इंधन दरवाढीवर सरकारचा उतारा

पश्चिम आशियातील प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याचा थेट फटका भारतीय कुटुंबांच्या बजेटला बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने आता कंबर कसली आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींपासून दिलासा देण्यासाठी सरकार देशांतर्गत इंडक्शन स्टोव्ह (Induction Stoves) आणि पेट्रोकेमिकल्सच्या उत्पादनाला मोठी गती देण्याच्या तयारीत आहे.

युद्धाच्या सावटाखाली भारताची रणनीती

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे येत्या काही महिन्यांत शिपिंग मार्ग विस्कळीत होऊन लॉजिस्टिक खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT), ऊर्जा मंत्रालय आणि परकीय व्यापार महासंचालनालय (DGFT) यांच्यात एक महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत खालील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले:

१. इंडक्शन शेगड्यांचा प्रसार

गॅस (LPG) आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींवर पर्याय म्हणून इंडक्शन कुकर आणि वेसल हीटर्सचे उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. जेणेकरून आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.

२. पेट्रोकेमिकल व्हॅल्यू चेन

औद्योगिक क्षेत्रात लागणाऱ्या पेट्रोकेमिकल्सची टंचाई भासू नये, यासाठी देशांतर्गत साखळी मजबूत केली जाईल.

३. कृषी पुरवठा साखळी

शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या 'पोत्यांच्या' (Gunny Bags) उपलब्धतेवरही लक्ष दिले जात आहे, जेणेकरून अन्नधान्य पुरवठ्यात अडथळा येणार नाही.

नवे बदल का महत्त्वाचे?

भारताची खाद्यतेल आणि इंधनाची गरज मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यास त्याचा परिणाम स्वयंपाकघरातील बजेटवर होतो. सरकारने तयार केलेला हा 'कन्टिंगन्सी प्लॅन' (Contingency Plan) भविष्यातील महागाई रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

सरकारचा हा निर्णय केवळ तात्पुरता नसून तो दीर्घकालीन स्वावलंबनाकडे (Atmanirbhar Bharat) नेणारा आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असतात, मात्र इंडक्शन शेगड्यांचा वापर वाढल्यास विजेवरील अवलंबित्व वाढेल आणि सर्वसामान्यांचा इंधन खर्च कमी होण्यास मदत होईल.