शासकीय यंत्रणा न्यायालय आणि निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे का? सामना
इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द करण्याची हिंमत तेव्हाच्या आपल्या न्यायव्यवस्थेत होती.आज आपली संपूर्ण शासकीय यंत्रणाच सरपटत आहे. न्यायालये आणि निवडणूक आयोग तरी स्वतंत्र आणि निःपक्ष आहेत काय? प. बंगालची निवडणूक ज्या पद्धतीने आठ टप्प्यांत जाहीर केली तो सर्वच प्रकार संशयास्पद आहे. राजकीय दबावाशिवाय हे शक्य नाही.फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष निकोलस सारकोझी यांना पॅरिसच्या न्यायालयाने तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली असेल तर ते चुकीच्या देशात जन्मास आले, अशा शब्दात सामना संपादकीय मधून भाजप वर टीका करण्यात आली आहे.
फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष निकोलस सारकोझी यांना भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर अशा प्रकरणात तेथील न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. सारकोझी यांना एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षाही ठोठावली आहे. सारकोझी यांनी भ्रष्टाचार केला म्हणजे नक्की काय केले? अध्यक्षपदावर असताना सारकोझी यांनी त्यांच्यासंबंधी खटल्यातील कायदेशीर कारवाईबाबत वरिष्ठ मॅजिस्ट्रेटकडून बेकायदेशीर पद्धतीने माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. हा आरोप त्यांच्यावर सिद्ध झाला व कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या खटल्याची सुनावणी फक्त 10 दिवसांत झाली. सारकोझी यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले, पण न्यायालयाने समोर आलेले पुरावे ग्राह्य मानले.
सारकोझी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ठरवून भ्रष्टाचार केला हे न्यायालयाने मान्य केले. 2007 ते 2012 या काळात सारकोझी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष होते व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा चांगलाच प्रभाव होता. सारकोझी यांच्यावर आणखी एक खटला प्रलंबित आहे, तो निवडणुकीत बेकायदेशीर अर्थसहाय्य केल्याचा. ज्या कारणांसाठी सारकोझी यांना तुरुंगात जावे लागणार आहे त्या गुह्यांचे स्वरूप पाहता मि. सारकोझी हे चुकीच्या देशात जन्माला आले. त्याचीच फळे ते भोगीत आहेत. सारकोझी यांनी एका खटल्यासंदर्भात बेकायदेशीरपणे माहिती मागवली किंवा निवडणुकीत बेकायदेशीर अर्थपुरवठा केला, हा हिंदुस्थानसारख्या देशात गुन्हा मानला जात नाही. इथे कायदा व न्यायव्यवस्थेने राज्यकर्त्यांची बटीक म्हणूनच काम करायचे असते. शिवाय निवडणूक काळातील अर्थवाहिन्या या गटारगंगेसारख्या धो धो वाहत असतात. या अर्थपुरवठय़ात पवित्र-अपवित्र, कायदेशीर-बेकायदेशीर असे काहीच नसते. निवडणुकीत बेकायदेशीर अर्थपुरवठा केल्याचा गुन्हा सिद्ध करायचे म्हटले तर प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सध्या जो बेकायदा पैशाचा महापूर
वाहतो आहे त्याबाबत होऊ शकेल आणि भले भले लोक सारकोझीप्रमाणे तुरुंगात जातील, पण हिंदुस्थानच्या निवडणूक प्रक्रियेत केंद्रातील राज्यकर्त्या पक्षाचा अर्थपुरवठा नेहमीच पवित्र असतो व विरोधकांचे चणे-कुरमुरेही बेकायदेशीर ठरवून जप्त केले जातात.
सारकोझी हे सुरुवातीच्या काळात फ्रान्समध्ये चांगलेच लोकप्रिय होते. फ्रान्स व हिंदुस्थानचे संबंध नेहमीच बरे राहिले आहेत. दोन देशांत व्यापार-उद्योगाचे संबंधही चांगलेच आहेत. 2016 मध्ये सारकोझी 'माजी' राष्ट्राध्यक्ष म्हणून हिंदुस्थान दौऱ्यावर आले होते. पंतप्रधान मोदी यांनाही ते भेटले. त्यांनी हिंदुस्थानच्या भवितव्याविषयी काही चांगले मुद्दे मांडले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत हिंदुस्थानला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळण्याबाबत ठाम भूमिका मांडणाऱ्यांपैकी एक मि. सारकोझी आहेत. जगातली सगळय़ात मोठी लोकशाही, शंभर कोटींवर लोकसंख्या असलेला देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य नसावा हे आश्चर्यच आहे, असे सारकोझी तेव्हा म्हणाले होते.
100 कोटी हिंदुस्थानीयांना असे दुर्लक्षित कसे करता येईल? असा बिनतोड सवाल सारकोझींनी केला होता. सारकोझी स्वतःला हिंदुस्थानचे मित्र मानीत, पण हा मित्र आज भलत्याच कारणासाठी तुरुंगात गेला. ही 'कारणे' शंभर कोटींवर लोकसंख्या असलेल्या देशात कोणी फारशी गांभीर्याने घेत नाहीत. सारकोझी चुकीच्या देशात जन्माला आले असे आम्ही म्हणतो ते यासाठीच. सारकोझी यांनी निवडणुकीत भ्रष्टाचार केलाच, पण न्यायालयीन नेमणुकांतही किरकोळ स्वरूपाचा हस्तक्षेप केला. सुनावणीच्या वेळी फिर्यादी पक्षाच्या वकिलाने असाही दावा केला होता की, लिबियाचे पूर्व हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी याने सारकोझी यांना नोटांनी भरलेली बॅग
दिली होती. सारकोझी व त्यांचे वकील थिएरी हरजॉग यांच्या फोनवरील संभाषणाची टेप फिर्यादी पक्षाने समोर आणली. त्यात या नोटांनी भरलेल्या बॅगेचा संदर्भ असल्याचे सांगितले गेले. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष सारकोझी यांच्यावर जे आरोप आहेत ते आपल्या देशात हास्यास्पद ठरवले जातील. पदाचा दुरुपयोग याबाबत नक्की व्याख्या काय, हे आज आपल्याकडे कोणीच सांगू शकत नाही. इंदिरा गांधी यांनी पदाचा दुरुपयोग करून लोकसभा निवडणूक जिंकल्याचा खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात चालला व निकाल इंदिराजींच्या विरोधात गेला. यशपाल कपूर या सरकारी कर्मचाऱ्याने इंदिरा गांधींच्या प्रचार यंत्रणेत भाग घेतल्याचा ठपका ठेवून पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधींची निवडणूकच रद्द केली गेली.
इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द करण्याची हिंमत तेव्हाच्या आपल्या न्यायव्यवस्थेत होती हे आज आम्ही येथे खास नमूद करीत आहोत. आज आपली संपूर्ण शासकीय यंत्रणाच सरपटत आहे. न्यायालये आणि निवडणूक आयोग तरी स्वतंत्र आणि निःपक्ष आहेत काय? प. बंगालची निवडणूक ज्या पद्धतीने आठ टप्प्यांत जाहीर केली तो सर्वच प्रकार संशयास्पद आहे. राजकीय दबावाशिवाय हे शक्य नाही व हाच राजकीय दबाव भ्रष्टाचार मानून निकोलस सारकोझी यांना पॅरिसच्या न्यायालयाने तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. त्यातील एक वर्षाचीच शिक्षा त्यांना प्रत्यक्षात भोगायची आहे, पण पदाचा गैरवापर, निवडणुकीतील बेकायदा अर्थकारण हे प्रकार तेथे शिक्षेस पात्र ठरले. सारकोझी चुकीच्या देशात जन्मास आले, दुसरे काय! असं सामना संपादकीय मधून सांगण्यात आलं आहे.
