Top
Home > News Update > मोदींना शांत झोप लागत असेल तर त्यांचे कौतुक करायला हवे: सामनातून रोखठोक सवाल

मोदींना शांत झोप लागत असेल तर त्यांचे कौतुक करायला हवे: सामनातून रोखठोक सवाल

देशाच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य करत केंद्र सरकारच्या मनमानी कारभारावर ताशेरे ओढत लोकांनी एकच करावे, आपले कुटुंब कसे वाचवता येईल ते पाहावे. बाकी देश सांभाळायला मोदी व त्यांचे दोन-चार लोक आहेत असं सांगत सामना रोख्ठोक मधून भाजप वरती टीका करण्यात आली आहे.

मोदींना शांत झोप लागत असेल तर त्यांचे कौतुक करायला हवे: सामनातून रोखठोक सवाल
X

टाळे बंदीच्या काळात बंद पडलेल्या उद्योगावर भाष्य करत सामनामध्ये म्हटले आहे, साल 2020 कधी एकदा अस्ताला जातेय असे सगळय़ांनाच वाटत होते. चार दिवसांनी वर्ष मावळेल, पण त्याआधीच अनेकांनी 2020 कॅलेंडरवरून फाडून फेकून दिले होते. त्यामुळे 2020 मावळणे हा एक उपचार आहे. 2020 हे वर्ष उगवल्यापासून अंधारातच गेले. संपूर्ण विश्वाचे जीवन अंधःकारमय करणारे हे वर्ष. देशाला, लोकांना दुरवस्थेला नेणारे वर्ष म्हणून 2020 हे वर्ष दीर्घकाळ लक्षात राहील. जगाच्या बाबतीतही तेच घडले आहे.

'कोविड-19' नावाच्या विषाणूने संपूर्ण जगाची एक बंदिशाळा केली. त्या बंदिशाळेचे दरवाजे नवीन वर्षातही उघडण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. लोकांनी नाताळ, नवीन वर्षाचा स्वागत उत्सव साजरा करू नये म्हणून रात्रीची संचारबंदी सुरू केली. ती 6 जानेवारीपर्यंत चालेल. म्हणजे नवीन वर्षाचे स्वागत करताना उत्साहास आवर घाला, असे स्पष्ट आदेश आहेत. सारेच जग संकटात सापडले. पण अमेरिकेने आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या त्यांच्या नागरिकांना चांगले पॅकेज दिले. प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाच्या बँक खात्यावर महिन्याला 85 हजार रुपये जमा होतील असे हे पॅकेज आहे. ब्राझील, युरोपातील देशांतही हे झाले, पण मावळत्या वर्षात हिंदुस्थानी जनतेची झोळी रिकामीच राहिली.

मावळत्या वर्षाने काय पेरले, काय दिले ते आधी समजून घ्या. 'कोविड-19' म्हणजे कोरोनामुळे देश सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ टाळेबंदीतच राहिला. या काळात उद्योग बंद पडले. लोकांनी नोकऱ्य़ा गमावल्या. लोकांचे पगार कमी झाले. शाळा, कॉलेज बंद आहेत. आजही मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स, नाटक उद्योग, हॉटेल्स- रेस्टॉरंट बंधनात आहेत. त्यामुळे लाखो लोकांचा रोजगार बुडाला आहे. कोरोना काळात देशात परकीय गुंतवणूक येत आहे. यातील बरीचशी गुंतवणूक ही सामंजस्य करारातच अडपून पडली. महाराष्ट्रात 25 कंपन्यांनी 61 हजार 42 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले. त्यातून अडीच लाख नवे रोजगार निर्माण होतील, पण त्याचवेळी पुण्याजवळ तळेगावचा जनरल मोटर्स कारखाना बंद पडत आहे व 1800 कामगारांच्या चुली विझताना दिसत आहेत. हिंदुस्थान-चीनमधील तणावातून निर्माण झालेले हे संकट आहे. चीनचे सैन्य 2020 मध्ये हिंदुस्थानच्या हद्दीत घुसले. त्यांनी आपली जमीन ताब्यात घेतली. चिनी सैनिकांना आपल्याला मागे ढकलता आले नाही, पण लोकांचे लक्ष या संकटावरून हटवण्यासाठी राष्ट्रवादाची नवी काडी टाकली गेली. चिनी माल व चिनी गुंतवणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा प्रचार झाला.

चिनी कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स आर्थिक संकटात सापडलेल्या जनरल मोटर्स कंपनीत पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होती. आता ते होणार नाही. त्यामुळे जनरल मोटर्स बंद होईल. चिनी गुंतवणूक रोखण्यापेक्षा चीनचे सैन्य मागे ढकलले असते तर राष्ट्रवाद प्रखर तेजाने उजळून निघाला असता.

मावळत्या वर्षात देशाने जे आघात सहन केले त्यांत कोरोनाचा हल्ला मोठा. लाखो लोकांनी प्राण गमावले. त्याहीपेक्षा भयंकर म्हणजे 'संसद' म्हणजे लोकशाहीचा आत्मा. तो आत्माच नष्ट झालयाची टिका सामनामधून करण्यात आली आहे. शेतकऱ्य़ांचे आंदोलन ज्या तीन कृषी विधेयकांविरुद्ध सुरू आहे ती तीनही विधेयके बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतली गेली. आता त्या विधेयकांविरोधात शेतकरी आज रस्त्यावर उतरला आहे. अयोध्येच्या राममंदिरासारखे भावनिक विषय उभे केले जातात, पण शेतकऱ्य़ांच्या भावनेचा विचार सरकार करीत नाही. हिंदुस्थानात लोकशाही राजवट असल्याचे आपण मानतो, परंतु चार-पाच उद्योगपती, दोन – चार राजकारणी व्यक्ती आपल्या महत्त्वाकांक्षा, वैर, राग लोभ, अहंकार यांच्यासाठी देशाला कसे वेठीस धरतात याचे चित्र मावळत्या वर्षात दिसले. देशहिताचा विचार आता संपुचित ठरत आहे. पक्षहित व व्यक्तिपूजा म्हणजेच देशहित. राजकारणात फक्त स्वार्थ, कपटीपणा आणि शेवटी हिंसा इतकेच शिल्लक राहिले काय, असा प्रश्न पं. बंगालमधील सध्याचे वातावरण पाहून पडतो. लोकशाहीत राजकीय पराभव होतच असतात, पण ममता बॅनर्जी यांना सत्तेवरून घालविण्यासाठी केंद्रीय सत्ता ज्या पद्धतीने वापरली जात आहे ते धक्कादायक आहे. प्रचंड गर्दीचे मेळावे व रोड शो सुरू आहेत व देशाचे गृहमंत्री त्याचे नेतृत्व करीत आहेत. त्याचवेळी कोरोनासंदर्भातील गर्दी टाळण्यासाठी महाराष्ट्रासारख्या राज्यात रात्रीची संचारबंदी लागू करावी लागते. नियम मोडणारे राज्यकर्तेच असतात व भुर्दंड जनतेला, असाच हा प्रकार.

मावळत्या वर्षात संसदीय लोकशाहीचे भवितव्यच धोक्यात आले. नवे संसद भवन उभारून परिस्थितीत बदल होणार नाही. 1000 कोटींचे नवे संसद भवन उभारण्यापेक्षा तो खर्च आरोग्य यंत्रणेवर करावा, असे देशातील प्रमुख लोकांनी पंतप्रधान मोदी यांना कळवले. त्याचा उपयोग होणार नाही. श्रीराममंदिरासाठी लोकवर्गणी गोळा केली जाणार आहे. लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिराच्या बांधकामासाठी म्हणजे नव्या संसदेसाठी अशा लोकवर्गणीची कल्पना कुणी तरी मांडायला हवी. या नव्या संसदेसाठी लोकांकडून एक लाख रुपयेही जमणार नाहीत. कारण लोकांसाठी या इमारती आता शोभेच्या आणि बिनकामाच्या ठरत आहेत, असा रोखठोक प्रश्न विचारला आहे.

मावळत्या वर्षाने महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक डबघाई, निराशा, वैफल्याचे ओझे उगवत्या वर्षावर टाकले आहे. सरकारकडे पैसा नाही, पण निवडणुका जिंकण्यासाठी, सरकारे पाडण्या-बनवण्यासाठी पैसे आहेत. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा कर्ज अधिक या स्थितीत आपण चाललो आहोत. या स्थितीत आपल्या पंतप्रधानांना शांत झोप लागत असेल तर त्यांचे कौतुक करायला हवे. बिहारात निवडणूक झाल्या. तेथे तेजस्वी यादव यांनी मोदी यांच्याशी टक्करच घेतली. बिहारचे नितीशकुमार व भाजपची सत्ता प्रामाणिक मार्गाने आली नाही. मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे कमलनाथ सरकार पाडण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचा गौप्यस्फोट भाजपचेच नेते विजय वर्गीय यांनी केला. राज्यांची सरकारे अस्थिर करण्यात आपले पंतप्रधान विशेष रस घेत असतील तर कसे व्हायचे? पंतप्रधान देशाचे आहेत. संघराज्य बनून देश उभा आहे. ज्या राज्यांत भाजपची सरकारे नाहीत ती राज्येही राष्ट्राशीच नाते सांगतात, हा विचार मारला जात आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेस फोडून भाजपने सरकार बनवलं. बिहारात तेजस्वी यादव या तरुणाने आव्हान उभे केले. कश्मीर खोऱ्य़ात अस्थिरता कायम आहे. लडाखमध्ये चीन घुसलेलाच आहे. पंजाबच्या शेतकऱ्य़ांवर जोरजबरदस्तीचे प्रयोग सुरू आहेत. पंगना राणावत व अर्णब गोस्वामीला वाचविण्यासाठी केंद्रीय सरकार जमिनीवर उतरले. मुंबईची 'मेट्रो' राजकीय अहंकारासाठी अडवून ठेवली. राजकीय साठमारीत आपण जनतेचे नुकसान करतो याचे भान केंद्रातील सत्तेने ठेवले नाही तर रशियातील राज्ये फुटली तसे आपल्या देशात घडायला वेळ लागणार नाही. केंद्र सरकारच्या क्षमतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे वर्ष म्हणून 2020कडे पाहावे लागेल. राज्य व केंद्राचे संबंध बिघडत आहे. सर्वोच्च न्यायालय अनेक प्रकरणांत आपले कर्तव्य विसरून गेले. देशाचे भवितव्य उज्ज्वल करणे किंवा अधोगतीला नेणे हे दोन-चार माणसांच्या हाती जाणे ही भारतीय समाज जीवनाची शोकांतिका आहे. ही शोकांतिका सध्या सुरू आहे. कोरोना आणि लॉक डाऊन असले तरी सर्व स्तरांवरील भ्रष्टाचाराचा विषाणू कायम आहे. अंबानी, अदानी यांची संपत्ती मावळत्या वर्षातही वाढत गेली, पण जनतेने मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्य़ा गमावल्या. त्यामुळे नवीन वर्षाचे आगमन नोकरदारांना काय देणार? रात्रीच्या संचारबंदीने नवीन वर्षाच्या 'पार्ट्या' हॉटेल्स व नाईट क्लबमध्ये होणार नाहीत इतकेच. एक श्रीमंत उद्योगपती भेटायला आले. ते म्हणाले, यावेळी नवीन वर्षाची पार्टी घरीच ठेवली आहे. चार-पाच मित्रांना बोलावले. येणाऱ्य़ांना विचारले, कर्फ्यू लागला आहे तेव्हा परत घरी कसे जाणार? यावर पार्टीचे आमंत्रण स्वीकारलेल्या मित्राने सांगितले, 'त्यात काय? सोपे आहे. फार तर हजार रुपयांचा भुर्दंड पडेल.' पैसे दिले की काम होते. तेथे अडचणी नाहीत, ही भावना देशभरात झपाटय़ाने वाढत आहे..

प्रत्येक उगवत्या वर्षाने आशेची किरणे दाखवली, पण ती किरणेही शेवटी निराशेच्या अंधारात गडप झाली. आता नव्या वर्षाच्या शुभेच्छा देताना सामान्य लोकांना एकच विनंती करायची आहे, झालं ते पुरे झाले. मानसिक अस्थिरता, अशांतता यांनी भरलेलं 2020 हे वर्ष फार वेगाने संपले आणि मावळत्या वर्षाने काही चांगलं पेरून न ठेवल्यामुळे येणारे 2021 हे वर्ष नक्की कसे जाईल, त्याचा भरवसा नाही. लोकांनी स्वतःचे कुटुंब वाचवायचा प्रयत्न करावा. बाकी जग सुरूच राहणार आहे!

Updated : 2020-12-27T10:03:41+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top