राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार संघर्ष पेटणार?

राज्यात सत्ताबदल झाल्यापासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी सक्रीय झाल्याचं चित्र आहे. राज्यपालांनी २ आणि ३ फेब्रुवारीला रायगडचा दौरा केला. या दरम्यान त्यांनी रायगड जिल्याे च्या नियोजनाची आढावा बैठक घेतली. बैठकीत राज्यपालांनी रायगड जिल्ह्यातल्या सर्व विकासकामांचा आढावा घेतला, अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केलं आणि अधिकाऱ्यांना थेट सूचनाही दिल्यात. मात्र राज्यपालांची ही बैठक राजकीय संकेताला धरुन नाही आणि राज्य सरकारच्या दैनंदिन कामात हा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप असल्याचं राजकीय तज्ञांच म्हणणं आहे.

राज्यपाल राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. मात्र दैनंदिन कारभार चालवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची म्हणजेच मंत्रिमंडळाची असते. राज्यपाल हे विद्यापीठाचे प्रमुख असतात. प्रादेशिक विकासात समतोल राखण्यासाठी राज्यपालांच्या पुढाकारामुळे राज्यात वैधानिक विकास महामंडळाची निर्मिती झाली आहे. राज्यपाल महामंडळाचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यामुळे या महामंडळाच्या कामाचा थेट आढावा राज्यपाल घेवू शकतात तसंच कामांमध्ये हस्तक्षेपही करु शकतात.

मात्र राज्यपालांनी सरकारच्या दैनदिन कारभारापासून दूर राहावं असा एक संकेत आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी रायगड जिल्ह्यात थेट आढावा बैठक घेऊन आणि थेट अधिकाऱ्यांना आदेशही देवून हा राजकीय संकेत धुडकावला असल्याचं राजकीय तज्ञांचं म्हणणं आहे.

मात्र राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा, पाहणी करण्याचे राज्यपालांना अधिकार आहेत का? या संदर्भात अनेक मते मतांतरं आहे. राज्यपाल सरकारच्या कामांचा आढावा घेवू शकतात असं मत माजी मंत्र्यांनी व्यक्त केलंय. यापूर्वीही भाजप-सेना सरकारच्या काळात राज्यपालांनी कृषी आणि इतर खात्याचा आढावा घेतल्याची उदाहरणे त्यांनी दिली आहेत.

दरम्यान रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी माननिय राज्यपालांनी केवळ केंद्राच्या योजनाचा आढावा घेतला.  केंद्राच्या योजनांची चांगली अंमलबजावणी करण्यासाठी माननिय राज्यपालांनी सूचना दिल्या. प्रलंबित प्रश्नांचा केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचं राज्यपालांनी म्हटलंय, असही पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी मॅक्स महाराष्ट्रला सांगीतलं.

राज्यपाल कार्यालयात अनेक वर्षे केलेल्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याच्या मते, आवश्यकता पडल्यास राज्यपाल शासकीय कामात हस्तक्षेप करतात. मुख्य सचिवापासून ते कुठल्याही अधिकाऱ्याकडून ते माहिती मागवू शकतात. तसचं राज्यात सुरु असलेल्या कुठल्याही कामांची ते राज्यपाल म्हणून पाहणी करु शकतात. मात्र त्या कार्यक्रमाचं स्वरुप राजकीय असेल तर तो संकेतांचा भंग ठरतो असंही या अधिकाऱ्यानं नमूद केलं. प्रादेशिक विकासाचा समतोल राखण्यासाठी निधी वाटपावरुन महाराष्ट्राच्या अनेक राज्यपालांनी हस्तक्षेप केला, त्यांना थेट निर्देश दिल्याची उदाहरण आहेत.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी याचप्रकारे सक्रियता दाखवल्यास नजीकच्या काळात राज्य सरकार आणि राज्यपालांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलीये. यापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी चुकीच्या पध्दतीनं  शपथ घेतली म्हणून राज्यपालांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. तर राज्य सरकारने राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रिक्त जागांवर काही नावं पाठवूनही या नियुक्त्यांना राज्यपालांनी अजूनही मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात राज्यात सरकारविरुध्द राज्यपाल असा संघर्ष वाढू शकतो,असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

मात्र राज्यात विरोधी सरकार निवडून आल्यावर राज्यपालांनी थेट सरकारच्या कामात हस्तक्षेप केल्याची असंख्य उदाहरणं आहेत. अनेक राज्यात राज्यपालांनी लोकनियुक्त सरकारला वेगवेगळ्या प्रकारे त्रास दिलाय, त्यांना अडचणीत आणलंय. कित्येकदा राज्य सरकारे बरखास्त करण्याची कामेही राज्यपालांनी इमानेइतबारे केल्याची उदाहरणं आहेत. त्यामुळे राज्यपालांवर केंद्राचे एजंट असल्याची टीकाही नेहमी होत असते.

उत्तरप्रदेशमध्ये अखिलेश सिंह मुख्यमंत्री असतांना तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक हे अधिकाऱ्यांना राजभवनावर बोलवून थेट बैठका घ्यायचे. त्यांना थेट निर्देश द्यायचे. पश्चिम बंगालमध्येही राज्यपाल विरुध्द मुख्यमंत्री असा संघर्ष २०१४ पासून पेटला आहे. पुद्दूचेरीच्या राज्यपाल किरण बेदी यांनी राज्य सरकारच्या दैनदिन कामात खोडा घालून मुख्यमंत्र्यांचे अनेक निर्णय़ रद्द करण्याचा सपाटा लावला होता. तर दिल्लीत नायब राज्यपाल नजीब जंग विरुध्द मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा संघर्ष उभ्या देशाला माहिती आहे.

राज्यपाल विरुध्द राज्य सरकार असा संघर्ष महाराष्ट्राने अनुभवला नाही. मात्र मोदी सरकारची कार्यपध्दती बघता राज्यपाल कोश्यारी सरकारच्या कामकाजात अडथळे निर्माण करु शकतात, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस, अजित पवारांना भल्या पहाटे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ देवून राज्यपालांनी आपल्या कारभाराची चूणूक दिली होती. त्यामुळ येत्या काळाता आता राज्यपाल आणि सरकारमध्ये संघर्ष उफाळतो का ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.