पाकिस्तानी नागरिकाने काश्मीरी महिलेशी लग्न केल्यास नागरिकत्व मिळतं का?

जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम ३७० मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. या कलमाअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिक जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्मीरचे नागरिकत्व पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते. या प्रकाराला पायबंद बसेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत. कलम ३७० मुळे तेथील नागरिक या कायद्यांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. तेथे माहिती अधिकार कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठीच लागू होतो. ३७० रद्द झाल्यास नागरीकांना सर्व कायद्यांचा फायदा मिळेल, अशी धादांत खोटी माहिती लोकमत आणि सकाळ या दैनिकांनी दिली. कायद्याने वागा लोकचळवळीने या दोन्ही दैनिकांतील संपादकीय विभागाशी संपर्क करून ही बाब निदर्शनाला आणून दिली. सदरची माहिती काढून टाकण्यात येईल, असं आश्वासन "लोकमत"मधून मिळालं. लोकमतने आता त्यातला आक्षेप घेतलेला भाग वगळला आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३७० सध्या जोरदार चर्चेत आहे. या तरतुदीबद्दल देशवासियांमध्ये मोठं कुतूहल आहे. ३७० म्हणजे जम्मू-काश्मिरातील नागरिकांना विशेषत: काश्मिरातील मुस्लिम समाजाला काँग्रेसने दिलेली विशेष लाडाची वागणूक आहे. असा समज गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीयांमध्ये दृढ झाला आहे. त्यावर आधारितच चर्चा सगळीकडे केली जाते. जम्मू-काश्मीरला भारतातले कोणतेही कायदे लागू नाहीत आणि तिथल्या संविधान सभेला विचारल्याशिवाय संसदेला किंवा केंद्र सरकारला काहीही करता येत नाही. असा भारतीयांचा सर्वसाधारण समज आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित भाजपा व इतर संघटनांनी यामध्ये अनेक गैरसमजांची भेसळ करून काश्मीर, तिथला मुस्लिम समुदाय व विरोधी राजकीय पक्षांना नेहमी लक्ष्य केले आहे. त्याला जबाबदार वर्तमानपत्रांनी नेहमीच खतपाणी घालायचं काम केलंय.

जम्मू काश्मीर मध्ये तिरंगा फडकवला जात नाही, ही अशीच एक समाजमाध्यमात नियमित फिरणारी पोस्ट. कायद्याने वागा लोकचळवळीने जम्मू-काश्मीर सरकारच्या वेबसाईटवर तपासणी करून पाचेक वर्षांपूर्वीच खात्री केली होती की तिथे रीतसर ध्वजारोहण होतं.‌

गंमत अशी की ज्यांनी स्वातंत्र्यानंतर कधीच तिरंगा आपल्या मुख्यालयावर फडकवला नाही, ते तिरंग्यावरून इतरांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करतात. पण प्रत्यक्षात आपल्या जगण्यामरण्याशी संबंधित शिक्षणाचे, आरोग्याचे, पर्यावरणाचे, आरक्षणाचे, माहिती अधिकाराचे, वगैरे वगैरे कित्येक कायदे त्या राज्यात लागू आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य, परराष्ट्र धोरण इत्यादी बाबतीत तिथे केंद्राचे कायदे लागू आहेत. जम्मू-काश्मीर सरकारच्या वेबसाईटवर गेलात की त्या राज्यात कोणकोणते कायदे लागू आहेत, यांची माहिती मिळते. तिथे माणसंच राहतात, यांची घरबसल्या पुष्टीही त्यामुळे होते. परराष्ट्र धोरण, सुरक्षा इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबी वगळता भारतात लागू असलेले कायदे (जम्मू-काश्मीर विधीमंडळाने स्वीकारल्याशिवाय) थेट लागू होत नाहीत, हीच काय ती जम्मू-काश्मीर राज्याला असलेली विशेष सवलत. वेबसाईट पाहिल्यावर कळतं की लहानमोठे सगळे कायदे त्या राज्याने स्वीकारले आहेत किंवा बनवले आहेत. पण ते बाजूला ठेवून धार्मिक विषयांचा बागुलबोवा करून जम्मू-काश्मीरातील नागरिकांनाच सरसकट संशयाच्या पिंजऱ्यात उभं केलं गेलं.

काश्मीरी पंडितांचा मुद्दाही चिंताजनक असला तरी गेल्या तीस वर्षांत दहशतवादी हल्ल्यांत मारलेल्या गेलेल्या नागरिकांत मुस्लिम समुदायाची संख्याही मोठी आहे, हे सत्य नाकारून कसे चालेल? काश्मीरी पंडित असतील की मुस्लिम समुदाय, दोघेही पाक पुरस्कृत दहशतवादाचे बळी आहेत. खरंतर, दहशतवादाचा जो मुद्दा आहे, त्याला भारत-पाक शत्रुत्वाचा पाया आहे. काश्मीरबाबतचा पाकिस्तानचा खोडसाळपणा भारताने वेळोवेळी जगासमोर आणला आहे. आजवर, लाखो लोक काश्मीरात पर्यटन करून आलेत. त्या सर्वांचा स्थानिक अनुभव सकारात्मक आहे. विष पेरणी करतात. काश्मीर कधीही न पाहिलेले लोक. त्यांच्या माध्यमातून पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाविरोधातली मांडणी पध्दतशीरपणे हळूहळू स्थानिकांच्या विरोधात विखारीपणे वापरली गेली. नतद्रष्ट विखारी मंडळींनी त्याला हिंदू-मुस्लिम द्वेषाचं रूप दिलं व तो विखार नियोजनबध्दरित्या देशभर पसरवला.

देशात सगळीकडे समान न्याय हवा, हे कोणीही प्रथमदर्शनी मान्य करेल. पण तशी प्रत्यक्ष परिस्थिती काश्मीरेतर इतर राज्यांच्या बाबतीत आहे का? सद्या जिथे तिथे सुरू असलेलं गुजरातचे अतिक्रमण आक्षेपार्हच आहे. त्यावरही कुजबूज आहेच की..!! पण काश्मीरवर मतांचं राजकारण करणं सोपं जातं. धार्मिक द्वेषावरची विभागणी सोपी जाते. काश्मीर हा धर्माधारित राजकारण करणाऱ्यांसाठी कोरा चेक आहे. काश्मीरच्या बाबतीत एक देश एक विधान भूमिका मांडणारे लोक नागालॅन्डच्या ३७१क बद्दल चकार शब्द काढत नाहीत. अशाच विशेष तरतूदी आसाम, सिक्कीम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेशसाठीसुध्दा आहेत, हे लक्षात घेत नाहीत.

एक देश, एक झेंडा हे योग्यच आहे, पण कोणता झेंडा, याबाबत तथाकथित देशभक्तांमध्ये निश्चितता नाही. जम्मू काश्मीरात एखाद्या संघटनेचा हिरव्या रंगाचा कुठलाही ध्वज फडकावला तरी पाकिस्तानचा झेंडा फडकावला म्हणून तमाशा करणारे लोक राजस्थान न्यायालयावर भगवा ध्वज कसा काय फडकवू शकतात? ती देशाशी गद्दारी ठरत नाही काय? देशभक्तीच्या नावाने ऊर बडवणारे लोक यांचं देशात संविधान जाळलं जातं, तेव्हा सोयिस्कर मौन बाळगतात. बरं, हे संविधान काश्मीरात नव्हें, तर देशाच्या राजधानीत दिल्लीत जाळलं गेलं, हे विशेषकरून नमूद केलं पाहिजे.

सैनिकांवर दगडफेक करणाऱ्या काश्मीरी युवकांना पाहून लोक संतापतात, ते स्वाभाविकही आहे, कोणालाही अशा घटनेचा संताप येईल, पण भाजपाचा प्रशांत पारिचारक सारखा आमदार सैनिकपत्नींबद्दल अपशब्द उच्चारतो, त्या पारिचारकला शिवसेना-भाजपाचं सरकार निलंबन रद्द करून सन्मानाने विधीमंडळात बोलावतं आणि निधी, भत्त्यांचा भरघोस अनुशेषही देतं, तेव्हा देशाचा संताप कुठे जातो? देशाविरोधात कटकारस्थानाचा आरोप असलेल्या प्रज्ञा ठाकूरला खासदारकी बहाल केली जाते आणि निकृष्ट अन्नाविरोधात आवाज उठवणारा सीआरपीएफ जवान तेजबहादूर यादव नोकरीतून बरखास्त होतो. त्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं जातं. काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीत स्वत: नरेंद्र मोदी मतांच्या लाचारीसाठी जवानांवरील कारवाईचं कोडगं समर्थन करतात, त्याविरोधात कोणी रान उठवत नाही. शिवाय, पुलवामा सारख्या देशावरच्या हल्ल्यावेळी घटनेनंतरही तब्बल चार तास मोदी डिस्कवरी चॅनलचं शुटींग करत राहिले. रूद्रापूरच्या सभेत हल्ल्याबाबत निषेधाचं अवाक्षर न काढता मोदी निवडणूक प्रचारात नव्या योजनेची घोषणा करतात.

भाजपाच्या बनावटी देशभक्तीची शेकडो उदाहरणे आहेत, पण मिडिया, प्रचंड पैसा, सत्तेच्या जोरावर भाजपा स्वत:चा पोकळ राष्ट्रवाद रेटू पाहतेय. पीडीपीसारखे पक्ष भाजपासोबत नसले की देशद्रोही असतात आणि भाजपासोबत युती केली की धुतल्या तांदळाचे होतात, इथेच भाजपाची देशभक्ती उघडी नागडी पडते. वास्तविक, कोणालाही देशभक्ती शिकवण्याचा भाजपाला कसलाही नैतिक अधिकार नाही.‌‌

अपुऱ्या माहितीमुळे, अनुच्छेद ३७० बाबत भारतीयांच्या भावना तीव्र आहेत. कलम ३७० हे तसंही अस्थायी स्वरूपाचं आहे. पण एका बाजूला जम्मू-काश्मीरातील नागरिकांच्या मनात असुरक्षितता कायम राहील व कलम ३७० मुळेच आपण निश्चिंत आहोत, अशा भावना निर्माण होतील, यापध्दतीने पूरक पोषक काळ्याकांड्या करत राहायच्या आणि त्यावर आपलं स्वार्थाचं राजकारण तापवत राहायचं, या इराद्याने कार्यरत राहिलेल्या मंडळींचे डाव सफल झालेत, असं खेदाने म्हणावं लागतंय.

एकदा का एखाद्या विषयाला हिंदू-मुस्लिम रंग दिला गेला की हितसंबंधितांचं तोंडाने हगणंसुध्दा कौतुकास्पद होऊन बसलंय या देशात !!! लोक देशात नव्हे, तर आपापल्या कोषात आहेत. त्याचा गैरफायदा घेऊन भाजपाने अनुच्छेद ३७० अर्धवट रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवण्याच्या नावाखाली त्या राज्याचेच तुकडे केले. निवडणुका नावाला ठेवल्या. केंद्रशासित प्रदेश करून ते राज्य स्वत:च्या अधिपत्याखाली आणलं. ते करताना स्थानिक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवलं. जनतेला सैन्याच्या दहशतीखाली. दळणवळणाचे सगळे संपर्क तोडून टाकले. ज्यांच्यासाठी निर्णय होणार आहे, ज्यांच्यावर निर्णयाचा परिणाम होणार आहे, त्यांना जराही विश्वासात न घेता, थांगपत्ता लागू न देता लादलेल्या निर्णयामुळे एका आवश्यक निर्णयाचं मातेरं झालं.

भाजपाला जम्मू-काश्मीरमधील लोकांशी, तिथल्या समस्येशी काही देणंघेणं नसून, भाजपाला काश्मीरच्या आडून देशभरातले मतदार प्रभावित करायचे आहेत. जमलंच तर काश्मीरची भूमी सरकारच्या लाडक्या उद्योगपतींना आंदण द्यायचीय. वरकरणी फार मोठं देशकार्य सुरू आहे, असं काही काळ आपल्याला वाटत राहील. पण जो धाकदपटशाह पाकिस्तानला लागू होऊ शकेल, तो काश्मीरच्या बाबतीत गैरलागू आहे. भूमी भारताची आहे. लोक भारताचे आहेत. तिथे दडपशाही समर्थनीय होऊ शकत नाही. मूळात, भारतात सध्या सत्तेत असलेले लोक विश्वासपात्र नाहीत, हीच खरी समस्या आहे. अशा वेळी लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणवल्या जाणाऱ्या माध्यमांकडून खूपच जबाबदारीने वर्तणुकीची अपेक्षा आहे. राज्यकर्ते त्यांच्या स्वार्थासाठी समाजमाध्यमातून खोटारडेपणा पसरवतात, ही जितकी गंभीर बाब आहे, त्याहून कितीतरी पटीने गंभीर गोष्ट त्या खोटारडेपणाला वर्तमानपत्रांच्या पानांवर जागा मिळणं आहे. आपण किमान याबाबत आता जाब विचारायला सुरूवात केलीच पाहिजे.‌