वाढत्या असहिष्णुतेमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात - सर्वोच्च न्यायालय

सध्या देशात असहिष्णुता वाढत असल्याचं तुम्ही माध्यमांवर पाहात असाल, कदाचित तुमच्यातील काहींना याचा अनुभव देखील आला असेल. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील वाढत्या असहिष्णुतेबाबत भाष्य केलं आहे.

'भविष्योतेर भूत' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनात अडथळे आणले जात असल्यानं चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या चित्रपटाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने देशातील असहिष्णुतेबाबत भाष्य केले आहे.

'भविष्योतेर भूत' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत पश्चिम बंगाल सरकार अडथळा आणत असल्याचा सांगत चित्रपट निर्मात्यांनी न्यायलय़ात धाव घेतली होती. न्यायालयाने या संदर्भात १५ मार्चला आदेश देताना 'भविष्योतेर भूत' चित्रपटाच्या प्रदर्शनात अडथळे न आणण्याचे पश्चिम बंगाल सरकारला सांगितले होते. तसेच या चित्रपटाला पुरेशी सुरक्षा पुरविण्याचे आदेश मुख्य सचिव, गृह खाते आणि पोलिसांना दिले होते.

तरीही चित्रपटाला राज्यात चित्रपटगृह मिळू शकले नाही. १५ फेब्रुवारीला प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट ४८पैकी फक्त दोनच ठिकाणी प्रदर्शित झाला व १६ फेब्रुवारीला तेथूनही तो हटविण्यात आला. त्यामुळे चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला २० लाखांचा दंड आकारला असून चित्रपटाचे निर्माते आणि चित्रपटगृहमालकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग केल्याबद्दल ही रक्कम सरकारने त्यांना द्यावी, असा आदेश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिला.

समाजातील चुकीच्या गोष्टींवर प्रश्न उपस्थित करणे व चांगल्या बाबींना प्रोत्साहन देणे हा कलेचा उद्देश आहे. मात्र, समाजात असहिष्णुता वाढत असून, काही ठरावीक गटांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने प्रशासकीय संस्थांकडून अधिकारांचा स्पष्टपणे गैरवापर केला जात आहे, असे सांगत, सध्याच्या घटनांतून असहिष्णुता वाढत असल्याचे दिसून येते. याअंतर्गत इतरांच्या विविध माध्यमांतून मुक्तपणे व्यक्त होण्याचा सामाजिक अधिकार नाकारला जात आहे. काही ठरावीक गट आणि काहींच्या स्वारस्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे, असे खंडपीठानं म्हटलं आहे.