लॉकडाऊन वाढलं आणि गोंधळही

कोरोनाचा वाढता प्रसार कमी कऱण्यासाठी राज्य सरकारने 31 जुलैपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी विविध उपक्रमांना देण्यात आलेल्या परवानगी कायम ठेवण्यात आल्याचेही सरकारने सांगितले आहे. पण जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना त्यांच्या क्षेत्रात आवश्यक निर्बंध घालण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गोंधळ निर्माण झालेला आहे.

अत्यावश्यक नसलेल्या कामांसाठी तसेच नागरिकांच्या फिरण्यावर निर्बंध घालण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. व्यायाम, दुकानांमधील खरेदी लोकांना जवळच्या परिसरातच जाण्याची मुभा असेल. पण ऑफिसमध्ये जाण्यासाठी अंतराचा नियम नसेल. पण काही ठिकाणी भाजीपाला विक्रीला पोलिसांनी 29 जुलै रोजीच बंदी घातली आहे.

तर घरकामगार महिलांना सोसायट्या प्रतिबंध घालू शकत नाहीत असा सहकार विभागाने सांगितले आहे, पण त्यासंदर्भातले कोणतेही स्पष्ट आदेश देण्यात आलेले नाहीत. तसंच आता आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आल्याने घरकामगार महिलांना गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये प्रवेश द्यायचा की नाही याबाबत शहरांमधील सोसायट्यांमध्ये संभ्रम आहे.

मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातील महापालिका, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला, अमरावती आणि नागपूर क्षेत्रात खालील कामांना सरकारने घालून दिलेल्या निर्बंधांसह परवानगी देण्यात आली आहे.

• मॉल्स आणि मार्केट कॉम्प्लेक्सशिवाय अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तुंची दुकाने, दुकानांचा परिसर ही सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत खुली राहतील. मद्याची दुकाने ही संमती देण्यात आली असल्यास किंवा होम डिलिव्हरी सुरु राहील.
• अत्यावश्यक तसेच अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तुंच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी ई-कॉमर्स कृती सुरु राहतील.
• सध्या सुरु असलेले उद्योग सुरु राहतील.
• संमती देण्यात आलेली सर्व सार्वजनिक तसेच खाजगी बांधकामे सुरु राहतील. संमती देण्यात आलेली सर्व सार्वजनिक तसेच खाजगी मान्सूनपूर्व कामे सुरु राहतील.
• होम डिलिव्हरी (घरपोच सेवा) रेस्टॉरन्ट्स आणि किचन (स्वयंपाकगृहे) सुरु राहतील.
• ऑनलाईन शिक्षण आणि त्याच्याशी संबंधीत कामे सुरु राहतील.
• सर्व सरकारी कार्यालये (अत्यावश्यक, आरोग्य आणि वैद्यकीय, कोषागारे, आपत्ती व्यवस्थापन, पोलीस, एनआयसी, अन्न आणि नागरी पुरवठा, एफसीआय, एनवायके, महापालिका सेवा यांच्याशिवाय) १५ टक्के कर्मचारी किंवा १५ कर्मचारी यापैकी जे जास्त असेल तितक्या क्षमतेसह सुरु राहतील.
• सर्व खाजगी कार्यालये ही १० टक्के कर्मचारी किंवा १० कर्मचारी यापैकी जे जास्त असेल तितक्या क्षमतेसह सुरु राहतील.
• टॅक्सी, कॅब, ॲग्रीगेटर यांना फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी १ अधिक २या प्रवासी क्षमतेनुसार, रिक्षा फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी १ अधिक २ या प्रवासी क्षमतेनुसार, चारचाकी फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी १ अधिक २ या प्रवासी क्षमतेनुसार तर दुचाकी फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी १ प्रवासी क्षमतेनुसार चालवण्याची परवानगी राहील.
• स्वयंरोजगाराशी संबंधित व्यवसाय उदा. प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कीटक-नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल) आणि तंत्रज्ञ.
• पूर्वपरवानगी घेऊन वाहनांची दुरुस्ती करणारी गॅरेज
• मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) अंतर्गत महानगरपालिका क्षेत्रात अत्यावश्यक कामांसाठी तसेच कार्यालयीन कामासाठी अंतर्गत वाहतूक करू शकतो. लोकांनी खरेदीसाठी फक्त जवळपास/ शेजारच्या बाजारपेठामध्ये जाणे अपेक्षित आहे. अनावश्यक वस्तूंसाठी लांब पल्ल्याच्या प्रवासांना परवानगी दिली जाणार नाही.
• मोकळ्या जागा, लॉन, वातानुकूलित नसलेल्या हॉलमध्ये लग्नाशी संबंधित कार्यक्रमांना परवानगी राहील.
• काही निर्बंधांसह मोकळ्या भागात शारीरिक व्यायामांना (फिजिकल अॅक्टिव्हिटी) परवानगी
• वर्तमानपत्रांचे मुद्रण व वितरण व त्यांचे घरपोच सेवा (होम डिलिव्हरी)
• शैक्षणिक संस्था (विद्यापीठे/महाविद्यालय/ शाळा) मधील कार्यालये, कर्मचाऱ्यांना अशैक्षणिक कामांसाठी ज्यामध्ये ई-सामग्रीचा विकास, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन आणि निकाल जाहीर करणे आदी कामे करता येतील.
• राज्य शासनाने परवानगी दिलेली केशकर्तनालये, स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर

  राज्यभरात काय सुरू राहणार?

• शासकीय आणि खाजगी वाहनांमध्ये प्रवाशांना प्रवास करण्याची परवानगी
• दुचाकी- फक्त चालक
• तीन चाकी वाहन- चालक आणि २ प्रवासी
• चार चाकी वाहन- चालक आणि २ प्रवासी.
• आंतरजिल्हा बस वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. बसमध्ये एकूण प्रवासी क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी सामाजिक अंतर आणि सुरक्षेची काळजी घेऊन प्रवास करू शकतील.
• जिल्ह्या अंतर्गत प्रवास नियंत्रित स्वरुपाचा राहील.
• अत्यावश्यक नसलेली दुकाने, सकाळी ९ ते ५ वाजेपर्यंत सुरू राहतील.
• खुल्या जागा,लॉन्स आणि वातानुकूलित नसणाऱ्या सभागृहातील विवाह सोहळयासाठी निमंत्रितांना बोलवण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी २३ जून २०२० च्या निर्णयानुसार असेल.
• निर्बंधासह खुल्या जागेतील व्यायाम व इतर शारीरिक हालचाली.
• छपाई आणि वृत्तपत्रांच्या घरपोच वितरणास परवानगी.
• विद्यापीठे/महाविद्यालये/शाळा यांची कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांचे अशैक्षणिक कामांसाठी असणारे कर्मचारी यांना ई कंटेट तयार करणे, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन करणे. परीक्षेचे निकाल घोषित करणे,यासाठी उपस्थित राहण्यास परवानगी.
• केशकर्तनालये, स्पा, सलून्स, ब्युटी पार्लर्स यांना काही अटींवर परवानगी.