Home > News Update > जालना समृद्धी महामार्गाच्या बेकायदेशीर भूसंपादन प्रक्रियेविरुद्ध शेतकऱ्यांचा लढा

जालना समृद्धी महामार्गाच्या बेकायदेशीर भूसंपादन प्रक्रियेविरुद्ध शेतकऱ्यांचा लढा

जालना समृद्धी महामार्गाच्या  बेकायदेशीर भूसंपादन प्रक्रियेविरुद्ध शेतकऱ्यांचा लढा
X

समृध्दी महामार्गाच्या नावावर १९० कि.मी.साठी १५ हजार कोटी रुपये होतायत खर्च होत असून विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची बरबादी आणि कंत्राटदारांचा फायदा होत असल्याचा शेतकरी आंदोलकांनी आरोप केला आहे. जालना समृद्धी द्रुतगती महामार्गासाठी करण्यात येत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात येतो आहे ,या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा डावलून कवडीमोल भावाने जमिनी लुबाडत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे ,शेतकऱ्यांच्या या भूसंपादन प्रक्रियेत पुनर्वसन कायदा २०१३ लागू करण्यात यावा ,यासह अनेक मागण्या आंदोलकांकडून करण्यात येत आहेत . याचाच भाग म्हणून नांदेड जिल्हा कचेरीवर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने कलम १४४ लागू करण्यात आले ,यामुळे किसान सभा व समृद्धी महामार्ग विरोधी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज नांदेड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एका मागण्यांचे निवेदन सादर केले.




या निवेदनाद्वारे आंदोलकांच्या मागण्या अशा की , शेतकऱ्यांना जमिनीची भूसंपादन किमतीबाबत अंधारात ठेवून मोटार पाइपलाईन व कालवे यांची मोडतोड करणाऱ्या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची मोजणी तात्काळ स्थगित करा, सदर प्रकल्पास भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३ लागू करा, बेकायदेशीरपणे काढलेले नांदेड -जालना समृद्धी महामार्ग नोटिफिकेशन तात्काळ रद्द करा, सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनी व विहिरी व उपसा सिंचित जमिनीस बारमाही बागायत मूल्यांकनाद्वारे मोबदला अदा करा, कालवे पाईप, व विहिरी, फळबागा यांची भरपाई करा. भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार पाईपलाइन व कालवे यांची मोडतोड होऊन नुकसान होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाबाधित म्हणून समावेश करा ,व भरपाई अदा करा





जमिनीचे मूल्यांकन घटविणारे शासन निर्णय (६ ऑक्टोबर २०२१ व १४ जानेवारी २०२२ ) तात्काळ रद्द करा , गाडी रस्त्यावर हार्वेस्टर व ऊसाचे ट्रक ट्रॅक्टर जाण्यासाठी मार्ग द्या तसेच प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र द्या या मागण्या राज्य शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.

यासोबतच या आंदोलकांनी सांगताना म्हणाले आयजीआर रेडिरेकनरचा दर घटविण्यात आलाय ,त्यामुळे जमिनीचे मूल्यांकन घटविण्यात आले आहे. तो तात्काळ जमिनी भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना देण्यात यावा अशीही मागणी करण्यात आली .

Updated : 26 Jan 2022 10:01 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top