एकनाथ शिंदे सरकार राहणार का जाणार? आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे आज सुनावणी होणार आहे.

आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही. अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे.

राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे. अशी शिवसेनेची मागणी आहे.

आज काय होण्याची शक्यता.

- आमदार अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयासाठी सोपविला जाणार, की त्रिसदस्यीय किंवा घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी होणार, याविषयी बुधवारच्या सुनावणीत निर्णयाची अपेक्षा आहे.

- मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्दय़ावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री शिंदे यांना पुरावे सादर करण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली असून आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याबाबत शिवसेनेच्या मागणीवर न्यायालय अंतरिम आदेश देण्याची शक्यता आहे.

आज कोणत्या मुद्दयांवर होणार युक्तीवाद

१. प्रकरण ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले जाईल का ?

२. आमदार, खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार कुणाकडे ?

३. अल्पसंख्य आमदार असलेल्या पक्षाला गटनेते नेमण्याचा अधिकार आहे का?

४. मूळ पार्टी अल्पसंख्य असेल तर व्हीप बजावण्याचे अधिकार आहे का...?

५. शिंदे गट हाच मूळ पक्ष असल्याचा दावा टिकणार का?

६. नवीन गट तयार न करणे किंवा पक्ष विलीन करण्याचे पर्याय शिंदे समोर आहेत का ?

एकनाथ शिंदे गटाचा युक्तीवाद काय असू शकतो?

१. हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज नाही.

२. आमदार अपात्रतेचा मुद्दा कोर्टाच्या अखत्यारित येत नाही,ते विधानसभा अध्यक्ष ठरवतील.

३. चिन्ह आणि नावाबाबत निवडणूक आयोग ठरवेल.

४.आम्ही सरकार पाडले नाही, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला.

५. विधीमंडळ, संसदेत संख्याबळ आमच्या बाजूने आहे.

६. सुनील प्रभूंची व्हीप पदी नियुक्ती चुकीची.

७. अल्पसंख्य असलेला गट व्हीप, गटनेता नेमू शकत नाही.

८. मताधिक्यानं निवडून आलेलं सरकार अवैध ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. प्रकरण निकाली काढावे.

ठाकरे गट हे मुद्दे मांडणार..

१. आमदारांनी पक्ष विरोधी कारवाई केली.

२. संसदेतही गटनेत्यांची नियुक्ती बेकायदा

३. गट वेगळा केला तर दुस-या पक्षात विलीन व्हावं लागेल

४. राज्यपालांना बहुमत चाचणीचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही

५. सुनील प्रभूंची व्हीप पदी नियुक्ती वैध

६. पक्षाकडे १६ लाख सदस्यांचे प्रतिज्ञापत्र आहे.

७. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती द्या

८. हे प्रकरण अध्यक्षांकडे न पाठवता, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा.