धनंजय मुंडे यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे का?

हिंदू या व्याख्येत बसणाऱ्या पुरुषाला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लग्न करता करता येत नाही. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा 1946 नुसार एक लग्न झालेले असतांना दुसरे लग्न करणे बेकायदेशीर ठरते.

धनंजय मुंडे यांचे कायदेशीर लग्न झाले आणि त्यांची कायदेशीर पत्नी आहे. त्यांनी दुसरे लग्न केले नाही. ते 2006 पासून एका स्त्री सोबत 'विवाहासारख्या' संबंधात राहतात पण ती त्यांची कायदेशीर बायको नाही. त्यामुळे द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा लागूच होत नाही. आणि एक बायको असतांना दुसऱ्या स्त्रीशी विवाहा-सारखे संबंध ठेवणे याविरोधात एक तर कायदेशीर पत्नी तक्रार करू शकते किंवा विवाहाशिवाय सहजीवनासारखे संबंध असलेली स्त्री तक्रार करू शकते.

धनंजय मुंडेंच्या बाबतीत या दोन्ही स्त्रियांची काहीही तक्रार नाही. तसेच निवडणुकीच्या आधी उमेदवाराने जी माहिती माहिती द्यायची असते. त्यामध्ये कायदेशीर बायकोची माहिती देणेच आवश्यक आहे. त्याअर्थाने धनंजय मुंडे यांनी बायको बद्दलची माहिती लपविली असे म्हणता येत नाही. पण मुलांची माहिती त्यांनी लपविली आहे. असे खोटे व दिशाभूल करणारे प्रतीज्ञापत्र निवडणूक आयोगासमोर दाखल करणे ही गंभीर कायदेशीर चूक आहे.

कुणी तक्रार केली तर निवडणूक आयोग याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांचे लोकप्रतिनिधीत्व म्हणजेच आमदारकी रद्द करू शकते. निवडणूक आयोगाने स्वतःहून अश्या प्रकरणांमध्ये गंभीर दखल घेतल्याची उदाहरणे नाहीत तसेच निवडणूक आयोग काहीच करत नाही असाच सार्वत्रिक समज आहे.

यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना बायको असल्याची माहिती न देताच प्रतीज्ञापत्र दाखल केले. खूप गाजावाजा झाला. मग पुढील निवडणुकीत मोदींनी बायको असल्याचे व लग्न झाल्याचे जाहीर केले. पण तेव्हाही मोदींवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे मुलांबाबत माहिती न दिल्याने धनंजय मुंडेंवर निवडणूक आयोग कडक कारवाई करेल याबाबत साशंकता आहे.

मात्र, राजकीय व नैतिक अधिकार असलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांच्यावर कारवाई करून धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपदावरून काढू शकतात. पूर्वी विवाहाशिवायच्या संबंधातून झालेल्या मुलांना 'अनौरस' , नाजायज असे म्हणायचे पण तसे म्हणणे चुकीचे आहे. असे स्पष्ट करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्त्री-पुरुषांचे संबंध कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर असू शकतात. पण कोणतेच मूल बेकायदेशीर नसते.

धनंजय मुंडे यांनी मुलांची जबाबदारी घेतली आहे. त्यांनी मुलांना स्वतःचे नाव वडील म्हणून दिले आहे. त्यामुळे त्यांनी प्रतीज्ञापत्रात त्या मुलांचा उल्लेख करणे आवश्यक होते. दुसरा एक मुद्दा समजून घ्यावा की, अश्या एक्सटेंडेड पारिवारिक नातेसंबंधाना स्वीकारण्याची व त्याबाबत जबाबदारी घेण्याची प्रवृत्ती समाजात अस्तित्वात येत असेल तर त्याचा समावेशक विचार झाला पाहिजे. प्रत्येकांनी असे संबंध करावे असे मुळीच नाही. पण त्याबाबत बोलण्याचा मोकळेपणा आणि स्वीकारहार्यता मात्र, वाढली तर अश्या संबंधांमध्ये असलेल्या स्त्रियांवरील अन्याय कमी होतील व त्यांना हक्क मागतांना ते सोयीचे ठरेल.