मोदी सरकारची गोगोई बंधू वर कृपादृष्टी!
ईशान्य भारतात पुरेसा काळ सेवेत न घालवलेल्या माजी एअर मार्शल अंजन गोगोई यांची राष्ट्रपतींनीपूर्वोत्तर परिषदेचे सदस्य म्हणून जानेवारीतच नेमणूक केली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (ram nath kovind) यांनी निवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांना राज्यसभेवर नेमण्याच्या फक्त दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रपती भवनाने गोगोई यांचे मोठे बंधू (निवृत्त) एअर मार्शल यांचीही महत्वाच्या पदावर नेमणूक केली होती. हे पद होतं, पूर्वोत्तर विभाग खात्यातील ईशान्येकडील राज्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची नोडल एजन्सी एनईसी चे पूर्णवेळ सदस्यत्व. एनईसीमध्ये राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या सदस्याला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा मिळतो.
एनईसीच्या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिका-याने “वैयक्तिक कारणास्तव” नाव न घेण्याच्या अटीवर द वायरला सांगितले की, “एनईसीवर सदस्य नेमण्यास कोणत्याही पार्श्वभूमीची अट नाही, पण सर्वसाधारणपणेही एक प्रादेशिक सल्लागार संस्था आहे हे लक्षात ठेवले जाते. नेमणूक झालेल्या व्यक्तीने ईशान्येकडील सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत धोरण तयार करण्यात खूप सहभाग घ्यावा अशी अपेक्षा यात गृहीत असते.”ते पुढे म्हणाले, “एनईसीच्या चाळीस वर्षांच्या इतिहासात राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले अंजन गोगोई हे पहिले ज्येष्ठ सेवानिवृत्त संरक्षण अधिकारी आहेत."
अंजन गोगोई २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी हवाई अधिकारी, कमांडिंग-इन चीफ, दक्षिण पश्चिम कमांड, गांधीनगर म्हणून सेवानिवृत्त झाले. १९७३ मध्ये गोगोई यांनी ईशान्येकडील काही भागात अधिकारी म्हणून काम केले होते, परंतु त्यांची बहुतेक पोस्टिंग्ज या प्रदेशाबाहेरची होती.
केंद्र सरकारच्या २४ जानेवारीच्या अधिसूचनेत असे म्हटलंय कि,परम विशिष्ठ सेवा पदक(२०१२), अति विशिष्ठ सेवा पदक(२००५)), आणि विशिष्ठ सेवा पदक(२००२)विजेते माजी एअर मार्शल अंजन गोगोई यांना नेमणुकीच्या तारखेपासून तीन वर्षांसाठीकिंवा पुढील आदेश येईपर्यंतएनईसी सदस्य म्हणून नियुक्त केले आहे.
स्थानिक बातमीनुसार, अंजन गोगोई यांनी पूर्णवेळ सदस्य म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर एनईसीच्या शिलाँग सचिवालयात १३ आणि १४ फेब्रुवारीला दुसरे स्वीकृत सदस्य बिमनकुमार दत्ता यांच्यासमवेत या प्रदेशांत केंद्र सरकारचा स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रमआणि पूर्वोत्तर राज्यांसाठी खास पर्यटन धोरणाच्या बाबतीत चर्चा केली.
१९७१ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार १९७२ मध्ये एनईसीची स्थापना झाली आहे. पूर्वोत्तर राज्यांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य एनईसीचे संचालक असतात.राष्ट्रपती एनईसी च्या अध्यक्षांच्या शिफारसीनुसार दोन सदस्य नेमतात या नामनिर्देशित सदस्यांची मुदत तीन वर्षे असते आणि ती केंद्र सरकार आणखी दोन वर्षांनी वाढवू शकते.
जून २०१८ मध्ये संस्थेच्या पुनर्रचना करण्यात आली. पूर्वी पूर्वोत्तर मंत्रालयाचे मंत्री एनईसीचे पदसिद्धअध्यक्ष असत, ते आता उपाध्यक्ष झाले आहेत, आणि केंद्रीय गृहमंत्री अध्यक्ष असतील.
२०१५ मध्ये राष्ट्रपतींनी तत्कालीन एनईसी अध्यक्ष डॉनईआरचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या सल्ल्यानुसार चंद्र कांता दास आणि गंगमुई कामई यांना तीन वर्षांसाठी नेमले. सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी दास हे आसाममध्ये भाजपचे वरिष्ठ पदाधिकारी होते. लेखक-शिक्षणतज्ज्ञ कामईयांनीही भाजपमध्ये प्रवेश करून २०१४ मध्ये आउटर मणिपूरच्या जागेवरुन लोकसभेची निवडणूक लढवली होती आणि पराभूत झाले होते.
मे २०१५ मध्येयूपीए २ सरकारने नामित केलेल्या सदस्यांपैकी माजी केंद्रीय पर्यटन सचिव एम.पी बेझबरुआ . यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. केंद्र सरकारचा त्यांच्या जागी दोन नव्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याचाइरादा आहे, हे समजल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता.
17 मार्च रोजी वायरशी बोलताना बेझबरुआ यांनी सांगितले, "मला राजीनामा द्यायला सांगितल्यामुळे मी राजीनामा दिला." पूर्वोत्तर क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी एनईसी ही “एक उत्तम संकल्पना आहे” असे त्यांना वाटते. आणि ते पुढे म्हणाले, “सभापतीदैनंदिन कामकाजात सहभागी होऊ शकत नसल्याने शिलाँगमधील सचिवालयात दररोजचे कामकाज हाताळण्यासाठी एनईसीमध्ये सदस्यांची नेमणूक केली जाते.”
२०१७ मध्ये, बेझबरुआंच्या उत्तराधिकार्यांपैकी गंगमुई कामई यांचे तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण न करता निधन झाले. त्य जागी ऑगस्ट २०१८ मध्ये, केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार बिमन कुमार दत्ता यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींनी केली. दत्ता यांनी आसाम विद्यापीठ, सिलचर येथील स्कूल ऑफ एनव्हायरमेंट सायन्सेसचे प्रमुख अधिकारी आणि डीन म्हणून काम पाहिले आहे.
२०१८ च्या मध्यावर दास यांनी आपला कार्यकाळ संपविला. त्यांचे रिक्त पद भरण्यासाठी यावर्षी जानेवारीत विद्यमान एनईसी अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सल्ल्यानुसार सेवानिवृत्त एअर मार्शल अंजन गोगोई यांची नियुक्ती करण्यात आली.
केंद्राने नामनिर्देशित सदस्यांची दोन्ही पदे भरली असली तरी, एनईसीमध्ये एकूण रिक्त पदांची संख्या गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढत चालली आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये संसदेला दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, पूर्वोत्तर विभागाचे मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, मार्च २०१९ पर्यंत एनईसी मधील २०२ पदांपैकी ७१ जागा रिक्त आहेत. त्याऐवजी केंद्राने एनईसीच्या शिलॉंग मधील सचिवालयात मध्ये कंत्राटी पद्धतीने २६जणांना नियुक्त केले आहे.
Courtesy : The Wire
