Home > News Update > GST Collection March 2026 : २ लाख कोटींचा टप्पा तिसऱ्यांदा पार!

GST Collection March 2026 : २ लाख कोटींचा टप्पा तिसऱ्यांदा पार!

मार्चमध्ये GST महसूल का वाढला?

GST Collection March 2026 : २ लाख कोटींचा टप्पा तिसऱ्यांदा पार!
X

भारतीय अर्थव्यवस्थेने नवीन आर्थिक वर्षाच्या उंबरठ्यावर एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. मार्च २०२६ मध्ये भारताचे वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन २,००,०६४ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. बुधवारी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि आयात शुल्कातील लक्षणीय वाढीमुळे हे यश मिळाले आहे.

एप्रिल आणि मे २०२५ नंतर जीएसटी संकलनाने २ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची ही तिसरी वेळ आहे. मार्च २०२५ मध्ये हे संकलन १.८३ लाख कोटी रुपये होते, ज्याच्या तुलनेत यंदा ८.८ टक्क्यांची दमदार वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

आकडेवारीवर एक नजर

मार्च २०२६ मधील संकलनाचे मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:

एकूण जीएसटी संकलन: ₹२,००,०६४ कोटी (८.८% वार्षिक वाढ)

आयात महसूल: ₹५३,८६१ कोटी (१७.८% ची मोठी वाढ)

देशांतर्गत महसूल: ₹१.४६ लाख कोटी (५.९% वाढ)

निव्वळ संकलन (रिफंडनंतर): ₹१.७८ लाख कोटी (८.२% वाढ)

संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा विचार केल्यास, एकूण जीएसटी संकलन ८.३ टक्क्यांनी वाढून २२.२७ लाख कोटी रुपयांच्या वर गेले आहे. तर निव्वळ महसूल ७.१ टक्क्यांनी वाढून १९.३४ लाख कोटी रुपये झाला आहे.

वाढीची मुख्य कारणे काय?

तज्ज्ञांच्या मते, या वाढीमागे दोन प्रमुख घटक आहेत. पहिले म्हणजे आयात शुल्कातील १७.८ टक्क्यांची वाढ, जी देशातील वाढता व्यापार दर्शवते. दुसरे म्हणजे, सुधारलेले कर अनुपालन (Compliance).

जीएसटीची ही कामगिरी भारताच्या जीडीपी वाढीचा वेग दर्शवते. देशांतर्गत मागणी आणि आयात यामुळे संकलनाला सतत आधार मिळत आहे,असे तज्ज्ञांनी सांगितले

विशेषतः आयातीवरील जीएसटीमध्ये झालेली १४ टक्क्यांहून अधिक वाढ ही एकूण ८ टक्क्यांच्या वाढीसाठी निर्णायक ठरली आहे.

राज्यनिहाय कामगिरी

नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्र या यादीत आघाडीवर असून राज्याने सुमारे १३,००० कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. त्यानंतर कर्नाटक आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो. उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांनीही सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे. मात्र, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या काही राज्यांमध्ये किंचित घट दिसून आली आहे.

मार्च महिन्याची ही आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि कर प्रणालीतील वाढती पारदर्शकता सिद्ध करते. वाढत्या परताव्यामुळे (Refunds) व्यापाऱ्यांची तरलता (Liquidity) देखील सुधारली आहे, जे उद्योगांसाठी सकारात्मक लक्षण आहे.

Updated : 1 April 2026 7:13 PM IST
Tags:    
Next Story
Share it
Top