आर्थिक मागास वर्गाच्या आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
EWS म्हणजेच आर्थिक मागास वर्गाला मिळालेल्या आरक्षणाच्या वैधतेसंदर्भात आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. नुकतीच शपथ ग्रहण केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या घटनापीठासमोर EWS आरक्षणावर सुनावणी पार पडणार आहे. न्यायमूर्ती एस रवीन्द्र भट्ट, न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांचा समावेश या खंडपिठामध्ये आहे.
जानेवारी २०१९ मध्ये केंद्र सरकार ने आर्थिक मागास असलेल्या वर्गाला १० टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यालाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. राज्यघटनेमध्ये 103 वी घटनादुरूस्ती करून आर्थिक मागास वर्गाला आरक्षण देण्यात आलं आहे. पण तामिळनाडू मधील डीएमके पक्षाने या आरक्षणाला विरोध केला आहे तसंच त्यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखत केली आहे. आरक्षण ही गरीबी हटावची योजना नाही असं डीएमके पक्षाचं म्हणणं आहे.
खरंतर म्हणजे तामिळनाडू हे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणार देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. विशेष म्हणजे EWS आरक्षणामुळे इंदिरा साहनी खटल्यानुसार लावण्यात आलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा अनेक राज्यांमध्ये ओलांडता येणार आहे. या आरक्षणामुळे 8 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या समाजातील मुलांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळालं होतं.
केंद्र सरकारने दिलेल्या या आरक्षणाच्या विरोधात तामिळनाडू मधील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या डी एम के पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आरक्षण समाजातील मागासले पण कमी करण्यासाठी दिलं जातं. आर्थिक स्तरा चा विचार करून दिलेले आरक्षण योग्य नसल्याचं डीएमकेचं म्हणणं आहे.
याचिकेत डीएमकेनं नेमकं काय म्हटलं आहे?
आरक्षण हे समाजात सामाजिक समानता निर्माण करण्यासाठी दिलं गेलं आहे. त्यामुळे आर्थिक आधारावर दिलेलं आरक्षण वैध ठरणार नाही. वर्षानुवर्ष अन्याय झालेला आणि सामाजिक बहिष्कार टाकलेल्या लोकांना मूळ प्रवाहात आणणे, समाजातील सामाजिक बहिष्कार दूर करणे हा सकारात्मक हेतू आरक्षणाचा असल्याचं डीएमके पक्षाने या याचिकेत म्हटलं आहे. सध्याच्या स्थितीत उच्च जातीला आरक्षण देणं आरक्षणाच्या मुळं हेतूला धरून नाही.
आरक्षण ही काही गरिबी हटावची योजना नाही. आर्थिक मागास असलेल्या लोकांना नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देणे योग्य नाही. आरक्षण हे गेली अनेक वर्ष भेदभावामुळे अशिक्षित राहिलेल्या लोकांसाठी असल्याचं मत डीएमके ने न्यायालयात व्यक्त केलं आहे.
