फेसबूक व्हाट्सअपवर सरकार आणणार निर्बंध...

सरकार सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्याचा विचार करत आहे का? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात आहे. कारण सरकार आता सोशल मीडियावर द्वेष निर्माण करणाऱ्या पोस्ट, फेक न्यूज, कोणाला अपमानीत करण्याच्या हेतूने लिहिलेल्या पोस्ट आणि राष्ट्राच्या विरोधात केल्या जाणाऱ्या कारवायांचा संदर्भ देऊन सोशल मीडियावर निर्बंध आणण्यासाठी कायदा करणार आहे.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात सुरु असलेल्या सुनवाई दरम्यान ‘सरकार सोशल मीडिया संदर्भात 15 जानेवारी पर्यंत कायदा करेल. अशी माहिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया संदर्भातील सर्व प्रकरणांची सुनवाई जानेवारी च्या शेवटच्या आठवड्यात करण्याचे ठरवले आहे.

त्यामुळे सोशल मीडियावरील प्रोफाईलची पूर्ण माहिती घेतल्यासंदर्भात (डिक्रिट) मुंबई, मध्यप्रदेश आणि मद्रास (चेन्नई) उच्चन्यायालयात सुरु असणारे सर्व खटले सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

व्हाट्सअप् आणि फेसबुक ने याचिका दाखल करुन सोशल मीडियावरील सर्व खटले सर्वोच्च न्यायालयात चालवण्याची विनंती केली आहे. तर दुसरीकडे

अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी तामिळनाडू सरकारची न्यायालयात बाजू मांडताना ‘व्हॉट्सअप आणि फेसबुक ने आपल्या पोस्ट ची माहिती (डिक्रिप्ट) सरकारला द्यावी असं म्हटलं आहे.

यावर फेसबूक आणि व्हाट्सअपने ज्या उपकरणांनी ही माहिती घेतली जाते ती उपकरण कंपनीकडं नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, कंपनीनं आम्ही सरकार सोबत सहकार्य करायला तयार असल्याचं म्हटलं आहे.

सॉलीसिलटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोशल मीडियावर आणल्या जाणाऱ्या निर्बंधांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात माहिती देताना सरकार कोणाच्याही वैयक्तीक अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करत नसल्याचं म्हटलं आहे. हा कायदा देशाच्या सुरक्षेसाठी करण्यात येणार आहे. अशी माहिती तुषार मेहता यांनी दिली आहे.

का केला जातोय कायदा?

सध्या मुख्य माध्यमांना समांतर असा सोशल मीडिया उभा राहिला आहे. स्वस्त मोबाइल फोन, इंटरनेटचा वाढलेला स्पीड आणि सोशल मीडियाचा वापर करण्याचं ज्ञान असलेले नेटिझन्स यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर व्यक्त होत असतात.

आपल्या मर्जीनं हवे तसे मीम बनवत असतात. एखाद्या व्हिडीओमध्ये छेडछाड करुन तो व्हिडीओ सोशल मीडियावर अपलोड केला जातो. एखाद्या व्यक्तीला ट्रोल करण्यासाठी ट्विट्र वर ट्रेंड चालवला जातो.

त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात जनमत तयार केले जाते. कोणालाही अपमानीत करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या पोस्टमुळे समाजात दुही निर्माण केली जाते. कधी कधी अशा पोस्टमुळं हिंसक घटना देखील घडतात.

हा कायदा आला तर काय होणार?

सरकारवर मुख्य माध्यमांना नियंत्रीत करण्याचा वारंवार आरोप केला जातो. मात्र, सरकार सोशल मीडियाला नियंत्रीत करु शकलेलं नाही. त्यामुळं सरकार आता सोशल मीडियाचा रिमोट स्वत: च्या ताब्यात घेऊ इच्छित आहे.

सरकारच्या हातात सोशल मीडियाचा रिमोट आला तर, सरकारला सोशल मीडियावर अडचणीत आणू शकेल. अशा सर्व पोस्टवर नियंत्रण आणू शकते.

या संदर्भात सोशल मीडियावर आपलं मत व्यक्त करणाऱ्या नेटिझन्सच्या मते सरकार हा कायदा आणून त्यांच्या विरोधात केली जाणारी टीकेचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्यांवर अलिकडे देशद्रोहा चे आरोप लावण्याची संख्या वाढली आहे. या कायद्यानंतर यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण सरकार या कायद्याचा वापर करुन विरोधकांच्या विरोधात देशद्रोह तसंच राष्ट्रविरोधी कारवाई केली म्हणून कारवाई करु शकते.

सरकारला जर फेसबूक आणि व्हाट्सअप सारख्या सोशल मीडिया कंपनीची माहिती मिळाली तर, सरकार नागरिकांच्या वैयक्तीक आयुष्यात ढवळाढवळ करु शकते. अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.