सुप्रीम कोर्टाकडून कोणतीही आशा नाही- कपील सिब्बल

गेल्या काही दिवसांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालांचा दाखला देत सुप्रीम कोर्टातील वकील कपील सिब्बल यांनी आता सुप्रीम कोर्टाकडून कोणत्याच प्रकारची अपेक्षा उरली नसल्याचे वक्तव्य करत टीका केली. ते लोक न्यायाधिकरणामध्ये 'ज्युडीशियल रोलबॅक ऑफ सिव्हिल लिबर्टी' या विषयावर बोलत होते. यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांवर असमाधान व्यक्त करत टीका केली.

कपील सिब्बल हे शनिवारी न्यायिक विश्वासार्हता आणि सुधारणा (CJAR), पीपल युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीस (PUCL), आणि नॅशनल अलाईन्स ऑफ पीपल मुव्हमेंट (NAPM) यांनी आयोजित केलेल्या लोक न्यायाधिकरणामध्ये बोलत होते. यावेळी त्यांनी गुजरात दंगली (Gujrat riots) आणि छत्तीसगडमध्ये झालेल्या आदिवासींचे हत्याकांड (2009) याविषयी बोलत होते. तर हे वृत्त लाईव्ह लॉ या कायदेविषयक बातम्या देणाऱ्या पोर्टलने दिले आहे.

यावेळी बोलताना कपील सिब्बल म्हणाले की, गुजरात दंगलीत राज्य सरकारमधील व्यक्तींना एसआयटीने क्लीनचीट दिल्यानंतर त्याविरोधात जाकीया जाफरी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली. मात्र त्याचवेळी मनी लाँडरींग प्रतिबंध आणि अधिनियमावरही कपील सिब्बल यांनी टीकास्र सोडले.

कपील सिब्बल यांनी यावेळी बोलताना आपल्या भाषणाची सुरूवात 50 वर्षे ज्या सुप्रीम कोर्टात काम केले. त्या संस्थेकडून कोणत्याही प्रकारची आशा राहिली नाही. तसंच सिब्बल असंही म्हणाले की, कितीही ऐतिहासिक खटल्याचा निकाल आला तरी ग्राऊंडवरच्या परिस्थितीत बदल होत नाही.

यावेळी कपील सिब्बल यांनी कलम 377 चा दाखला दिला. त्याबरोबरच जेव्हा नागरिक आपल्या हक्क आणि अधिकारांसाठी उभा राहील आणि स्वातंत्र्याची मागणी करेल त्यावेळी खऱ्या स्वातंत्र्याचा अर्थ कळेल, असंही सिब्बल म्हणाले.

गुजरात दंगली प्रकरणाच्या निकालावरूनही न्यायालयावर प्रश्नचिन्ह

सिब्बल यांनी गुजरात दंगलीत मारले गेलेले काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी जाकीया जाफरी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत संपुर्ण माहिती दिली होती. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची खासगी पुरावे नव्हते तर सरकारी कागदपत्र पुरावे म्हणून देण्यात आले होते. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, जेव्हा गुजरातमध्ये घर जळत होते. त्यावेळी अग्निशमन दलाला फोन करण्यात आले. मात्र अग्निशमन दलाने फोन उचलले नाहीत. त्यामागे नेमकं काय कारण असावं? याची साधी चौकशीही तपास यंत्रणांनी केली नव्हती. असे पुरावे कोर्टात सादर केले. मात्र त्यानंतरही सुप्रीम कोर्टाने काहीही केले नाही.

गुजरात दंगल प्रकरणी फक्त लोकांची साक्ष गृहीत धरली. ज्यामध्ये अनेकजणांनी या दंगलीचा सामना केला होता. तसेच इतर कोणत्याही बाबींची कोर्टाने तपासणी केली नसल्याचा आरोपही सिब्बल यांनी केला. तसेच काही राजकीय संवेदनशील प्रकरणं काही न्यायाधिशांकडे सोपवले जातात आणि त्याबाबत आधीच भविष्यवाणी केली जाते.

ज्या देशात सरन्यायाधीश कोणतं प्रकरणं कोणत्या पीठाकडे द्यायचं हे ठरवतात. ती न्यायव्यवस्था कधीच स्वतंत्र असू शकत नसल्याचा घणाघात कपील सिब्बल यांनी केला.

ED च्या कारवायांवरही सिब्बल यांचा घणाघात

ED च्या कारवायांवर टीका करताना कपील सिब्बल म्हणाले की, विजय मदनलाल विरुध्द भारत सरकार खटल्याच्या निकालाचा संदर्भ देत पीएमएलए कायद्यामार्फत ED कडून अनेकांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्याचा आरोप केला. तसंच पीएमएलए हा कायदा दंडात्मक नसल्याचे म्हटले जाते. गुन्ह्यातून प्राप्त संपत्तीची व्याख्या दंडनीय आहे का? असा सवाल उपस्थित केला. तर पुढे म्हणाले की, सुप्रीम कोर्ट अशा प्रकारचे कायदे कायम ठेवत असेल तर तुम्ही कोर्टावर कसा विश्वास ठेऊ शकता?

कलम १२० बी वरही उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह

भादंवि कलम 120 चा सुध्दा अशाच प्रकारे वापर केला जात असल्याची टीका सिब्बल यांनी केली. ज्यामध्ये कलम 120 बी नुसार गुन्ह्याचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली अनेकांना अटक केली जाते. तर या आरोपांखाली अटक असलेल्या जे आपलं निर्दोषत्व सिध्द करीत नाहीत तोपर्यंत जामीनही दिला जात नाही. मग अशा प्रकारे घटना घडत असतानाही कोर्ट या कायद्यांना कायम ठेवत असेल तर कोर्टावर विश्वास कसा ठेवायचा? असा थेट सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

यावेळी सिब्बल यांनी सिद्दीकी (कप्पन) केस काय आहे? असा सवाल करत 2020 मध्ये त्याच्यावर 120 बी नुसार गुन्ह्याचा कट रचल्याचा आरोप करत अटक केली. मात्र त्याला अजूनही जामीन देण्यात आला नाही.

या देशात आधी साधीशी एफआयआर दाखल केली जाते आणि त्यानंतर तपास सुरू होतो. मात्र आधी तपास सुरू करून त्यानंतर एफआयआर दाखल व्हायला हवी आणि त्याच प्रकारचा कायदा असायला हवा, असं मत सिब्बल यांनी व्यक्त केलं.

मी नाही तर कोण बोलणार

मी ज्या न्यायालयात 50 वर्ष काम केलं. त्याविषयी टीका करणार नव्हतो. मात्र जर आम्ही बोललो नाही तर नेमकं कोण बोलणार? असंही कपील सिब्बल म्हणाले. तसंच काही संवेदनशील प्रकरणांचा निकाल मोजके न्यायाधीश करतात, यावरही सिब्बल यांनी टीका केली.

छत्तीसगड आदिवासी हत्याकांडाचाही दिला दाखला

यावेळी कपील सिब्बल यांनी 2009 मध्ये छत्तीसगडमध्ये झालेल्या हत्याकांडाचा संदर्भ देत या प्रकरणावर स्वतंत्र तपासाचे आदेश देण्याचे सोडून न्यायालयाने पोलिस तपासाचे आदेश देत विषय निकाली काढला, असं म्हणत सिब्बल यांनी टीकास्र सोडले.