माझ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाला देता येणार नाही - अजित पवार

गेल्या काही वर्षापासून राज्यात चर्चेत असलेल्या सिंचन घोटाळ्या संदर्भात अजित पवार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्र सादर केलं आहे.

अतुल जगताप यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या संदर्भात अजित पवार यांनी सिंचन घोटाळ्यातील सर्व आरोप शपथपत्राद्वारे फेटाळले आहेत.

'मंत्री म्हणून कर्तव्य बजावताना मी कोणत्याही भ्रष्ट अथवा बेकायदा कृत्यात सहभागी झालेलो नाही. मंत्री आणि व्हीआयडीसीचा माजी अध्यक्ष या नात्याने मी सर्व नियमांचे पालन करूनच सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडली आहेत. तसेच सिंचन घोटाळ्याच्या कोणत्याही एफआयआर अथवा आरोपपत्रांमध्ये मला आरोपी केलेले नाही. त्यामुळे या घोटाळ्यात मी आरोपी नाही, मला आरोपी ठरविता येणार नाही, असेच माझ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाला देता येणार नाही'.

अशा परखड शब्दात अजित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आपलं शपथपत्र सादर केलं आहे.

दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना एसीबीने सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी क्लीन चिट दिली आहे. काँग्रेस (Congress) आणि राष्ट्रवादी यांचे सरकार असताना अजित पवार यांच्यावर ७२ हजार कोटी रुपयांचा कथित सिंचन घोटाळ्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात अजित पवार यांना लाचलुचपत विभागाने क्लीन चीट दिली आहे.

सिंचन घोटाळ्याच्या 72 हजार कोटींच्या आरोपातून अजित पवार यांची सुटका झाली आहे. मात्र, त्यांच्यावर 25 हजार कोटींचा राज्यसहकारी बॅंकेच्या घोटाळ्याचा आरोप आजही कायम आहे.