Home > News Update > मागासवर्गीयांच्या स्वतंत्र बजेटसाठी कायदा करा वंचित बहुजन युवा आघाडीने राज्य सरकारकडे केली आग्रही मागणी

मागासवर्गीयांच्या स्वतंत्र बजेटसाठी कायदा करा वंचित बहुजन युवा आघाडीने राज्य सरकारकडे केली आग्रही मागणी

मागासवर्गीयांच्या स्वतंत्र बजेटसाठी कायदा करा वंचित बहुजन युवा आघाडीने राज्य सरकारकडे केली आग्रही मागणी
X

मुंबई - वंचित बहुजन युवा आघाडीच्यावतीने मुंबई येथे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या स्वतंत्र बजेटसाठी कायद्या करण्याची मागणी करण्यात केली. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात (Contingency Plan) संदर्भात सुचना करून समिती स्थापित करण्याची मागणीही वंचित बहुजन युवा आघाडीने केली. शिवाय बार्टीच्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात चर्चा करून तात्काळ मदत न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत अनेक योजना राबविण्यात येतात. परंतु या योजना परिपुर्तीकरीता निधी कमतरता असते किंवा एका विशिष्ट योजनेसाठी राखीव निधी इतरत्र वळविण्यात येतो. परिणामी सामाजिक न्याय विभाग योजना अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरताना दिसते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्याकरीता स्वतंत्र अर्थसंकल्प बनविण्या संदर्भात व निधी वितरीत करण्यासंदर्भात विधी मंडळात कायदा करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली.

जातीय अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी आकस्मिक समिती (Contigency Committe) ची स्थापना करा -

महाराष्ट्रात जातीय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होतांना दिसून येतेय. प्रचारमाध्यमांतून योग्य प्रकारे जातीय अत्याचाराचा विषय हाताळण्यात येत नाही. पोलीस प्रशासनापर्यंत जातीय अत्याचाराच्या घटना मुळ स्वरुपात न पोहचल्याने त्यांचा निपटारा करणे पोलीसांकरीता आव्हानात्मक बाब बनली आहे. सबळ पुरावे आणि जातीय अत्याचाराच्या पिडीतांना योग्य मदत, सहकार्य, मानसिक आधार आणि आर्थिक सहाय्य योग्य माध्यमातून व योग्य वेळेत प्राप्त होत नसल्याने "जातीय अत्याचार" हा विषय पुरोगामी महाराष्ट्राकरीता शरमेची बाब बनून राहिला आहे.

अशा जातीय अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी आकस्मिक समिती (Contigency Committe) ची स्थापना करणे व योग्य प्रकारे कार्यान्वित पत्र सामाजिक न्याय व विषय सहाय्य राष्ट्र करणे हा प्रभावी उपाय अनेक तज्ञांच्या अभ्यास निष्कर्षातून पुढे आला आहे. तरी आपण महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत जातीय अत्याचारांना प्रतिबंध करण्याकरीता आकस्मिक समितीची स्थापना करण्यात यावी. अशीही मागणी करण्यात आलीय. यावेळी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश सदस्य, मा. न्यायधीश सचिन जोरे, अक्षय बनसोडे, विशाल गवळी, सुचित गायकवाड उपस्थित होते.

Updated : 14 Jan 2022 4:19 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top