शेतकरी केंद्रातलं सरकार उलथवून टाकतील या भयातून कृषी कायदे मागे घेतले; सामनातून केंद्र सरकारवर टीका

मुंबई : मागील वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या, तर काही मागण्यांबाबत सरकारकडून लेखी आश्वासन घेतलं आहे, एकीकडे हे शेतकरी माघारी परतत असताना दुसरीकडे देशभरामध्ये विरोधकांकडून याच मुद्द्यावरून केंद्रावर जोरदार निशाणा साधण्यात येत आहे.शिवसेनेनं या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोदी सरकारची घोषणा होती, त्याचे काय झाले? असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारच्या कृषीविषयक धोरणांवर शिवसेनेनं टीका केली आहे.

कृषी कायदे मागे घेण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या इतरही मागण्या केंद्र सरकारला मान्य कराव्या लागल्यानंतर शेतकरी माघारी परतले. यावर अग्रलेखातून शिवसेनेनं म्हटलं आहे की, "शेतजमिनीचे कंत्राटीकरण, बाजार समित्या, मंड्यांवर उद्योगपतींचे वर्चस्व आणणारे तीन कायदे शेतकऱ्यांनी झुगारून दिले. मोदी सरकारने तर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधी मूर्खच ठरवले. कायदे त्यांच्या हितासाठी आहेत, शेतकऱ्यांना ते कळत नाही, असा प्रचार केला. सरकारने अधिकृतपणे शेतकऱ्यांना खलिस्तानी अतिरेकी ठरवून बदनाम केले", असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

सोबतच, निवडणुकांमधील पराभवाच्या भितीमुळेच केंद्र सरकारने माघार घेतल्याचं शिवसेनेनं म्हटले आहे. "सरकारने आधी आडमुठेपणा केला त्यामागे मर्जीतल्या उद्योगपतींचं हित होतं. आता अचानक माघार घेतली त्यामागे पंजाब, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमधल्या निवडणुकांत पराभव होईल अशी भिती आहे. शेतकऱ्यांनी मनात आणलं तर केंद्रातलं सरकार ते उलथवून टाकतील या भयातून हे केलं", असं सामनात म्हटलं आहे.

कायदे मागे घेणार नाही यावर सरकार ठाम होते. मात्र, शेतकऱ्यांचा रेटा आणि जगभरातील मानवतावाद्यांचा दबाव यामुळे केंद्र सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागलेत. शेतकरी मरणाला घाबरले नाहीत आणि आंदोलनात फूट पडू दिली नाही. म्हणून भाजपाचे काहीच चालले नाही. सरकारने देशातील सार्वजनिक उद्योग, उपक्रम संपवले आणि उद्योगपतींना विकले. तसे धोरण ते शेतीबाबतीत राबवू पाहात होते. याला सुधारणावादी पाऊल म्हणता येणार नाही", असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.