लवासा प्रकरणी पवार कुटूंबियांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

लवासा हे पाश्चिमात्य शहरांच्या धर्तीवर पुण्यातील वरसगाव धरणाच्या किणाऱ्यावर मानवनिर्मीत हिल स्टेशन प्रकल्प म्हणून विकसित करण्यात आला. या प्रकरणी पवार कुटूंबियांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका देत चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने लवासा कार्पोरेशन आणि राज्य सरकारलाही नोटीस पाठवली असून त्यांनीही चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नाशिक येथील वकील Adv. नानासाहेब जाधव यांनी लवासा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका दाखल करुन घेण्यात आली. तसेच याप्रकरणी शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, सदानंद सुळे आणि अजित गुलाबचंद यांना नोटीस पाठवण्यात आली असून त्यांना चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Adv. नानासाहेब जाधव यांच्या याचिकेतील आरोप

१. अजित पवार यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत शहराला परवानग्या मिळवून दिल्या.

२. लवासा कॅार्पोरेशनची स्टॅम्प ड्यूटी माफ केली.

३. मानवनिर्मीत हिल स्टेशनच्या बेकायदा बांधकामाला मंजूरी दिली आणि वरसगाव परिसरात पर्यावरणाला हानी पोहचवून बेकायदा बांधकाम केले.

४. पर्यावरण तसेच इतर नियमांचे उल्लंघन केले.

लवासा काय आहे?

पाश्चिमात्य शहरांच्या धर्तीवर मानवनिर्मीत हिल स्टेशन तयार करण्यासाठी 15 डोंगर आणि घाटमाथ्यामध्ये तयार करण्यात आलेलं मानवनिर्मीत हिल स्टेशन असलेलं शहर आहे. या शहराचं क्षेत्रफळ जवळपास 25 हजार एकर आणि 100 चौरस किलोमीटर इतकं आहे. त्यामुळे या शहराची तुलना पॅरीस शहराच्या क्षेत्रफळाशी करता येईल. कारण पॅरीस शहराचे क्षेत्रफळ हे 105 चौरस किलोमीटर इतके आहे.

लवासा हिल स्टेशन येथे तयार करण्यात आलेला मानवनिर्मीत तलाव हा 90 लहान मोठ्या झऱ्यांपासून तयार करण्यात आला आहे. तर या मानवनिर्मीत तलावाची खोली 100 फुट इतकी आहे.

लवासा शहर पुर्ण झाल्यानंतर त्यामध्ये दरवर्षी 20 लाख पर्यटक येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. तसंच या शहरात 2 लाख लोकं राहू शकतील, असं नियोजन करण्यात येणार होतं.

लवासा हे खासगी शहर असल्याने या शहराची संपूर्ण जबाबदारी हे त्या शहराचे व्यवस्थापकच पाहतात. तर या शहरात रुग्णालय, शाळा, पोस्ट ऑफिस यांसह पर्यटकांसाठी पंचतारांकित हॉटेलचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र 2010-11 साली या मानवनिर्मीत हिल स्टेशन प्रकल्प लवासा वादात सापडला.

याप्रकरणी पर्यावरणासह अनेक मुद्द्यांवरून पवार कुटूंबियांवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हणाले?

उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2022 मध्ये लवासा प्रकरणातील जमीन खरेदी आणि प्रकल्पाच्या परवानगी संदर्भात तीन जनहित याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. मात्र कोर्टाने लवासा प्रकरणी निरीक्षण नोंदवताना पवार कुटूंबियांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पावर शरद पवार आणि त्यांच्या कुटूंबियांचा प्रभाव असावा, असं निरीक्षण नोंदवलं होतं.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जनहित याचिका दाखल करण्यास याचिकाकर्त्यांना विलंब झाला. तसेच शेतकऱ्यांनीही या प्रकरणी तक्रार दाखल केल्या नाहीत, त्यामुळे याचिका फेटाळत असल्याचे म्हटले होते. मात्र अखेर आता सर्वोच्च न्यायालयाने पवार कुटूंबियांना ४ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी पवार कुटूंबियांच्या अडचणी वाढल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.