Lockdown Impact: देशात गरिबी वाढली...

नुकत्याच 1 मे रोजी झालेल्या टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित कामगारांची वाढती बेरोजगारी आणि वाढत्या स्थलांतर याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी स्थलांतरित मजुरांना मदत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक आदेशांचे पालन केले गेले नाही. म्हणून राज्यांना न्यायालयाने फटकारले आणि लाँकडाउन मध्ये अडकलेल्या मजुरांना राशन देण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यासाठी मजुरांकडून ओळखपत्र मागितले जाऊ नये असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे .

लॉकडाउन, आणि कर्फ्यूसारख्या कठोर निर्बंधांमुळे या दिवसात गरीब आणि कामगारांसह संपूर्ण कमकुवत वर्गाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, भारतातील दारिद्र्य आणि कमी उत्पन्न असणार्‍या लोकांमधील वाढती आव्हाने संबंधित दोन संशोधन अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत त्या मध्ये गरीब व कामगार लोकांना जगण्यासाठी पराकोटीचा संघर्ष करावा लागत आहे .

या दोन अहवालांपैकी पहिला अहवाल 7 मे रोजी अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने प्रकाशित केला आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की गेल्या वर्षी कोविड -19 संकटाच्या पहिल्या फेरीत सुमारे 230 दशलक्ष लोक दारिद्र्य रेषेच्या खाली गेले आहेत. हे असे लोक आहेत जे दररोज 375 रुपये राष्ट्रीय किमान वेतनापेक्षा कमी पैसे मिळवतात. दुसरा अहवाल प्यू रिसर्च सेंटर या अमेरिकन संशोधन संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, कोरोना साथीने मागील वर्ष 2020 मध्ये 7.5 दशलक्ष लोकांना गरीबीत ढकलले. अहवालात दिवसाला 2 डॉलर्स किंवा दररोज सुमारे 150 रुपये उत्पन्न मिळते त्यांना या गरिबांच्या वर्गात ठेवले गेले आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की मार्च 2021 च्या तुलनेत एप्रिल 2021 मध्ये देशात 75 लाख लोकांनी आपला रोजगार गमावला आहे. यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, कोविड -19 ची महामारी जसजशी वाढत गेली आहे तसतसे अनेक राज्यांनी 'लॉकडाऊन' यासह इतर निर्बंध लादले आहेत. याचा आर्थिक कार्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे आणि परिणामी नोकरींवर परिणाम झाला असून यासह, एप्रिल 2021 मध्ये बेरोजगारीचा दर चार महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला. शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर 9 .78 टक्के आहे तर ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर .7.13 टक्के आहे. यापूर्वी मार्च 2021 मधील बेरोजगारीचा दर एप्रिल 2021 च्या तुलनेत ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही शहरांमध्ये तुलनेने कमी होता.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या वर्षी २०२० मध्ये कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमुळे देशातील गरीब आणि कामगार वर्गाला पुरेशा प्रमाणात मदत मिळाली नाही आणि आता पुन्हा कोरोनाची दुसरी प्राणघातक लहर यामुळे गरीब आणि कामगार वर्गाच्या चिंता वाढल्या आहेत. रोजगार आणि स्थलांतर, विशेषत: लघु उद्योग-व्यवसाय आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार वर्ग यांच्याशी संबंधित आव्हाने उदयास येत आहेत. औद्योगिक शहरांमधून स्थलांतरित मजुरांचे स्थलांतर पुन्हा एकदा रेल्वे, बस व रस्त्यांद्वारे दिसून येते.

कोविड -19 च्या युद्धात, गेल्या वर्षी 2020 मध्ये सरकारने जाहीर केलेली आत्मनिर्भर भारत मोहीमतून आणि 40 कोटीहून अधिक गरीब, मजूर आणि शेतकर्‍यांच्या जन धन खात्यांना थेट दिलासा मिळाला यात काही शंका नाही परंतू कोविड -19 देशातील बरेच असुरक्षित घटक या दुष्परिणामांपासून वाचले आहेत. आता परिस्थिती अशी आहे की मागील वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमुळे, देशातील कोट्यवधी लोकांना गरीबीच्या काळात आर्थिक आणि सामाजिक आव्हानांचा सामना करताना पाहिले गेले, आता कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने निर्माण झालेल्या नवीन अडचणींचा सामना करावा लागला असून मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.

निःसंशयपणे, देशातील कोरोनामधील दुसर्‍या जीवघेणा संक्रमणादरम्यान गरीब आणि कामगार वर्गाला त्रासांपासून वाचवण्यासाठी तीन कलमी धोरण अवलंबणे योग्य ठरेल. एक, जास्तीत जास्त कल्याणकारी उपाय सरकारने गरीब आणि कामगारांच्या हितासाठी पुढे आणले पाहिजेत. दोन, खेड्यांमधील परत आलेल्या कामगारांच्या रोजगारासाठी मनरेगावरील वाटपामध्ये नीधी मध्ये वाढ करावी लागेल. तीन, उद्योग व्यवसायांना योग्य दिलासा द्यावा लागेल, जेणेकरून मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील .

गोरगरीबांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून नक्कीच आणखी उपाययोजना केल्या पाहिजेत आणि प्रभावी पणे अमलबजावणी केली पाहिजे . गेल्या महिन्यात 23 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने पुन्हा गरीब कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार मे आणि जूनमध्ये रेशन कार्डधारकांना प्रति व्यक्ती अतिरिक्त 5 किलो तांदूळ किंवा गहू मोफत देईल अशी घोषणा केली . याचा फायदा 80 कोटी लाभार्थ्यांना होईल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेवर 26000 कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. गरीब आणि कामगारांसाठी योग्य मदत योजना लवकरच कोरोना बाधित राज्य सरकारकडून जाहीर केल्या पाहिजेत.

यावेळी अनेक राज्यांमधील औद्योगिक-व्यापाराच्या संकटामुळे परप्रांतीय कामगारांची संख्या पुन्हा आपल्या गावी परतत असल्याने मनरेगाला पुन्हा एकदा परप्रांतीय कामगारांसाठी जीवनरक्षक आणि परिणामकारक ठरावे लागेल. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एसबीआयच्या संशोधन अहवालानुसार एप्रिल 2021 च्या एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत मनरेगा अंतर्गत गावांमध्ये काम करण्याची मागणी जवळपास दुप्पट झाली आहे. एप्रिल 2020 मध्ये सुमारे 1.34 कोटी कुटुंबांना मेनेरगा अंतर्गत काम करण्याची मागणी केली गेली होती, तर एप्रिल 2021 मध्ये सुमारे 2.73 कोटी कुटुंबांना रोजगार मिळाला आहे. मनरेगामार्फत रोजगार मिळवून देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात मनरेगा मध्ये ठेवलेली 73,000 कोटी रुपयांची तरतूद वाढविणे आवश्यक आहे.

गरीब आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या रोजगाराशी संबंधित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हाताळण्यासाठी मदतीची गरज आहे. 5 मे रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) वैयक्तिक कर्जदार आणि लहान व्यवसायांसाठी कर्ज पुनर्रचना सुविधा वाढविली आहे आणि कर्जाचा विस्तार केला आहे, ज्याचा फायदा लघु उद्योग-व्यवसायांना होईल. या नवीन सुविधांअंतर्गत 25 कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेले कर्जदार दोन वर्षांसाठी त्यांचे पुनर्रचना करू शकतात, ही सुविधा 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत उपलब्ध असेल. उद्योग-व्यवसाय कडून या संदर्भातील विनंती मिळाल्यानंतर बँका कर्जाचे पुनर्गठन करतील. या योजनेंतर्गत 31 मार्चपर्यंत प्रमाणित कर्जाची पुनर्रचना केली जाईल.

परंतु सध्या एमएसएमईंना आणखी काही दिलासा देऊन नोकरी वाचविण्यासह कामगार वर्गाला पळून जाण्यापासून रोखले पाहिजे. कर्ज पुनरर्चना योजनेची पुन्हा एकदा अंमलबजावणी करणे एमएसएमईना फायदेशीर ठरेल. आपत्कालीन पत सुविधा हमी योजनेत (ईसीएलजीएस) सुधारणा करणे यांसारख्या प्रयत्नमुळे उद्योगांना दिलासा मिळेल.

विकास परसराम मेश्राम गोदिंया

[email protected]