ठाकरेंच्या वनविभागात मनमानी : कोर्टाचा आदेश डावलून १९ अधिकाऱ्यांचे केले डिमोशन

वादग्रस्त वनमंत्री संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यानंतर कोणताही वाली न उरलेल्या राज्याच्या वनविभागाची धुरा सध्या मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंकडे आहे. परंतू आधिवेशनाच्या गडबडीत १९ वनपरीक्षेत्र अधिकाऱ्यांचं डिमोशन केल्यामुळे कोर्टाचा अवमान झाला असून १९ अधिकाऱ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना बळावली आहे. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळात FDCMव रिष्ठ अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरु असून 19 वर्ग 1 च्या अधिकाऱ्यांचे डिमोशन करुन नियमांना हरताळ फासल्याचा या अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे.

सन 2015 ,2016, 2017 व 2018 ची वनपरिक्षेत्र अधिकारी या पदाची जेष्ठता यादी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ यांनी प्रकाशित केली होती. या यादीतील 19 वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांना सहाय्यक व्यवस्थापक (तदर्थ)पद्दोन्नती देण्यात आली होती. या यादीवर दिनांक 23 2 2018 रोजी पदोन्नत सहायक व्यवस्थापक (तदर्थ) यांच्या झालेल्या पदोन्नती विरुद्ध दिनांक 01-01-2018 च्या ज्येष्ठता यादी वर सरळ सेवा भरती झालेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी आक्षेप घेऊन माननीय उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथे रिट पिटीशन क्रमांक 1568 /2018 दाखल केली होती.

या केसमध्ये आजतागायत माननीय उच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश पारित केलेला नाही किंवा कोणताही अंतरिम दिलासा दिलेला नाही. 19 जणांना सहायक व्यवस्थापक तदर्थ या पदावर साधारण तीन वर्षाचा कालावधी जाऊनसुद्धा सहाय्यक व्यवस्थापक यांना नियमित केलेले नसल्यामुळे माननीय उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथील जनहित याचिका २७५३/२०२० दाखल करून नियमाप्रमाणे रिक्त झालेल्या सहाय्यक व्यवस्थापक या पदावर नियमित

करण्यासाठी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवर माननीय उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय 30 सप्टेंबर 2020 रोजी दिला त्यावर एफडीसीएम ने माननीय उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी दिलेले जैसे थे परिस्थिती उठवण्याचे निर्णयावर 321/ सन 2021 सिव्हिल अप्लिकेशन दाखल करण्यात आले. त्यावर दिनांक 24. 2. 2021 रोजी माननीय उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी पुढील प्रमाणे आदेश पारित केले आहेत.

In the veiw of modification/substitution of interim relief in the order passed today in the writ petition permitting applicant corporation to proceed with the regular promotion subject to the outcome of the writ petition learned counsel for the applicant corporation states that civil application for vacating stay does not survive,it is disposed off accordingly.

अस्तित्वात असलेल्या ज्येष्ठता यादीनुसार नियमित पदोन्नती करण्याची मुभा दिलेली आहे असे असताना सुद्धा दहा मार्च 2021रोजी व्यवस्थापकीय संचालक यांनी सहायक व्यवस्थापक तदर्थ यांना वनपरिक्षेत्र अधिकारी या पदावर पदावनत म्हणजेच डिमोशन करून संचालक मंडळाची तसेच शासनाची मंजुरी न घेता 14 पदांची निर्मिती केली हे महामंडळाच्या नियमास धरून नाही तसेच त्यांनी कोर्टाचा अवमान केलेले आहे व त्या 19 जणांवर अन्याय केलेला आहे.यामध्ये महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे या अधिकाऱ्यांचं म्हणनं आहे.

एका बाजूला वनपरीक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या डिमोशनचा विषय गाजत असताना महामंडळाच्या स्थापनवेचा उद्देशच बारगळला असल्याचा आरोप होत आहे. स्थानिक क्षेत्रात काम करत असताना ग्रामसभेची परवानगी न घेता वृक्षतोड करण्यात येते, अशा ठिकाणी वनविकास महामंडळाचे कर्मचारी सर्रास दुर्लक्ष करतात. जंगलाची योग्य काळाजी स्थानिक घेतता. जंगलाला आगा लागते तेंव्हा वनविभाग किंवा सरकारी यंत्रणेच्या आधी स्थानिक लोक विझवण्यासाठी पुढे असतात. केंद्र सरकरानं काही वर्षापुर्वी पेसा (१९९६) कायदा अस्तित्वात आणला. त्यामुळे ग्रामसभा ठराव देईपर्यंत वृक्षतोड मान्य नाही. अनेक ठिकाणी महामंडळाच्या मनमानीमुळं स्थानिकांना वृक्षतोडीवर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांवर मोक्का आणि अनलॉफुल ऐक्टीव्हीटी प्रिव्हेंन्शन एक्ट कलम प्रमाणे दंडणीय कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

पर्यावरण समीक्षक भूषम भोईर म्हणाले, राज्यभर होणारी महाराष्ट्रभर केली जाणारी वृक्षतोड ही ब्रिटीशांनी आखून दिलेल्या जुन्या पध्दतीने होत आहे. ज्यात ठराविक कालावधीनंतर जंगलातील परीपक्व झाडे तोडून त्याच्या छायेखाली वाढणाऱ्या लहान रोपट्यांना वाढण्याठी मोठी झाडे कापली जात असत, परंतू परीसंस्थछा न पाहता वृक्षतोड केल्यानं जंगलाची प्रत आणखी खराब होत या लक्ष देऊन दुरुस्ती केली तर जंगले वाचतील.

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक २५ सप्टेंबर, १९९८ च्या शासन निर्णयान्वये झाली असून, दिनांक २३.०४.१९९९ रोजी कंपनी कायदा, १९५६ अन्वये महामंडळाचे कामकाज सुरु झाले आहे. राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच ते करीत असलेल्या व्यवसायांना सक्षम करण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्याचे कार्य या महामंडळाकडे सोपविले आहे.

 राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याण व विकासासाठी कृषी विकास, पणन, संस्करण, कृषी उत्पादनाचा पुरवठा आणि साठवण, लघु उद्योग, इमारत बांधणी, परिवहन या कार्यक्रमांची आणि अन्य व्यवसाय (वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्रीय यांसारखे) व्यापार किंवा उद्योग यांची योजना आखणे, त्यांना चालना देणे, सहाय्य करणे, सल्ला देणे, मदत करणे, वित्त पुरवठा करणे, त्यांचे संरक्षण करणे.

 इतर मागासवर्गीयांची आर्थिक स्थिती, उत्पादन निर्मिती, व्यवस्थापन आणि पणन यांचा विकास करणे / त्यात सुधारणा करणे, त्यांचे कामकाज, व्यवसाय, व्यापार किंवा उद्योग सुरु करण्यासाठी त्यांना भांडवल, पतसाधने, साधनसामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरविणे.

 इतर मागासवर्गीयांसाठी कृषी उत्पादने, वस्तु, साहित्य आणि सामुग्री यांची बनावट, निर्मिती, जुळवणी व पुरवठा यासाठी विविध क्षेत्रातील व्यक्ती किंवा संघटनांबरोबर करार करणे आणि त्यांच्याकडील मागण्या हाती घेणे आणि त्या इतर मागासवर्गीय लोकांना उपकंत्राटाने देऊन किंवा त्याबाबत त्यांच्याकडे कामाच्या मागण्या सुपूर्द करून, त्यांचेकडून कामे यथायोग्य रितीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक वाटतील अशा सेवा देणे.

 राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी योजना सुरु करणे आणि त्यांना चालना देणे, या प्रयोजनासाठी अहवाल आणि निलप्रती (ब्लू प्रिंटस्) तयार करणे, तयार करुन घेणे आणि आकडेवारी व इतर माहिती गोळा करणे.

 वरील कामे प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कंपन्या, संघ, सल्लागार मंडळे किंवा योग्य त्या संस्था प्रवर्तित करणे आणि स्थापन करणे.