"ऑनलाईन शिक्षणासाठी ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि स्मार्ट फोन मोफत द्या"

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात नवीन शैक्षणिक वर्ष ऑनलाईन सुरू झाले आहे. हा निर्णय चांगला असला तरी गरीब विद्यार्थ्यांचे काय असा सवाल श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित विचारला आहे. ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कनेक्टिव्हिटी आणि स्मार्टफोन याचा अभाव असल्याने राज्याच्या ग्रामीण भागातील 1 कोटी 66 लाख विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसेल असा इशारा पंडित यांनी दिला आहे. याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करून या आवश्यक बाबी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत पुरवण्याची मागणी केली आहे.

राज्यात १ लाख ६ हजार ३२७ प्राथमिक शाळा असून २७ हजार ४४६ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमधून २ कोटी २४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांची संख्या ९९ हजार १४४ (७४.१६%) इतकी मोठी आहे. तर विद्यार्थी संख्या किमान १ कोटी ६६ लाख (७४%) इतकी आहे. या भागात विशेषतः दुर्गम आदिवासी क्षेत्रात आजही वीज पुरवठा सुरळीत होत नाही हे वास्तव आहे. दुर्गम भागातील ४ हजार ९४९ शाळांमध्ये आजही वीज जोडणी झालेली नाही. त्यापैकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या २७४ आहे.

हे ही वाचा..

बंदी असतानाही ११वीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा, पोलिसांची कॉलेजवर कारवाई

ऑनलाईन शाळांचे तास कमी होण्याची शक्यता

अँब्युलन्स चालकाचा आगळा वेगळा वाढदिवस

राज्यातील एकूण शाळांपैकी ५१ हजार ६७७ (४८.६५%) शाळांमध्ये संगणक व इंटरनेटची सुविधाच नाही. म्हणजेच या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्राथमिक ज्ञानही मिळालेले नाही. असे असताना शिक्षकांनी ते प्रशिक्षण विद्यार्थ्याला द्यावे तर तो स्वत: प्रशिक्षित असणे गरजेचे आहे. त्याचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे. असे पंडित आपल्या पत्रात म्हणतात.

सद्य परिस्थितीचा विचार करता टाळेबंदीमुळे गरिबांच्या हाताला काम नाही. आर्थिक चक्र पूर्णपणे थांबलेले आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरीब विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप, टॅब किंवा अँड्रॉइड फोन यासारखी आधुनिक साधने कुठून येणार? असा सवाल पंडित यांनी विचारला असून याचा सारासार विचार होणे गरजेचे असल्याचे म्हंटले आहे.

#ग्रामीण भागात ऑनलाईन शाळांसाठी मागण्या

१) ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शालेय अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक गाव-पाड्यात वीज जोडणी व वीज पुरवठा सुरळीत करावा.

२) प्रत्येक गाव-पाड्यात मोबाईल नेटवर्कची व इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करण्यात यावी.

३) प्रत्येक गरीब विद्यार्थ्याला लॅपटॉप, टॅब किंवा अन्ड्राँईड मोबाईल द्यावेत. तसेच यासाठी लागणारा इंटरनेटचा पुरेसा डेटा मोफत उपलब्ध करून द्यावा.

४) तसेच ऑन-लाईन शिक्षणप्रणाली राबविण्यापूर्वी सर्व शिक्षकांना त्याबाबतचे तांत्रिक शिक्षण द्यावे. जेणे करून विद्यार्थ्याना ते प्रशिक्षित करू शकतील.

५) ऑन-लाईन शिक्षण देताना गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी शासनाने घ्यावी.