दिल्ली आंदोलन : सरकारचे आणखी एक पाऊल मागे, कायदे दीड वर्ष स्थगित करण्याची तयारी
केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला आता दोन महिने पूर्ण होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आता आणखी एक पाऊल मागे घेतले आहे. नवीन कृषी कायद्यांवर तोडगा निघेपर्यंत दीड वर्ष स्थगिती देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखवलेली आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या चर्चेच्या पुढील फेरीमध्ये हा प्रस्ताव सरकारतर्फे मांडण्यात आला.
या प्रस्तावावर काय निर्णय घ्यायचा यावर शेतकरी संघटना चर्चा करणार आहेत आणि 22 तारखेच्या बैठकीमध्ये यावर निर्णय जाहीर केला जाईल असे शेतकरी संघटनांतर्फे सांगण्यात आलेले आहे. सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यांना स्थगिती दिलेली असताना आता केंद्र सरकारने दीड वर्ष स्थगिती देऊन एक समितीने नेमत समितीने तोडगा काढावा असा प्रस्ताव ठेवलेला आहे. त्यामुळे आता या आंदोलनावर तोडगा निघतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान 26 जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत सुप्रीम कोर्टाने या मोर्चाला स्थगिती देण्यास नकार दिलेला आहे. तसेच मोर्चाला परवानगी द्यायची की नाही हा पोलिसांचा विषय आहे. त्यामध्ये कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले ला आहे. त्यामुळे 26 जानेवारीच्या मोर्चाला आता परवानगी दिली जाते की नाही ते पाहणे देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.
