केंद्र सरकारच्या आश्वासनानंतर शेतकरी आंदोलन स्थगित

नवी दिल्ली// केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर अन्य मागण्यांबाबतही लेखी आश्वासन दिल्याने अखेर वर्षभरानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा काल केली. सिंघू आणि टिकरी येथे 'विजय दिवस' साजरा करून शनिवारी शेतकरी घरी परतणार आहेत, असं संयुक्त किसान मोर्चाने सांगितले.

आंदोलनाच्या काळात शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे बिनशर्त तात्काळ मागे घेतले जातील, या प्रमुख आश्वासनासह इतर मागण्या मान्य करणारे पत्र गुरुवारी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने संयुक्त किसान मोर्चाला दिले. केंद्राच्या या लेखी आश्वासनाबाबत मोर्चाच्या सिंघू येथे झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली आणि आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान हेलिकॉप्टर अपघातात संरक्षण दलाचे प्रमुख (सीडीएस) बिपीन रावत यांच्यासह मृत्युमुखी पडलेल्या १३ जणांना मोर्चाच्या बैठकीत आदरांजली वाहण्यात आली.

वर्षभराच्या संघर्षानंतर शेतकऱ्यांचा लढा यशस्वी झाला असून, शनिवारी दिल्लीच्या सर्व सीमांवर तसेच, राज्या-राज्यांमध्ये 'विजय दिवस' साजरा करण्यात येणार आहे. हेलिकॉप्टर दुर्घटनेमुळे विजयी दिनाचा जल्लोष एक दिवस पुढे ढकलण्यात आला. अशी माहिती मोर्चाच्या सुकाणू समितीचे सदस्य योगेंद्र यादव यांनी दिली.

केंद्र सरकारने मंगळवारी पाच मुद्यांचा प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवला होता. मात्र, आंदोलन मागे घेतल्यानंतर गुन्हे मागे घेतले जातील, या केंद्राच्या अटीवर मोर्चातील नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला व गुन्हे तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली. ही अट केंद्राने मान्य केल्याने गुरुवारी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबरपासून सिंघू, टिकरी तसेच, गाझीपूर या दिल्लीच्या वेशींवर शेतकरी आंदोलन करत होते. मात्र, किमान आधारभूत किमतीवर केंद्र सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, गुन्हे मागे घ्यावेत तसेच, अन्य मागण्यांवरही केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याबाबत समिती नेमण्यात येईल. त्यात संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात येईल. समितीचा अहवाल मिळेपर्यंत हमीभावाची सध्याची व्यवस्था कायम राहील.

दरम्यान 'आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत पंजाब सरकारने घोषणा केली आहे. उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकारांनीही भरपाई देण्यास तत्वत: मान्यता दिली आहे.

तर 'वीजबिलासंदर्भातील वादाच्या मुद्यांवर संयुक्त किसान मोर्चाशी चर्चा केल्यानंतर दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले जाईल. खुंट जाळणी प्रकरणात शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत.

दरम्यान केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होते की नाही, याचा आढावा घेण्यासाठी १५ जानेवारी रोजी दिल्लीत संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीची बैठक होईल. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले असले तरी, संयुक्त किसान मोर्चा विर्सिजत केला जाणार नाही. अशी माहिती मोर्चाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य संदीप गिड्डे पाटील यांनी दिली.