#GST : पेट्रोल-डीझेल GSTच्या कक्षेत आणण्याची चर्चा, GST Council चा मोठा निर्णय
पेट्रोल आणि डिझेल GSTच्या कक्षेत आणून सामान्यांना दिलासा मिळेल का, यासाठी GST कौन्सिलच्या लखनऊमध्ये शुक्रवारी होँणाऱ्या बैठकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. केरळ हायकोर्टाने पेट्रोल आणि डीझेलचे दर GSTच्या कक्षेत आणण्याबाबत चर्चा करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर GSTच्या कक्षेत आणले जातील का याबाबत उत्सुकता होती. पण पेट्रोल आणि डिझेलच GSTच्या कक्षेत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असे मत व्यक्त करत GST कौन्सिलच्या बैठकीत पेट्रोल-डीझेल GST च्या कक्षेत न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
दरम्यान या बैठकीत कोरोनावरील उपचारांसाठी लागणाऱ्या औषधांवर जीएसटीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला गेला. याआधी ही सवलत 30 सप्टेंबर होती, आता ही सवत 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पण ही सवलत केवळ आधी सवलत दिलेल्या औषधआंवर आहे आणि वैद्यकीय उपकरणांवर नाही, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांना स्पष्ट केले.
"केरळ हायकोर्टाने पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत कौन्सिलमध्ये चर्चा करण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे या मिटिंगमध्ये यावर चर्चा करण्यात आली. पण पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. त्याप्रमाणे चर्चा करुन हा निर्णय घेतला गेला आहे. याची माहिती केरळ हायकोर्टाला दिली जाणार आहे." अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
