Home > News Update > ओबीसी आरक्षणामुळे नव्याने जाहीर होणार महापालिकेतील प्रभाग आरक्षणाची सोडत

ओबीसी आरक्षणामुळे नव्याने जाहीर होणार महापालिकेतील प्रभाग आरक्षणाची सोडत

ओबीसी आरक्षणामुळे नव्याने जाहीर होणार महापालिकेतील प्रभाग आरक्षणाची सोडत
X

काही दिवसांपुर्वी राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटला. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू झाल्याने ११५ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांमध्ये २८ जुलैला तर मुंबईसह इतर १४ महापालिकांमध्ये २९ जुलै ला नव्याने प्रभाग आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये याचवर्षी ३१ मे २०२२ ला झालेल्या सोडतीनुसार निश्चित करण्यात आलेलं सर्वसाधारण महिला वर्गाचं आरक्षण रद्द करण्यात आलं असून नव्या सोडतीनुसार महिला वर्गाचे प्रभाग आरक्षण निश्चित केलं जाणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी २० जुलैला मान्यता दिली. यामुळे प्रलंबित असलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न निकाली लागलाय. मुंबई महानगरपालिकेसह इतर १४ महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवायच अनुसूचित जाती, जमाती व सर्वसाधारण महिला वर्गाच्या आरक्षणाची सोडत ३१ मे २०२२ ला काढली होती. आता या सगळ्या महापालिकांमध्ये आगामी निवडणुकीकरीता २९ जुलैला शुक्रवारी ओबीसी पुरुष व महिला आणि सर्वसाधारण महिला या तीन प्रवर्गासाठी आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. यापूर्वी अनुसूचित जाती व जमाती म्हणजेच एससी आणि एसटी या वर्गासाठी मागील सोडतीनुसार काढण्यात आलेल्या आरक्षणाला धक्का देखील लावण्यात येणार नाही. या आरक्षणात कोणताही बदल केला जाणार नाही, असं राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी सांगितलं आहे. ३१ मे ला सर्वसाधारण महिला वर्गाच्या आरक्षणाची सोडत काढून विविध प्रभाग निश्चित करण्यात आले होते. परंतु ओबीसी आरक्षण समाविष्ट झाल्याने सर्वसाधारण महिला गटाचे आरक्षण निवडणुक आयोगाकडून आता रद्द करण्यात आलं आहे.

महानगरपालिकांप्रमाणेच ११५ नगरपालिका आणि नऊ नगरपंचायतींमध्येही सोडतीनुसार काढण्यात आलेले अनुसूचित जाती व जमाती प्रभागांचं आरक्षण कायम राहणार आहे. पण सर्वसाधारण महिला गटाच्या प्रभागांचं आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याच्या सक्त सूचना निवडणूक आयोगाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार हे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये अशा सुचना राज्य निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत.

या आहेत १४ महानगरपालिका

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नागपूर, अमरावती, अकोला

मुंबई महापालिकेत इतर मागासवर्गासाठी ६३ जागा

मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रपळात २३६ प्रभाग आहेत. राज्य निवडणुक आयोगाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेत ओबीसींसाठी ६३ जागा आरक्षित होणार आहेत. त्यापैकी ३२ जागा ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित होणार असुन १५५ जागा खुल्या गटासाठी राखीव असणार आहेत. मात्र अनुसूचित जाती व जमातींचे आरक्षण ३१ मे २०२२ रोजी काढलेल्या सोडतीप्रमाणेच राहणार आहे. त्यात महिलांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या आरक्षित जागा आता नव्या आदेशानुसार रद्द ठरवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षित झालेल्या प्रभागातील माजी नगरसेवकांना पुन्हा एकदा नशीब आजमावण्याची संधी मिळणार आहे.

पालिकेच्या एकूण २३६ प्रभागांपैकी ११८ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. अनुसूचित जातीसाठी १५, अनुसूचित जमातीसाठी २, इतर मागासवर्गासाठी ६३ व खुल्या गटासाठी १५५ प्रभाग असतील. दरम्यान ओबीसीचे आरक्षण निश्चित करताना प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. ६३ जागा निवडून त्यातून महिलांसाठी सोडत काढण्यात येणार आहे.

Updated : 23 July 2022 11:50 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top