भारत जागतिक पातळीवर बेजबाबदार वागतोय का?
भारतातील कोविड विषाणुचा नवा अवतार जगाचे संकट बनल्याची अधिकृत घोषणा जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) ने केल्यानंतर आता जगभरातून भारताची कोंडी करण्यास सुरवात झाली आहे. नव्या आंतराष्ट्रीय वाहतुक निर्बंधाबरोबरच जागतिक प्रसारमाध्यमांनी भारतीय कोविड नियंत्रणात अपयशी ठरल्याबद्दल मोदी सरकारला दोषी धरले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जी-७ देशांच्या बैठकीत परराष्ट्र खात्याचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी बेजबबादार वर्तन केल्याचे सांगितले जात आहे.
काल झालेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पत्रकार परीषदेत भारतातील ट्रिपल म्युटन्ट कोरोना वायरसबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. हा विषाणु जगासाठी घातक असल्याचे संघटनेने म्हटलं आहे.भारतातून हा आजार इतर देशात पसरू नये, यासाठी सक्तीचं क्वारंटाईन आणि प्रवासावर कठोर निर्बंध घालण्यात आले असून विमान वाहतूक, विमानतळ आणि या क्षेत्राशी संबंधित व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांसाठी ही वाईट बातमी आहे आणि म्हणूनच जागतिक आर्थिक विकासावर याचा मोठा विपरित परिणाम होणार आहे, असे आंतराष्ट्रीय तज्ञांचे म्हणने आहे.
यापूर्वीच भारतातील कोविड-१९ महासाथीची परिस्थिती गंभीर पाहून ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचा भारत दौरा रद्द करण्यात आला आहे. त्यांचा भारतदौरा रद्द होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. गेल्या वेळी ते २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे भारताने आमंत्रित केले होते. त्यावेळी ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवा प्रकार आढळल्याने जॉन्सन यांना आपला दौरा रद्द करावा लागला होताअमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय प्रवासासंदर्भात चार स्तरीय प्रणाली तयार केली असून भारताचा क्रमांक सर्वाधिक चौथ्या स्तरावर ठेवला आहे. भारत हा अमेरिकी प्रवाशांसाठी अप्रत्यक्ष धोका बनला असल्याचे अमेरिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
कोविड-१९च्या काळातही भारताचा प्रवास करणे अत्यावश्यक असेल तर तेथे जाण्याअगोदर आपले लसीकरण करून घेणे गरजेचे असून सर्व प्रवाशांनी मास्क घालणे, अन्य जणांपासून सहा फुटांचे अंतर राखणे, गर्दी टाळणे व हात धुणे अशा सूचना दिल्या आहेत.अमेरिकेबरोबर ब्रिटनने भारताला लाल श्रेणीत दाखल केले आहे. लाल श्रेणीचा अर्थ त्या देशात अन्य देशांच्या प्रवाशांना येण्यास बंदी घातली जाते. ब्रिटनने आपले नागरिक व आयरिश नागरिकांना वगळून अन्य नागरिकांनाही प्रवेशास मनाई घातली आहे. जे ब्रिटिश नागरिक मायदेशी परत येतील त्यांना हॉटेलमध्ये १० दिवस विलगीकरणात राहावे लागेल, असे स्पष्ट केले आहे.ब्रिटनपाठोपाठ हाँगकाँगनेही भारतातून येणार्या विमानांना प्रवेश बंदी घातली आहे. तसेच न्यूझीलंडनेही भारतात जाण्यासाठी निर्बंध घातले आहेत.पाकिस्ताननेही भारतातून येणार्या प्रवासी वाहतुकीला दोन आठवड्यांची बंदी घातली आहे. या बंदीत विमान प्रवास व रस्तेमार्गे देशात येणार्या भारतीय प्रवाशांना बंदी आहे.
कोरोना महासाथीत मोठ्या प्रमाणात झळ बसलेल्या भारताला मदत देण्यासाठी १७ देश पुढे आले आहेत. बुधवारी भूतानने भारताला ऑक्सिजन पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर पुढील महिन्यात अमेरिका अस्ट्राझेनेका लसीचे १ कोटी डोस भारतात पाठवेल अशी चिन्हे आहेत.अमेरिका, युके, फ्रान्स, जर्मनी, आर्यंलंड, बेल्जियम, रुमानिया, लक्झेंबर्ग, पोर्तुगल, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, भूतान, सिंगापूर, सौदी अरेबिया, हाँग काँग, थायलंड व यूएईने मदत देण्यास सुरूवात केली आहे.अमेरिका ऑक्सिजन बरोबर रेमडेसिविर, पीपीई कीट, विविध औषधे व कोविड प्रतिबंधित लस पुरवणार आहे. ब्रिटननेभारताला ४९५ ऑक्सिजन कॉन्सेट्रेटर्स, १२० नॉन इव्हेसिव्ह व्हेंटिलेटर, २० मॅन्युअर व्हेंटिलेटर पाठवत आहे. दोन दिवसांपूर्वी ब्रिटनने १०० व्हेंटिलेटर व ९५ ऑक्सिजन कॉन्सेट्रेटर्स पाठवले आहेत.
जगातले मोठे देश भारताला मदत करण्यात अपयशी ठरले तर लवकरच भारताचं संकट जागतिक संकट बनू शकतं आणि असं केवळ आरोग्य क्षेत्रात नाही तर अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवरही संकटाचे काळे ढग जमा होऊ लाागले आहेत, असे या तज्ञांचे म्हणने आहे.
आंतराष्ट्रीय माध्यमांनी सातत्यानं भारतातील कोविड नियंत्रणासाठी देशाच्या नेतृत्वाला जबाबदार धरलं आहे. कोविडवरुन कोरोनाबाबत तक्रारी करणाऱ्या नागरीकांविरोधात पोलिस कारवाई आणि ट्विटर बंदीवरुन न्यायालयं आणि आंतराष्ट्रीय धुरीणांनी टीका केली आहे. ऑस्ट्रेलियातील द ऑस्ट्रेलियन वर्तमानपत्रानं पंतप्रधान मोदींवर टीका केल्यानंतर रिजॉईंडर नोटीस पाठवण्याचा परराष्ट्र मंत्रालय आणि ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्तांच्या निर्णयावर आंतराष्ट्रीय पातळीवर टीका झाली होती.
नुकत्याच पार पडलेल्या जी-७ देशांच्या बैठकीसाठी केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री जयंशकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्ठमंडळ इंग्लडला गेलं होतं. या दोन सदस्य कोरोना पॉझीटीव झाल्यानंतर केंद्रीय परराष्ट्र मंत्र्यांसह सर्व शिष्ठमंडळाला आयसोलेट करण्याची नामुष्की आली होती.
लस उत्पादन आणि वितरणातही भारताचे धोरण फसल्यानं आता लसीकरणात अपयश आले आहे. कोविशिल्ड लसीचे ५० लाख डोस युकेला पाठवण्याचा सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. आंतरराष्ट्रीय दबाव तसंच वाटाघाटी करण्यासाठी चर्चेच्या अनेक फेऱ्यानंतरही केंद्र सरकारने सिरमची विनंती फेटाळून लावली आहे. सिरमकडून युकेला लस पुरवण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं, त्याआधारे ही विनंती करण्यात आली होती. कोविशिल्ड लसीचे हे ५० लाख डोस आता १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी उपलब्ध होणार असल्याचं केंद्राने सांगितलं आहे. एकंदरीत स्थानिक उद्रेक आणि आंतराष्ट्रीय दबावामुळे देशाची नाकेबंदी झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
