News Update
Home > News Update > Hyderabad Encounter case : हैद्राबाद एन्काऊंटर फेकच, सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांवर ठेवला ठपका

Hyderabad Encounter case : हैद्राबाद एन्काऊंटर फेकच, सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांवर ठेवला ठपका

हैद्राबादमध्ये बलात्काराच्या आरोपात अटकेत असलेल्या चार आरोपींचा एन्काऊंटर करण्यात आला होता. त्या प्रकरणासंबंधी स्थापन केलेल्या आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यामध्ये पोलिसांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

Hyderabad Encounter case : हैद्राबाद एन्काऊंटर फेकच, सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांवर ठेवला ठपका
X

हैद्राबादमध्ये पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणावरून देशभर संताप व्यक्त केला जात होता. दरम्यान पोलिसांनी चार जणांवर बलात्काराचा आरोप ठेवून त्यांचा संशयास्पदरित्या एन्काऊंटर केला होता. त्यामुळे पोलिसांची भुमिका संशयास्पद असल्याने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालात पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवर ठपका ठेवत हा एन्काऊंटर फेक असल्याचे अहवालात नमुद केले आहे.

26 नोव्हेंबर 2019 रोजी 27 वर्षीय पशुवैद्यकीय अधिकारी असलेल्या डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर देशभर संतापाची लाट उसळली होती. दरम्यान 6 डिसेंबर 2019 रोजी या प्रकरणातील आरोपींचा पहाटे तीनच्या सुमारात संशयास्पदरित्या एन्काऊंटर करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोग नेमला होता. तर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल मांडला. त्यामध्ये पोलिसांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने पोलिसांना दोषी ठरवत त्यांच्यावर खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याबरोबरच हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, असे आदेश दिले आहेत. तर हे प्रकरण तेलंगणा उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले आहे.

पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यावर झालेल्या बलात्कारानंतर या आरोपींना अटक करून त्यांचा एन्काऊंटर केल्याच्या विरोधात मृतांच्या कुटूंबियांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमुर्ती सिरपुरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयोग नेमला. या आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे अहवाल देण्यास उशीर झाला. तर जानेवारी 2022 मध्ये हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. त्या अहवालावर सुनावणी झाल्यानंतर यामध्ये न्यायालयाने पोलिसावर ठपका ठेवला आहे.

या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारची गुप्तता पाळण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने चौकशी अहवालाच्या आधारे दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Updated : 20 May 2022 12:56 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top