मोदी आवास योजनेतून OBC साठी ३ वर्षात १० लाख घरं

मुंबई – उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात २०२३ मध्ये १० लाख घरे बांधण्याचं उद्दिष्ट ठरविण्यात आलं आहे. शिवाय ओबीसी समूहातील गरजूंसाठी येत्या ३ वर्षात १० लाख घरं बांधण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. त्यासाठी मोदी आवास घरकुल योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.

फडणवीस सरकारने घरकुलाच्या योजनेतून वंचित घटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ४ लाख घरे बांधण्याचं उद्दिष्ट असून त्यात अडीच लाख घरे ही अनुसूचित जाती-जमातीमधील गरजूंसाठी तर दीड लाख घरे ही इतर प्रवर्गांसाठी करण्याचं शिंदे-फडणवीस सरकारचं लक्ष्य आहे. याशिवाय मातंग समाजातील गरजूंसाठी किमान २५ हजार घरे, शबरी, पारधी, आदिम आवास योजनेतून १ लाख घरं बांधण्यासाठी १२०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहतीच्या माध्यमातून ५० हजार घरे बांधली जाणार असून त्यासाठी ६०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी आणि धनगर समाजातील गरजूंसाठी प्रत्येकी २५ हजार घरे बांधण्याचा निर्धार अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील गरजूंसाठी मोदी आवास घरकुल योजनेची घोषणा करण्यात आली असून त्यातून ३ वर्षात १० लाख घरं बांधण्याचं उद्दिष्ट असून त्यासाठी १२ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मोदी आवास योजनेतून २०२३ मध्ये ३ लाख घरे बांधण्यात येणार असून त्यासाठी ३६०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.