खासगीकरणाच्या धोरणावर वरुण गांधींचा भाजपला घरचा आहेर; शिवसेनेनंही भाजपवर साधला निशाणा

मुंबई // केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणावर सडकून टीका करणारे भाजपाचे खासदार वरुण गांधी यांच्या टीकेकडे तरी मोदी सरकारने लक्ष द्यावं असं म्हणत शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. खासगीकरणाने भविष्यात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल, सर्व कंपन्या खासगी झाल्या तर सर्वसामान्यांना मुलांना नोकऱ्या कोण देणार? असे वरुण गांधी यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात म्हटले होते.

"केंद्र सरकारने विविध सरकारी उपक्रम आणि बँकांच्या खासगीकरणाचा सपाटाच लावला आहे. त्यावरून विरोधकांसह सर्वच पातळ्यांवर टीका होत आहे, मात्र केंद्रातील सत्ताधारी त्यावर सोयिस्कर मौन बाळगून आहेत. आता तर भाजपचेच एक खासदार वरुण गांधी यांनीही खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरून स्वपक्षाला घरचा आहेर दिला आहे. हाच धागा पकडून शिवसेनेनं केंद्रावर जोरदार टीका केली.

उत्तर प्रदेशमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना गांधी यांनी 'केंद्र सरकार खासगीकरणाच्या नावावर सगळेच विकून टाकत आहे. त्यामुळे कोट्यवधींच्या रोजगारावर तर गदा आलीच आहे, परंतु अर्थव्यवस्थादेखील धोक्यात आली आहे,' असे वरुण गांधी म्हणाले. त्यावर सामनाच्या अग्रलेखातून भाष्य करताना शिवसेनेने म्हटले आहे की, सरकारी नोकऱ्या देण्याऐवजी आहेत त्या काढून घेण्याचे उफराटे धोरण सध्या केंद्र सरकारने राबविले आहे,

"वरुण गांधी हे नेहरू-गांधी परिवारातील असले तरी ते भाजपाचे खासदार आहेत. त्यांच्या आई मनेका गांधी यादेखील बरीच वर्षे भाजपाच्याच खासदार राहिल्यात. मोदी सरकारमध्ये त्यांनी मंत्रिपदही भूषविले आहे. त्यामुळे वरुण गांधी यांची टीका त्यांच्या पक्षधुरिणांना झोंबणारी नक्कीच आहे.

अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, "अर्थात, त्यावरही वरुण गांधी सध्या 'नाराज' वगैरे आहेत. त्या वैफल्यातून ते स्वपक्ष आणि सरकारवर टीका करीत आहेत, अशी मखलाशी भाजपची मंडळी करतील. मागील काही दिवसांतील बातम्यांवरून चित्र जरी तसे दिसत असले तरी वरुण गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे, मुद्द्यांचे काय? पक्षाचे धोरण म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा असे काही ठरले असेल तर तो भाजपाचा पक्षांतर्गत मामला आहे. त्यावर कोणी काही टिकाटिप्पणी करण्याचे कारण नाही."

केंद्राच्या खासगीकरणाच्या धोरणावरून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सरकार म्हणून तुम्ही जनतेला द्यायलाच हवीत. कारण सामान्य जनतेच्याही मनात सरकारी कंपन्यांच्या या 'बंपर सेल'बाबत हेच प्रश्न आहेत अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.