Loan Moretorium : चक्रवाढ पद्धतीने व्याज वसुलीला सर्वोच्च न्यायालयाची मनाई
कोरोना संकटामुळे सरकारने गेल्यावर्षी देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यानंतर कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ३ महिन्यांकरीता हप्ते स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. ही मुदत नंतर पुन्हा ३ महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली. पण त्यानंतर आता या सवलतीला मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. पण त्याचबरोबर बँकांनी कर्जदारांकडून मोरेटोरियमच्या काळातील थकीत हप्त्यांवरील व्याजावर व्याज आकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. जर बँकांनी कर्जदारांकडून हे व्याज वसूल केले असेल तर ते परत करावे किंवा पुढच्या हप्त्यांमध्ये त्याची तडजोत करण्यात यावी असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
त्याचबरोबर कोर्टानं चक्रवाढ पद्धतीने व्याज न लावण्याचा निर्णय सर्व कर्जांसाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी २ कोटींपर्यंतच्या कर्जाच्या थकीत हप्त्यांवरील व्याज सवलत जाहीर केली होती. पण या धोरणाला काही अर्थ नसल्याची टीप्पणीही कोर्टाने केली आहे. गेल्यावर्षी १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या काळात सरकारने हप्ते वसुलीला स्थगिती दिली होती.
या सुनावणीमध्ये कोर्टाने मोरेटोरियममधील थकीत सरसकट कर्जावरील व्याजमाफीला नकार दिला आहे. बँकांना ठेवीदारांना तसेच निवृत्तीवेतन धारकांना व्याज द्यावे लागते त्यामुळे संपूर्ण व्याजमाफी देता येणार नाही असेही कोर्टाने म्हटले आहे. पण जाणूनबुजून ज्यांनी कर्ज हप्ते स्थगित केले आहेत त्यांना या चक्रवाढ सवलतीचा फायदा मिळणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक विषयांमध्ये न्यायव्यवस्थेने जास्त हस्तक्षेप कऱणे योग्य नाही, तसेच आर्थिक धोऱणांबाबत न्यायालयांनी जास्त हस्तक्षेप कऱणे योग्य नाही कारण न्यायालय यातील तज्ज्ञ नसते. पण आर्थिक पॅकेज किंवा मदत कशापद्धतीने केली पाहिजे याचा निर्णय केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने घेतला पाहिजे असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने कुणाकुणाला कर्जाच्या व्याजात सवलत दिली आहे.
१. २ कोटींपर्यंतचे कर्ज असलेले लघु आणि मध्यम उद्योग
२. २ कोटींपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज
३. २ कोटींपर्यंतचे क्रेडीट कार्ज कर्ज
४. २ कोटींपर्यंतचे वाहनकर्ज
५. २ कोटींपर्यंतचे पर्सनल लोन
