Home > News Update > Shrilanka Crisis : एका दिवसात अर्थमंत्र्यांचा राजीनामा, श्रीलंकेत सरकार अल्पमतात

Shrilanka Crisis : एका दिवसात अर्थमंत्र्यांचा राजीनामा, श्रीलंकेत सरकार अल्पमतात

गेल्या काही दिवसांपासून श्रीलंकेत आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती बिघडल्यामुळे नागरिकांमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड रोष आहे.

Shrilanka Crisis :  एका दिवसात अर्थमंत्र्यांचा राजीनामा, श्रीलंकेत सरकार अल्पमतात
X

गेल्या काही दिवसांपासून श्रीलंकेतील आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती बिघडत चालली आहे. त्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. तर श्रीलंकेत राजपक्षे सरकारने श्रीलंकारने बहुमत गमावल्यामुळे सरकार अल्पमतात आले आहे. तर नव्या अर्थमंत्र्यांनी एका दिवसात राजीनामा दिला असल्याचे वृत्त आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून श्रीलंकेत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे श्रीलंकेत आणीबाणी लागू करणअयात आली होती. तर मंगळवारी पहिल्यांचादाच श्रीलंकन संसदेचे कामकाज झाले. तर यावेळी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांनी सरकारचे बहुमत गमावले. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आले आहे.

अर्थमंत्र्याचा राजीनामा :

श्रीलंकेचे माजी न्यायमंत्री अली साबरी यांनी न्यायमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अर्थमंत्री पदाची जबाबदारी खांद्यावर घेतली होती. मात्र श्रीलंकेसमोरील संकटासमोर हात टेकत त्यांनी एका दिवसात राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. तर राजीनामा देतांना साबरी म्हणाले की, श्रीलंकेला अभूतपुर्व संकटातून बाहेर काढण्यासाठी चौकटीबाहेरचे, कल्पक, अपारंपरिक आणि सक्रीय असे उपाय योजावे लागतील. तरच श्रीलंका या संकटातून बाहेर पडू शकेल, असे सांगितल्याचे वृत्त रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने दिले.

सरकार विरोधात असंतोष :

दरम्यान श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांच्याविरोधात श्रीलंकेत मोठा असंतोष आहे. त्यामुळे लोक रस्त्यावर येऊन आंदोलन करत आहेत. मात्र तरीही राजपक्षे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. जो पक्ष संसदेत बहुमत सिध्द करेल त्याच्याकडे देशाची सुत्रे देण्यास तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान श्रीलंकेत पंतप्रधानांच्या घरासमोर आंदोलकांनी तीव्र निदर्शने केली आहेत. पोलिसांकडून हा विरोध कमी करण्यासाठी निदर्शकांवर अश्रूधुराचा मारा करण्यासह विविध प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे वातावरण आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

श्रीलंकेत सरकार अल्पमतात आले असले तरी सभागृहात मतदान घेण्यात आले नाही. त्यामुळे हा बहुमताचा सरकारी प्रस्ताव अपक्षांच्या पाठींब्याशिवाय सभागृहात मंजूर होणे शक्य नाही, अशी परिस्थिती आहे.

Updated : 6 April 2022 2:19 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top