रस्त्यांच्या कामात १२ हजार कोटींच्या नुकसानीची भिती - आमदार प्रशांत बंब

नांदेड : राज्यात खर्च होणाऱ्या सार्वजनिक निधीबाबत प्रत्येक रुपयाचा हिशोब विचारण्याचा अधिकार आमदारांना असतो. हे सांगत असताना गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी राज्यात सुरू असलेल्या ३० हजार कोटींच्या रस्त्यांच्या कामाबाबत आक्षेप घेतला आहे. रस्त्यांचे काम करताना जी नियमावली आहे, त्या नियमावलीविरुद्ध रस्त्यांचे कामकाज सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

आ. प्रशांत बंब आणि आ. राजेश पवार यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे की, रस्ता कामात चुकीची पद्धत वापरली जात आहे, ज्यामुळे १०० रुपयांचे काम ६० रूपये खर्च करून केले जात आहे. पण बिल मात्र शंभर रूपये दिले जाणार आहे. राज्यात ३० हजार कोटी रूपयांच्या निविदेची विविध रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. आ. प्रशांत बंब यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर ३० हजार कोटी रुपये काम झाल्यावर दिले, तर १२ हजार कोटी रूपये त्यात शासनाचे अर्थात सर्वसामान्य माणसांचे नुकसान होणार आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४६ आणि २४७ मधील भाग ७ मध्ये आमदारांना आपल्या राज्यात खर्च होणाऱ्या प्रत्येक शासकीय पैशांचा हिशोब विचारण्याचा अधिकार आहे, असे त्यांनी सांगितले. आमदारांवर प्रत्येक घटनाक्रमावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आहे, हे सांगत असताना एखादा रस्ता तयार करताना त्यासाठी सुरुवातीपासून ते सर्वात शेवटच्या थरापर्यंत काय काय करावे लागते याचा उल्लेख आयआरसीच्या नियमात आहे.

हे काम पूर्ण झाल्यावरच त्याचा आक्षेप नोंदवला तर शासनाच्या होणाच्या १२ हजार कोटींच्या नुकसानीची जबाबदारी कोणावर निश्चित करता येईल असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आज काम सुरू असताना त्यासंदर्भाने जी कायदेशीर बाजू करावी लागते ती सुरू आहे, म्हणूनच चुकीच्या पद्धतीचे साहित्य रस्त्यांच्या कामकाजात वापरले असेल तर ते नाकारता येते असा अधिकार शासकीय अधिकाऱ्यांना आयआरसीच्या नियमावलीत नमूद आहे. पण तसे केले जात नाही म्हणजेच तसे पैसे कंत्राटदाराला दिले जाऊ नयेत असे आ. प्रशांत नंब यांनी सांगितले. एकूणच आ. प्रशांत बंब यांनी मांडलेल्या या रस्त्यांच्या कामकाजातील नुकसानीच्या १२ हजार कोटी रूपयांचा विचार केला तर हा घोटाळा किती मोठा असेल याची कल्पना येते.

कोणत्या थरावर काय टाकले पाहिजे, त्याची तपासणी कशी केली पाहिजे आणि त्यानंतर दुसरा थर त्यावर कशा पद्धतीने अंथरायला पाहिजे याचे विवेचन करताना आ. प्रशांत बंब यांनी दगडाचे मोजमाप सुद्धा सांगितले. एखाद्या घरासाठी ०.४५ मि.मी.चा दगड हवा असेल आणि तो १ फुटाचा दिला गेला तर ते साहित्य त्या कामात वापरायलाच नको अशी जबाबदारी अधिकारी, गुण नियंत्रक, दक्षता पथक स्वतंत्र अभियंते स्वतंत्र तपासणी संस्था यांच्यावर आहे. पण ती तपासणी होत नाही म्हणूनच माझा आक्षेप आहे. एखाद्या मर्यादेतील साहित्य मिळत नसेल तर त्याची किंमत कमी होणार म्हणजेच राज्यभरात सुरू असलेल्या ३० हजार कोटी रुपयांच्या रस्त्यांचे कामकाज पूर्ण झाले आणि ३० हजार कोटी रूपये कंत्राटदाराला दिले गेले तर

त्यात १२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. याबाबत नांदेड जिल्ह्यात नायगाव तालुक्यातील मुखेड-कहाळा गडगा, मुदखेड धर्माबाद या ३०० कोटी रूपयांच्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले तर ते काम फक्त १२० कोटी रूपयांमध्ये होईल आणि १८० कोटींचे नुकसान होईल असा आरोप आ. प्रशांत बंब यांनी केला.