न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांच्या शिफारसीच्या वृत्ताबाबत सरन्यायाधीशांची माध्यमांवर नाराजी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केंद्र सरकारला 9 न्यायाधीशांची नावे पाठवली आहेत. यासंदर्भात अनेक न्यूज वेबसाइट्सने या संदर्भात बातम्या दिल्या आहेत. आता या वृत्तांनी सरन्यायाधीश एन.वी.रमन्ना नाराज झाले आहेत. त्यांनी माध्यमांना आवाहन केलं आहे की, अशा बातम्यांचे रिपोर्टिंग करताना त्यांनी जबाबदारी दाखवावी. दरम्यान, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांचा समारोप कार्यक्रम पार पडला.

या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश म्हणाले, "न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया हे अत्यंत पवित्र काम आहे आणि त्यामध्ये प्रतिष्ठा जोडलेली असते. माध्यमांतील मित्रांनी हे समजून घेतलं पाहिजे आणि या प्रक्रियेचे पावित्र्य स्वीकारले पाहिजे. "

पुढे सरन्यायाधीश म्हणाले "अशी अनेक उदाहरणं आहेत. अशा प्रकारच्या अनेक वृत्तामुळे आणि अनुमानांमुळे नुकसान होते. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि यामुळे मी खूप अस्वस्थ झालो आहे."

त्याच वेळेस त्यांनी अनेक वरिष्ठ पत्रकार आणि माध्यमांनी दाखवलेल्या समज आणि जबाबदारीचे देखील कौतुक केलं. कोणत्याही गंभीर प्रकरणात अंदाज लावत नाहीत. असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे, यासंदर्भात बैठका घेऊन निर्णय घेतले जातील. अशी माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली.

सोबतच, कॉलेजियमने मंगळवारी नऊ न्यायाधीशांची नावे केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली असून या सर्वांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात केली जाणार आहे. जर केंद्र सरकारने कॉलेजियमच्या शिफारशी स्वीकारल्या असत्या तर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची सर्व रिक्त पदे भरली गेली असती आणि न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 33 झाली असती. मात्र, न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा बुधवारी निवृत्त झाल्यानंतर आणखी एक पद रिक्त झाले आहे.

यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे माध्यमं स्वातंत्र्य तसेच व्यक्ती अधिकार अबाधित ठेवण्याचा बाजूने आहे. ते म्हणाले की, प्रत्येकाने या संस्थेची अखंडता आणि सन्मान राखण्याची अपेक्षा मी करतो.

'द इंडियन एक्सप्रेस' च्या रिपोर्टनुसार, "ज्या नऊ न्यायाधीशांची नावे केंद्र सरकारला पाठवण्यात आली आहेत, त्यापैकी तीन महिला न्यायाधीश आहेत. त्यामध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. नगररत्न, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली आणि गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांचा समावेश आहे. तर न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगरत्न भारताच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश बनू शकतात.

कॉलेजियम म्हणजे काय?

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी शिफारशी करण्यासाठी कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांची समिती आहे. ही समिती न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांच्या पदोन्नतीची शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठवते आणि सरकार त्या शिफारसी राष्ट्रपतींकडे पाठवते. राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाकडून मंजुरीची अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते.