LIVE: निर्मला सितारमण: शेतीसाठी करणार पॅकेजची घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेज च्या संदर्भात माहिती दिली. कोरोना व्हायरस च्य़ा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधीत करताना मंगळवारी २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती.
त्या पॅकेज अंतर्गत MSME सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी रुपये पॅकेजची आणि काल दुसऱ्या दिवशी कामगारांसाठी, फेरीवाले आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी पॅकेजची घोषणा केली. आणि आज अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हॉटेल आणि ट्रव्हल्स एजन्सीसाठी पॅकेजची घोषणा करत आहे.
शेती, मत्स्यपालनासह त्यासंबंधित कामे करणाऱ्या व्यक्तींसाठी आज पॅकेज
लॉकडाऊनदरम्यान 74 हजार 300 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले, यातील 18700 कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले...
आज एकूण 11 मोठ्या घोषणा करण्यात येणार. त्यातील 8 शेती क्षेत्राशी असतील.
कोरोना व्हायरस च्या काळात सरकारने 74,300 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची किमान आधारभूत खरेदी केली. पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत 18,700 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 6,400 कोटी रुपये दिले..
कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सोयीसाठी 1 लाख कोटी...
कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सोयीसाठी केंद्र सरकार 1 लाख कोटी देणार. यामध्ये शेतीक्षेत्रातील पायाभूत सोयीसाठी सरकार मदत करणार.
लॉकडाऊन मध्ये दुधाची मागणी घटली...
या कालावधीत दुधाची मागणी 20-25% कमी झाली आहे. त्यामुळं सरकार 2020-21 मध्ये दुग्ध सहकारी संस्थांना वार्षिक 2% दराने व्याज सवलत देणार. या योजनेचा 2 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होणार
कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सोयीसाठी 1 लाख कोटी...
कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सोयीसाठी केंद्र सरकार 1 लाख कोटी देणार. यामध्ये शेतीक्षेत्रातील पायाभूत सोयीसाठी सरकार मदत करणार
कृषीपुरवठा साखळीसाठी अतिरीक्त 500 कोटी, मधुमक्षिकापालनासाठी 500 कोटी रुपयेभाजीपाला पुरवठ्यासाठी 'ऑपरेशन ग्रीन', भाजीपाल्याच्या वाहतुकीसाठी 50 टक्के अनुदान
मधुमक्षिकापालनासाठी 500 कोटी रुपये, 2 लाख मधुमक्षिकापालकांना लाभ होईल
वनौषधींसाठी 4 हजार कोटी
फळ प्रक्रिया उद्योगासाठी 10 हजार कोटी
मत्स्यसंपदा योजनेसाठी 20 हजार कोटी
पाळीव प्राणी लसीकरणासाठी 13 हजार 343 कोटी
दुग्धव्यवसाय पायाभूत सुविधांसाठी 15 हजार कोटी
