मंत्रीमंडळ निर्णय : अपार्टमेंट्स मालकांना अपिलाचा अधिकार
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत अपार्टमेंट्स मालकांना देखील अपिल करण्यासंदर्भातील अधिकार देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
अपार्टमेंट्स विषयक महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम, 1970 मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करतांना, आता असे आढळून आले आहे की, या अधिनियमामध्ये प्रतिज्ञापत्र करताना, अपार्टमेंट्स मालकांना कोणतेही अधिकार नाहीत. हे अधिकार प्रवर्तक किंवा मालमत्तेचे मालक यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे प्रवर्तक याचा गैरफायदा घेवून त्यांना फायदेशीर ठरतील अशा रितीने प्रतिज्ञापत्र व अपार्टमेंट्स कागदपत्रे तयार करतात.
त्यासाठी शासनाने या अधिनियमामध्ये 1970 मध्ये नव्याने कलम १२ (अ) चा अंतर्भाव करण्याचा निर्णय घेतला असून प्रतिज्ञापत्र किंवा अपार्टमेंट्स कागदपत्राच्या मजकुरात बहुसंख्य अपार्टमेंट्स मालकांच्या विशेष बैठकीव्दारे सुधारणा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, या अधिनियमात नव्याने कलम १6 (अ) चा अंतर्भाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सदर अधिनियमामधील कोणत्याही तरतुदी किंवा त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमाचा भंग झाल्यास अपार्टमेंट्स मालकास, अपार्टमेंट्स मालकांच्या संघटनेस कोणत्याही अपार्टमेंट्स मालकाविरुध्द किंवा मालमत्तेच्या एकमात्र मालक किंवा सर्व मालकांविरुध्द निबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे तक्रार दाखल करता येईल.
सदर तक्रारीवर निबंधक, सहकारी संस्था यांनी 30 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या आदेशाविरुद्ध अपार्टमेंट्स मालक, अपार्टमेंट्स मालकांची संघटना, मालमत्तेचा एकमात्र मालक किंवा सर्व मालक यांना 60 दिवसांच्या आत सहकार न्यायालय यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल.
