सरकारी कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीत साठ वर्षानंतर बदल, प्रशासनाच्या गतिमानतेवर मुख्यमंत्र्यांचा भर

केरळ पाठोपाठ आता महाराष्ट्रातील देखील कार्यालय पेपरलेस होणार आहेत. 60 वर्षापासुन महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयांमध्ये कगदोपत्री व्यवहार चालत होता. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत होता. मात्र आता हे सर्व बंद होणार आहे.

सरकारी सेवा सोयीस्कर आणि सुलभ होण्यासाठी, निवृत्त उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रीय, के. पी बक्षी, अजितकुमार जैन हे सर्व सदस्यांची मिळून एक समिती नेमण्यात आली होती. सप्टेबर 2023 मध्ये नेमलेल्या या समतीमुळे सरकारी कार्यालय पेपरलेस तसेच ऑनलाइन होणार आहे. या समितीने 43 बैठका घेतल्या. 35 विभागांना भेटी दिल्या असून अखेर या समितीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी हिरवा कंदील दिला आहे.

काय आहे या समितीची नियमावली

ऑनलाइन सुविधा असल्यामुळे नागरिकांना लवकरात लवकर सुविधा मिळणार आहेत. सध्या कोणत्याही सरकारी कामासाठी सहा ते सात अधिकार्‍यांच्या सह्या लागतात मात्र या कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून तीन ते चार अधिकार्‍यांच्या सहीने काम मार्गी लागणार आहे. तक्रार निवारणासाठी आपले सरकार या सेवा केंद्राची संख्या वाढवणार आहेत. प्रणालीचे कार्य योग्य चालू आहे का? हे तपासण्यासाठी 161 निर्देशांक निर्माण करण्यात आले आहेत. निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांना सहभागी करण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टलचा देखील वापर करणार आहेत.