“कोर्टाच्या अवमानाची भीती दाखवून आवाज दाबता येणार नाही”
ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले आहे. याप्रकरणी शिक्षेची सुनावणी 20 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. पण कोर्टाच्या या निर्णय़ावर देशभरातील अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तर देशभरातील काही ज्येष्ठ वकिलांसह 1500 वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला एक पत्र लिहिले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार “कोर्टाच्या अवमानाची भीती दाखवून वकिलांना गप्प केले गेले तर यामुळे कोर्टाचे स्वातंत्र्य आणि शक्तीवर परिणाम होईल” असा इशारा या वकिलांनी दिला आहे.
या पत्रावर अरविंद दातार, श्रीराम पांचू, मेनका गुरूस्वामी, राजू रामचंद्रन, डेरियस खंबाटा, वृंदा ग्रोवर, मिहिर देसाई, कामिनी देसाई यांच्यासह इतर नामांकीत ज्येष्ठ वकिलांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला आवाहन करण्यात आले आहे. “या निर्णयामुळे जनतेच्या मनात कोर्टाचा आदर वाढणार नाही. उलट आवाज उठवण्यापासून वकिलांना परावृत्त करणारा हा निर्णय आहे. न्यायाधीशांची नियुक्ती ते इतर घटनांमध्येही न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी बार कौन्सिल उभे राहिले आहे. स्वतंत्र न्यायपालिकेचा अर्थ असा नाही की न्यायाधीशांवर टीका किंवा त्यांची चौकशी केली जाणार नाही.
हे ही वाचा...
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 60 वर्षे होणार
राज्यात रुग्णांचे कोरोनामुक्तीचे प्रमाण ७१.१४ टक्के
जैविक आपत्तीला कसं तोंड द्यावं?
लॉकडाऊनविरोधातील सत्याग्रहाची सुरूवात पंढरपुरातून : प्रकाश आंबेडकर
न्यायव्यवस्थेमधील कमतरता जनतेपुढे आणि न्यायालयापुढे आणणे हे वकिलांचे कर्तव्य आहे. प्रशांत भूषण यांच्या मताशी आमच्यापैकी अनेकजण असहमत असतील. पण त्यांनी कोर्टाचा अवमान केलेला नाही यावर मात्र आमचे एकमत आहे. प्रशांत भूषण यांनी ट्विटमध्ये जे म्हटले आहे, ते काही वेगळे नाही, सोशल मीडियावर असे अनेकजण लिहितात. या विषयांवर देशात अनेकजण चर्चाही करतात. प्रशांत भूषण यांच्यावरील कारवाई मागे घ्यावी आणि कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर ‘कोर्टाचा अवमान’ याची व्याख्या बदलावी आणि सुधारणा करावी” अशी मागणीही या वकिलांनी केली आहे.
