Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > भारतीय माध्यमांची प्रतिमा, कार्यपद्धती, झाडाझडती !

भारतीय माध्यमांची प्रतिमा, कार्यपद्धती, झाडाझडती !

पत्रकार दिन साजरा होत असताना काही मुद्द्यांचा परखडपणे विचार होणे गरजेचे आहे. 'प्रेस फ्रिडम'च्या यादीत भारताचा दुर्दैवाने 142 वा क्रमांक आहे. 150 देशात भारतात कोणत्याही प्रकारचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही, असा जागतिक अहवाल आहे. 2014 नंतर भारतीय पत्रकारितेवर कसं गंडांतर आलं याची झाडाझडती घेतली आहे ,मुक्त पत्रकार यशपाल सोनकांबळे यांनी काही महिन्यांपूर्वी याबाबत विश्लेषण केले होते, पत्रकार दिनानिमित्त मॅक्स महाराष्ट्रच्या वाचकांसाठी खास लेख

भारतीय माध्यमांची प्रतिमा, कार्यपद्धती, झाडाझडती !
X

जगातील ज्या देशांमध्ये लोकशाही राज्यप्रणाली, अध्यक्षीय राज्यप्रणाली आहे. त्या देशांमध्ये थोड्या बहुत प्रमाणात प्रसारमाध्यमांना प्रक्षेपणाचे, मुद्रणाचे आणि अभिव्यक्त होण्याची मुभा आहे. परवानगी आहे, मुभा आहे पण स्वातंत्र्य आहे का हा संशोधनाचा विषय आहे. जगातील बहुतांश देशातील प्रसारमाध्यमे ही राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रवादाने प्रेरित आहेत. ज्या त्या देशातील भांडवलशाही धार्जिण्या सरकारांची, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची प्रचारमाध्यमं म्हणून कार्यरत आहेत. जागतिक बाजारपेठेत ग्राहक मिळवून देण्याचे काम ते करत आहेत. जाहीरात एजन्सी म्हणून काम करत आहेत. नफा मिळवून देणारे, मालाला उठाव मिळवून देण्याचे काम करणारी प्रचार-प्रसार माध्यमे अशी नवी ओळख निर्माण झाली आहे. मूठभरांच्या समस्या या सर्वांच्या समस्या अशा पद्धतीने मांडणी करणाऱ्या बातम्या.

प्रसारमाध्यमांचा प्राधान्यक्रम लोककेंद्रीत राहीलेला नाही. तर आम्ही देईल तो प्राधान्यक्रम अशी अरेरावी प्रसारयंत्रणा ठरत आहे. प्रसारमाध्यमे खरंतर जनमत घडवितात, विचारांना दिशा देशात, लोकांचा अजेंडा ठरवितात. सरकारच्या निर्णयांची चिरफाड करतात, दूरगामी फायदे तोटे काय याची साधकबाधक चर्चा करतात. पण जगातील बहुतांश देशांमधील प्रसारमाध्यमे ही सरकारचे प्रचारकी पोपट बनून राहीले आहेत. लोकशाहीच्या नावाखाली बहुसंख्यांकांची हुकूमशाही लादणारी मुद्रीत, दृकश्राव्य प्रचार-प्रसार यंत्रणा ठरत आहे.

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राज्यप्रणाली असलेल्या भारतातील सन २०१४ नंतरच्या प्रसारमाध्यमांची सद्य:स्थिती काय आहे? त्यांना विचार मांडण्याचे, अभिव्यक्त होण्याची मुभा आहे पण स्वातंत्र्य आहे का? लोकशाहीचा चौथा (चोथा) स्तंभ म्हणून प्रसारमाध्यमांचा उल्लेख केला जातोय. पण खरंच हा स्तंभ खंबीर आहे का ढासळतोय. संपादक नावाची जमात संपुष्टात आली आहे. तत्वनिष्ठ आदर्शवादी पत्रकार फिल्डमधून बाहेर पडतायत. व्यक्तीपूजा हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा धोका असल्याचा इशारा घटनाकारांनी दिला होता. हा इशारा प्रसारमाध्यमातील सजग, निष्पक्ष आणि निर्भिड पत्रकारांनी आजपर्यंत सांगितला आहे का? काही मूठभर प्रामाणिक, ध्येयवादी आणि मिशनरी स्वरुपात पत्रकारीता करणारे मात्र हा इशारा 'डंके की चोट पर' केवळ सांगितला नाही तर व्यक्तीपूजक पत्रकारीतेच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहीले.

'वस्तु'निष्ठ, 'रोख'ठोक, 'पाकीट'मारी, जाहीरात एजंट, मिशन, प्रोफेशन ते कमिशन पत्रकारीतेचा प्रवास सुरू आहे. भांडवलदार, नफेखोर, मालकांची, सरकारची तळी उचलणे, सरकारची बाजू उचलून धरणे ही नैसर्गिक पद्धतच झालीय. उच्चवर्गीय भांडवल धार्जिण्यांच्या मुद्द्यांना लोकांचे मुद्दे म्हणून रेटणे. व्यक्तीपूजक, त्यांची प्रतिमाबांधणी करणे. गरिबी, भूकबळी, शेतकरी आत्महत्या, दलित स्त्रिया आदिवासी अन्याय अत्याचाराच्या बातम्यांचा लोणच्या सारख्या उल्लेख करणे. अनुल्लेखाने मारून टाकणे, सरकारविरोधी आवाज दाबणे, सरकारच्या निर्णयाविरोधी चळवळी, आंदोलने, निदर्शने यांना प्रसिद्धी न देणे. किंबहुना जाहीरातदारांच्या हितसंबंधांना धक्का न लावता आंदोलनांची किरकोळ दखल घेणे. वृत्तनिवेदन, सुत्रसंचालन, संपादकीय लिखाण करताना सरकारचे पूर्णवेळ प्रचारक बनने.

सरकारविरोधी चिकित्सा, टिका सहन न झाल्याने संबंधित संपादक, पत्रकार, बातमीदाराला नोकरीवरून काढून टाकणे. नॉन इश्यूला इश्यू बनविणे. केंद्र किंवा राज्य सरकारचा मोठा लोकविरोधी निर्णय झाकोळून टाकणे. त्यासाठी देशातील फुटकळ निरुपयोगी बातम्या जसे की एखाद्या अभिनेत्याच्या आत्महत्येचे अन्वेषण आरोप प्रत्यारोपाची मालिका डेलीसोप प्रमाणे चालविणे. अराजकीय मुलाखती वारंवार दाखविणे. व्यक्तीपुजेनंतर त्याला देवत्व बहाल करणे. सरकारी संस्था, कंपन्या विकल्या जात असताना, आरक्षण संपुष्ठात आणले जात असताना त्याबद्दलचे वार्तांकन, कव्हरेज न देणे. उलट त्या निर्णयाचे फायदे सांगणे. लोकांच्या पायाभूत सुविधांच्या मुद्द्यांपेक्षा क्रिकेट, सिनेमा, क्राईम केंद्रीत मुद्द्यांना प्राधान्य देणे. केंद्र सरकारतर्फे वितरीत पदे, पुरस्कारांचे लाभार्थी होणे.

सत्ताधारी पक्षांचा अजेंडा, प्रवक्ते बनून लोकांच्या गळी उतरविणे. विरोधी पक्षावर नेत्यांची प्रतिमा मलीन करणे, टिंगलटवाळी करणे. चळवळीतील कार्यकर्ते, विचारवंतांना नक्षलवादाशी जोडून त्यांच्या बद्दल संशयाचे वातावरण पसरविणे. एका विशिष्ट जनसमुदायाला कोरोना प्रसारासाठी दोषी ठरविणे. हिंदू-मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर मश्चिद, देशप्रेमी, देशविरोधी मुद्द्यांवरून जातीय तेढ निर्माण करणे. दंगलींना प्रवृत्त करणे, चिथावणी देणे, धमकावणे, वैज्ञानिक दृष्टीकोन वृद्धींगत करण्याऐवजी दैववादी, अंधश्रद्धाळू पिढी तयार करणे. देशाच्या अखंडतेला, एकात्मिकतेला, धर्मनिरपेक्ष तत्वाला हरताळ फासणे. ज्या संविधांनाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले त्याचा विपर्यास करून स्वैराचार करणे, संवैधानिक व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याला हातभार लावण्याचे काम भारतीय प्रसारमाध्यमे (काही सन्मानीय अपवाद वगळता) करत आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर भारतीय पत्रकारीतेचे धिंदवडे निघत आहे.

"डरा हुआ विपक्ष, बिका हुआ मीडिया
देश को गुलामी की तरफ ढकेल रहे हैं....."

जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य(?) दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा....!

लेखक : यशपाल सोनकांबळे, मूक्त पत्रकार

#YashpalSonkamble

#जागतिकपत्रकारस्वातंत्र्यदिन

#WorldPressFreedomDay

#IndianMedia

(महत्त्वाची सूचना : एका अस्वस्थतेतून सदर लेख लिहीला आहे. यात माझे वैयक्तीत मत, निरीक्षण आणि विश्लेषण आहे. मुक्तछंदात अभिव्यक्त झाल्यामुळे व्याकरणाच्या त्रुटींकडे दुर्लक्ष करावे ही नम्र विनंती. )

-------------------------

Updated : 6 Jan 2022 9:47 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top