एसटी संपाचा 'सस्पेन्स' कायम मात्र सरकारचा कर्मचाऱ्यांना अल्टीमेटम
पाच महिन्यांपासून ग्रामिण भागाची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. या संपावर न्यायालयाने तोडगा काढत 22 एप्रिल पासून कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष केला असला तरी संपाबाबत सस्पेन्स कायम आहे.
राज्याची जीवनवाहिनी एसटी पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून बंद होती. एसटी कर्मचाऱ्यांनी (ST Worker) विलिनीकरणासाठी लढा उभारत संपाचे हत्यार उपसले होते. त्यावर न्यायालयाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यिय समितीची स्थापना केली. या संपात सव्वाशेपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या आणि हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे जीव सोडला. त्यानंतर अखेर न्यायालयाने (High Court) एसटी संपावर निकाल देत विलिनीकरण ही राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. मात्र जे कर्मचारी कामावर हजर राहिले नाहीत. त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पुन्हा संधी देण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे 22 एप्रिल पर्यंत एसटी कर्मचारी कामावर हजर राहिल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र न्यायालयाच्या निकालानंतरही एसटी संपाचा सस्पेन्स कायम आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर मॅक्स महाराष्ट्रने कर्मचाऱ्यांची भूमिका जाणून घेतली. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, Adv. गुणरत्न सदावर्ते (adv. Gunratna Sadavarte) जी भुमिका घेतील ती आमची कर्मचाऱ्यांची भुमिका असेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने अल्टीमेटम दिल्यानंतर सदावर्ते यांच्या भुमिकेक़डे लक्ष लागले होते. मात्र सदावर्ते यांनी रात्री उशीरा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते शरद पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर एकेरी भाषेत टीका करत आणि गुलाल उधळून जल्लोष केला. मात्र यावेळी बोलताना न्यायालयाने दिलेल्या 22 एप्रिल या अल्टीमेटमच्या आत भुमिका स्पष्ट करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतरही लालपरीच्या चाकाला गती येणार की नाही? हे अजून निश्चित झाले नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत सस्पेन्स कायम आहे.
