#Cowstate भाकड गायी सोडणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार: योगी सरकारचा मोठा निर्णय
गोहत्या बंदी मुळे आधीच दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत असताना आता दूध बंद झाल्यामुळे भाकड गाई सोडून देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतला आहे.
गोहत्या बंदीमुळे देशभर जनावरांचा प्रश्न कठीण झाला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये बेवारस जनावरांची संख्या रोखण्यासाठी आणि आळा घालण्यासाठी योगी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. दूध देणं बंद केल्यावर गायीला सोडून दिल्यास शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार आहे. दूध देणे बंद करून गायींना निराधार सोडणाऱ्या शेतकऱ्यांवर एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश योगी सरकारने दिले आहे.
प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल प्राणी सोडणाऱ्या शेतकऱ्यांवर करण्यात येईल असा थेट इशारा देण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकार धडक कारवाई करताना दिसत आहे. मशिदींवरील भोंग्यांसदर्भातही योगी सरकारने मोठी कारवाई केली होती. त्या निर्णयाचे स्वागत देशातील नागरिकांनी केले होते, यानंतर त्यांनी आता प्राण्यांसदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. पशुसंवर्धन मंत्री धरमपाल सिंह म्हणाले, कसाई आणि शेतकरी यात फरक आहे. आम्ही कसायाची नव्हे तर शेतकऱ्यांची काळजी घेऊ, प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत त्यांची जनावरे सोडून देणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल," असे त्यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सपा आमदार अवधेश प्रसाद यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
यूपीमध्ये भटक्या प्राण्यांची समस्या आणि त्यांच्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांना नुकसान भरपाई या योजनेशी संबंधित प्रश्न सपा आमदार प्रसाद यांनी विचारला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री म्हणाले, ही भटकी गुरे नाहीत, त्यांना सोडण्यात आले आहे. त्यांना कोणी सोडले हे सर्वांना माहीत आहे. जेव्हा गाय दूध देते तेव्हा ती ठेवली जाते आणि जेव्हा ती दूध देणे बंद करते तेव्हा ती सोडली जाते असे पुशसंवर्धन मंत्री म्हणाले आहेत.
dry cow owner farmers in uttarpradesh will be prosecuted yogi sarkar decision
15 मे पर्यंत राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात 6,187 गो निवारा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. यामध्ये 8,38,015 जनावरे ठेवण्यात आली आहेत. राज्यात भटक्या जनावरांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे, हे विशेष. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी विरोधकांनी या समस्येला मोठा मुद्दा बनवला होता. निवडणुकीत भाजपचे नुकसान होण्याची भीती असताना, राज्यात पुन्हा भाजपचे सरकार आल्यास ही समस्या दूर होईल, अशी घोषणा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक सभांमध्ये केली. 2017 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर योगी सरकारने अवैध कत्तलखाने बंद केले होते.
