खिसा सांभाळून ठेवा! १ एप्रिलपासून आर्थिक गणिते बदलली

भारतीय वित्तीय क्षेत्र १ एप्रिल २०२६ पासून एका महत्त्वाच्या नियामक बदलाच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (SEBI) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ट्रेडिंग आणि करप्रणालीसाठी नवीन नियमावली लागू करत आहेत.

या नवीन आर्थिक वर्षात गुंतवणूकदारांना डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांवरील खर्चात वाढ, शेअर बायबॅकच्या करात संपूर्ण बदल आणि ऑटोमेटेड ट्रेडिंगसाठी नवीन प्रतिबंधात्मक चौकटीचा सामना करावा लागणार आहे. काही नियम तात्काळ लागू होत असले तरी, म्युच्युअल फंड लिक्विडिटी आणि स्टॉकब्रोकर्सना दिल्या जाणाऱ्या बँक कर्जाच्या नियमांना प्राधिकरणांनी तात्पुरती मुदतवाढ दिली आहे.

१. डेरिव्हेटिव्हजवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) मध्ये वाढ

बजेट २०२६ नुसार, १ एप्रिल २०२६ पासून फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) विभागासाठी STT मध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. फ्युचर्सच्या विक्रीवरील कराचा दर ०.०२% वरून ०.०५% करण्यात आला आहे, तर ऑप्शन्सच्या प्रीमियमवरील कर ०.१% वरून ०.१५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांचे अति-सट्टेबाजीमुळे होणारे नुकसान टाळणे आणि हाय-फ्रिक्वेन्सी व्यवहारांचा खर्च वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

२. API ट्रेडिंगसाठी स्टॅटिक IP आणि 2FA अनिवार्य

अल्गोरिदम किंवा ऑटोमेटेड ट्रेडिंगसाठी API वापरणाऱ्या किरकोळ गुंतवणूकदारांना आता नवीन सुरक्षा नियमांचे पालन करावे लागेल. ब्रोकर्स आता केवळ नोंदणीकृत 'व्हाइटलिस्टेड स्टॅटिक IP' पत्त्यावरून येणाऱ्या ऑर्डर्स स्वीकारतील. तसेच, दीर्घकालीन 'रिफ्रेश टोकन' वापरण्याची पद्धत आता बंद झाली असून, ट्रेडिंग सिस्टम सक्रिय ठेवण्यासाठी दर २४ तासांनी एकदा मॅन्युअल टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) करणे अनिवार्य असेल.

३. शेअर बायबॅक: आता कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होणार

१ एप्रिल २०२६ पासून शेअर बायबॅकच्या कर आकारणीत मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी बायबॅकच्या उत्पन्नावर वैयक्तिक प्राप्तिकर स्लॅबनुसार 'लाभांश' (Dividend) म्हणून कर आकारला जात असे, आता त्याचे वर्गीकरण 'भांडवली नफा' (Capital Gains) म्हणून केले जाईल.

LTCG: १.२५ लाख रुपयांच्या मर्यादेवर १२.५% कर.

STCG: २०% कर.

यामुळे अनेक किरकोळ गुंतवणूकदारांवरील कराचा बोजा कमी होईल, मात्र बायबॅक करणाऱ्या कंपन्यांच्या अतिरिक्त कर दायित्वावर १२% अधिभार (Surcharge) लागू होईल.

४. बँकांच्या चलन स्थितीवर १०० दशलक्ष डॉलर्सची मर्यादा

RBI ने बँकांसाठी USD-INR मार्केटमध्ये नेट ओपन पोझिशनवर (NOP) १०० दशलक्ष डॉलर्सची कडक मर्यादा आणली आहे. रुपयामधील सट्टेबाजी रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकांना त्यांची सध्याची वाढीव पोझिशन कमी करण्यासाठी १० एप्रिल २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

५. ब्रोकर फंडिंग नियमांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ

भांडवली बाजार मध्यस्थांना कर्ज देण्याच्या सुधारित नियमांची अंमलबजावणी रिझर्व्ह बँकेने तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. १ एप्रिलऐवजी आता हे नियम १ जुलै २०२६ पासून लागू होतील. यानुसार, बँकांना स्टॉकब्रोकर्सच्या स्वतःच्या ट्रेडिंग डेस्कला (Proprietary Desk) कर्ज देण्यास मनाई असेल आणि संपार्श्विक (Collateral) म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या शेअर्सवर किमान ४०% हेअरकट अनिवार्य असेल.

६. म्युच्युअल फंड इंट्रा-डे कर्ज घेण्याची सुविधा आता जुलैमध्ये

सेबीने म्युच्युअल फंड कर्ज घेण्याच्या नवीन नियमावलीची मुदत १५ जुलै २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. अंतर्गत जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी फंड हाऊसेसनी (AMCs) वेळ मागितला होता. हे नियम लागू झाल्यावर, फंड्सना रिडेम्प्शनचा दबाव हाताळण्यासाठी 'इंट्रा-डे लिक्विडिटी' म्हणून कर्ज घेता येईल. या कर्जाचा संपूर्ण खर्च AMC ला सोसावा लागेल, तो गुंतवणूकदारांच्या खिशातून वसूल करता येणार नाही.