राज्यातील बळीराजापुढे दुहेरी संकट ; ई-पीक पाहणी मुदतवाढ देण्याची मागणी

मागील दोन दिवसांपासून राज्यात जवळपास सर्वच जिल्ह्यात कमी अधिक प्रमाणात पाऊस सुरू आहे. दरम्यान या पावसाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अनेक ठिकाणी उभं पीक वाहून गेलंय, तर काही ठिकाणी पिकासह जमीन देखील खरडून गेली आहे, त्यामुळे आधीच आस्मानी संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर एक सुल्तानी संकट उभे ठाकले आहे, ते मगणजे ई-पीक पाहणी मोबाईल अँपद्वारे यंदाच्या खरीप हंगामातील पीक पेरा नोंदणीसाठी 30 सप्टेंबर ही शेवटची मुदत आहे. एकीकडे सर्वत्र जोरदार पाऊस सुरू आहे जिथे शेतकरी पावसामुळे शेतात पाऊलही ठेऊ शकत नाही तिथे शासकीय अधिकारी, तलाठी, तहसीलदार यांनी शेतकऱ्यांमागे ई- पीक पाहणीसाठी ऑनलाईन फोटो अपलोड करण्याचा तगादा लावल्याचे पाहायला मिळत आहे, मात्र राज्यात सर्वदूर पाऊस सुरू असल्याने अनेक जिल्ह्यात नदी नाल्यांना पूर आले आहे, अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना जीव धोक्यात घालून ई-पीक पाहणीसाठी फोटो अपलोड करण्याचा तगादा लावणे कितपत योग्य आहे असा सवाल विचारला जातोय. त्यामुळे या ई-पीक पाहणीसाठी मुदत वाढ मिळावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

एकट्या परभणी जिल्ह्याचा विचार केला तर त्याठिकाणी 3 लाख 47 हजार 918 खातेदारांपैकी 23 सप्टेंबर पर्यंत केवळ 76 हजार 957 शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीसाठी नोंद केली आहे, तर 2 लाख 70 हजार 961 शेतकऱ्यांच्या नोंदी झालेल्या नव्हत्या. परभणी प्रमाणेच नांदेड , हिंगोली , बीड या जिल्ह्यात देखील अशीच काहीशी परिस्थिती आहे.

ओढे- नद्या तुडुंब भरून वाहत आहेत अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात घालायला लावणे कितपत योग्य आहे? त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकणार का? आणि आस्मानी संकटाला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुल्तानी संकटापासून वाचवणार का? हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.

*ई-पीक पाहणी उपक्रमावर शेतकरी नेते आक्रमक*

दरम्यान ई-पीक पाहणी या राज्य शासनाच्या उपक्रमावर शेतकरी नेते आणि विविध शेतकरी संघटना या आक्रमक असल्याचे पाहायला मिळत आहे. सरकारकडे एवढी

यंत्रणा, वेगवेगळे विभाग असताना या ई-पीक पाहणी उपक्रमाचा भार सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर का टाकला असा सवाल शेतकरी नेते किंवा शेतकऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

मात्र याआधी शेतकऱ्यांच्या सात बाऱ्यावर पिकांच्या नोंदी हा महसूल विभागात कार्यरत असेलेल्या तलाठ्याचा भाग होता. मात्र, सध्या एका तलाठ्याकडे जवळपास 10 ते 12 गावांचा कारभार असल्याने एका तलाठ्याकडे आठ ते दहा हजार गटांची संख्या आणि त्याच्या नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांच्या नोंदी घेणे शक्य होत नाही त्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांनाच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेतांना अडचणी येऊ नये म्हणून हे काम शेतकऱ्यांवर सोपविण्यात आले आहे मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता शासनाने यासाठी मुदतवाढ द्यावी ही मागणी होताना दिसत आहे.