बांधकाम कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी २८ ऑक्टोंबर पासून आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन

मुंबई - राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम कामगार असून अजूनही त्यांची शासन स्तरावर नोंद घेतल्या जात नाही. बांधकाम कामगाराच्या नावावर सरकारी खात्यात मोठ्या प्रमाणात पैसा गोळा होतो, तरी देखील त्या पैशातून कामगारांच्या हिताचे कामे होताना दिसत नाही. मुंबई शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम कामगार काम करीत असताना देखील त्यांना राज्य सरकार डावलत आहे. मुंबईत ८० लाखाच्या वर बांधकाम कामगार असताना देखील फक्त सरकार दप्तरी फक्त ८ हजार नोंद आहे. असा आरोप महाराष्ट्र राज्य बांधकाम संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक शंकर पुजारी यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. पुजारी पुढे म्हणाले की, बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत दोन वर्षांपूर्वी नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या मुलीच्या विवाहासाठी ५१ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ही महत्वाची कल्याणकारी योजना देशातील सर्व राज्यांमध्ये लागू आहे. परंतु या निर्णयास अजूनही महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिलेली नाही. बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत हा ठराव केलेल्या तारखेपासून बांधकाम कामगाराच्या मुलीच्या विवाहास ५१ हजार रुपये दिले पाहिजे.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्यामार्फत तीन मार्च २०२१ रोजी मंडळाकडे नोंदीत बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना दोन लाख रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याचा ठराव झालेला आहे. या ठरावाला सुद्धा सहा महिने होऊन गेले तरीही अद्याप महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिलेली नाही. मागील वर्षी कोविड काळात सर्व नोंदीत बांधकाम कामगारांना पाच हजार रुपये आर्थिक सहाय्य कल्याणकारी मंडळामार्फत दिले आहे. परंतु हे वर्ष संपत आले तरी अजूनही फक्त पंधराशे रुपयेच देण्यात आलेत. त्यासाठी उर्वरित रक्कम दिवाळीपूर्वी कामगारांना देण्यात यावी. त्याचबरोबर यावर्षी राज्यात महापुराने हाहाकार उडाला होता. यामध्ये हजारो बांधकाम कामगार पूरबाधित झाले आहेत. अनेक कामगारांचे घरे पडून त्यांचा निवारा उध्वस्त झालेला आहे. अनेक कामगार उध्वस्त झालेलं आहेत त्यामुळे त्यांना त्वरित मदत देण्यात आवी अश्या मागण्या महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या. या मागण्या जर मान्य झाल्या नाही तर येत्या २८ ऑक्टोंबरला मुंबई आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.