Top
Home > News Update > 100 युनिटपर्यंत वीजबिल माफीचा निर्णय कोरोना संकट संपल्यानंतरच

100 युनिटपर्यंत वीजबिल माफीचा निर्णय कोरोना संकट संपल्यानंतरच

एकीकडे लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबिलाबाबत सरकारने दिलासा देण्यास नकार दिलेला असताना आता 100 युनिटपर्यंतचे वीजबिल माफ करण्याचा निर्णयही तूर्तास अमलात येण्याची शक्यता दिसत नाहीये.

100 युनिटपर्यंत वीजबिल माफीचा निर्णय कोरोना संकट संपल्यानंतरच
X

एकीकडे लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबिल माफ करण्यास सरकारने नकार दिला असताना आता 100 युनिटपर्यंतचे वीजबिल माफ करण्याचे सरकारचे आश्वासन सध्या तरी प्रत्यक्षात उतरणार नसल्याचे दिसतेत आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

100 युनिटपर्यंत वीज माफ करण्यासाठी अभ्यास गट तयार करण्यात आला असून, कोरोना महामारीचे संकट दूर झाल्यावर याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली आहे. दरम्यान या समितीने अहवाल सादर करावा, असे समितीला सांगण्यात आले आहे. यासाठी वार्षिक सहा हजार कोटी खर्च येण्याचा अंदाज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

तर कोरोना महामारीच्या टाळेबंदी काळात अधिकचे वीजबील आलेल्या ग्राहकांनी मीटररिडींग कार्यालयात किंवा वेबसाईटवर पडताळणी करून घ्यावी. पडताळणी करून त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी श्री राऊत यांनी दिली.

त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नवीन कृषीपंप वीज धोरण २०२० सरकारने आणले आहे. त्याचबरोबर या धोरणांतर्गत कृषी वीज देयक थकबाकीदारांना वीजबिल भरण्यासाठी सवलत देण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्राची सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून, शासनाकडून 2012 पासून अनुदानात कोणतीही वाढ झालेली नाही. थकबाकी वसुल करण्याच्या योजनेला तीन वर्षाची मुदत असून लघु व उच्चदाब तसेच जलसिंचन योजनेचे सर्व ग्राहक योजनेत सहभागी होऊ शकतील. 2015 पूर्वीची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे विलंब शुल्क आणि व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येणार असून केवळ मूळ रक्कम वसुल करण्यात येणार आहे.

2015 नंतरच्या थकबाकीबाबत विलंब शुल्क माफ करून व्याजदर सध्याच्या 18 टक्क्याऐवजी 8 ते 9 टक्के आकारण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने शेतक-यांची थकबाकी वसुल करण्यात येणार आहे. याचबरोबर पहिल्या वर्षात थकबाकीचे जेवढे पैसे शेतकरी भरतील तेवढीच रक्कम त्यांना क्रेडीट देण्यात येणार आहे. यांनतरच्या वर्षात भरलेल्या पैशाच्या 20 टक्के क्रेडीट देण्यात येणार आहे. या थकबाकीतून मिळणा-या शुल्कामधून 33 टक्के ग्रामपंचायतीला हद्दीतील विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारणेसाठी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

Updated : 21 Nov 2020 2:50 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top