Dividend Tax Rules 2026 : लाभांश आणि म्युच्युअल फंड उत्पन्नावर आता पूर्ण टॅक्स; नवे नियम जाणून घ्या

जर तुम्ही शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करत असाल आणि त्यातून मिळणाऱ्या लाभांशावर (Dividend) तुमची कमाई होत असेल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मधील तरतुदींनुसार, १ एप्रिल २०२६ पासून लाभांश उत्पन्नावरील कराच्या नियमात मोठा बदल होणार आहे. याचा थेट परिणाम सामान्य गुंतवणूकदारांच्या खिशावर पडणार आहे.

काय आहे नवा बदल? (सोप्या भाषेत)

आतापर्यंत, जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने कर्ज घेऊन शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केली असेल, तर त्या कर्जावर भरलेल्या व्याजाच्या खर्चापैकी २०% पर्यंत वजावट (Deduction) लाभांश उत्पन्नातून मिळत असे. यामुळे गुंतवणूकदाराला कमी कर भरावा लागत असे.

मात्र, एप्रिल २०२६ पासून:

व्याजाच्या खर्चाची ही २०% वजावट पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.

आता तुम्हाला मिळणारे लाभांश उत्पन्न किंवा म्युच्युअल फंड युनिट्सवरील उत्पन्न हे पूर्णपणे करपात्र असेल.

हे उत्पन्न तुमच्या एकूण उत्पन्नात मिळवले जाईल आणि तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार (उदा. ५%, २०% किंवा ३०%) त्यावर कर आकारला जाईल.

प्रवर्तकांना (Promoters) 'बायबॅक'वर बसणार भुर्दंड

केवळ सामान्य गुंतवणूकदारच नाही, तर कंपन्यांच्या प्रवर्तकांसाठीही सरकारने नियम कडक केले आहेत. आता शेअर बायबॅकवर प्रवर्तकांना अतिरिक्त कर भरावा लागेल:

कॉर्पोरेट प्रवर्तक: २२% प्रभावी कर दर.

नॉन-कॉर्पोरेट प्रवर्तक: ३०% प्रभावी कर दर.

या निर्णयामुळे कंपन्यांच्या मालकांना (Promoters) आता बायबॅकच्या माध्यमातून कर वाचवणे कठीण होणार आहे.

सामान्य गुंतवणूकदारांवर होणारा परिणाम:

१. कर दायित्व वाढणार: व्याजाची वजावट न मिळाल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे करपात्र उत्पन्न वाढेल, परिणामी हातात येणारा प्रत्यक्ष नफा कमी होईल.

२. गुंतवणूक धोरण बदलावे लागणार: जे गुंतवणूकदार बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा 'लेव्हरेज' घेऊन शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांना आता व्याजाचा खर्च स्वतःच्या खिशातून सोसावा लागेल, कारण त्यावर कोणतीही टॅक्स सूट मिळणार नाही.

हे सर्व नियम १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षासाठी लागू होतील. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पोर्टफोलिओचे नियोजन आतापासूनच करणे आवश्यक आहे.