इंदोरीकर महाराजांना 'ते' वक्तव्य भोवले, अखेर गुन्हा दाखल

किर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांनी किर्तनातून प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग चिकित्सा नियंत्रण कायद्याचा (पीसीपीएनडीटी) भंग केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्याविरुद्ध अखेर कोर्टात फिर्याद दाखल करण्यात आली. संगमनेर येथील कोर्टासमोर आज हे प्रकरण सुनावणीसाठी येणार असून न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. आपल्या वक्तव्यासंबंधी त्यांनी केलेला खुलासा कायद्याच्या जिल्हास्तरीय समितीने पूर्वीच फेटाळला असून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार संगमनेर तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ही फिर्याद दिली आहे.

‘सम तिथीला संबंध ठेवल्यास मुलगा होतो व विषम तिथीला मुलगी,’ असे वक्तव्य केल्यामुळे इंदोरीकर महाराज वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. जिल्हा रुग्णालयाच्या पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. तेथे झालेल्या निर्णयानुसार इंदोरीकरांना संगमनेर ग्रामीण रुग्णालयामार्फत नोटीस देण्यात आली. त्यावर खुलासा करताना इंदोरीकरांनी हे आरोप फेटाळून लावले. आपला कोणताही यू ट्यूब चॅनल नाही, आपण कोठेही व्हिडिओ व्हायरल केलेले नाहीत. उलट आपल्या बदनामीसाठी कोणी तरी चुकीचे व्हिडिओ व्हायरल करत असून त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती.

मधल्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने याचा पाठपुरावा सुरू केला. समितीच्या जिल्हाध्यक्ष Adv. रंजना गावंदे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना भेटून सविस्तर निवेदन दिले. सोबत पेन ड्राईव्ह व सीडीद्वारे पुरावेही दिले. यानुसार कायद्याचा भंग झाल्याचे आढळून येत असून सरकारी यंत्रणेने कारवाई केली नाही, तर आम्ही पुढील कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू असा इशाराही गवांदे यांनी दिला होता. आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील आणि नाशिकचे उपसंचालक डॉ. एम. आर. पट्टणशेट्टी यांनीही जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते.

कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असताना हे प्रकरण राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरही गाजत राहिले. अनेकांनी इंदोरीकरांचे समर्थन केले. त्यांचे सामाजप्रबोधनाचे काम लक्षात घेऊन बोलताना काही चुकून शब्द निघाले असतील तर दुर्लक्ष करावे. ते जे बोलले त्याचा उल्लेख ग्रंथात आहे असे अनेक बचाव करण्यात आले. सरकारमधील काही घटकांनीही त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीची आणि बचावाची भूमिका घेतल्याचे आढळून आले. मधल्या काळात ज्या व्हिडिओ लिंकच्या अधारे हे आरोप होत होते, त्या लिंक आणि व्हिडिओ इंटरनेटवर आढळून येत नसल्याचा अहवाल सायबर पोलिसांनी तपास यंत्रणेला दिला होता. त्यामुळे प्रकरण संपल्यात जमा असल्याचेही मानले जाऊ लागले. तसेच दोन्ही बाजूंनी दबाव वाढत असल्याने यंत्रणेने गोपनीयता पाळून काम सुरू ठेवले.

मात्र, यासंबंधी कोणतेही निर्णय जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत घ्यावे लागतात. त्यानुसार मार्च महिन्यातच या समितीची बैठक १२ मार्च रोजी झाली. या बैठकीत तक्रार, खुलासा, अंनिसने दिलेले व्हिडिओ, वृत्तपत्रांत आलेल्या बातम्या, इंदोरीकरांनी दिलेल्या मुलाखती यांचा विचार करण्यात आला. त्यानुसार समितीमधील कायदेशीर तज्ज्ञ, समिती वैद्यकीय अधिकारी आणि अन्य सदस्य या सर्वांनी एकमताने इंदोरीकरांनी सादर केलेला खुलासा फेटाळून त्यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. या कायद्यातील कलम २२ चा भंग केल्याचा गुन्हा संगमनेर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात दाखल करण्यासाठी संगमनेर तालुका वैद्यकीय अधीक्षक यांना प्राधिकृत करण्यात आले. मात्र, मधल्या काळात करोनाचा उद्रेक झाल्याने तसेच लॉकडाउन असल्याने पुढील कामकाज ठप्प झाले होते. आता त्याला पुन्हा वेग आला आहे. संगमनेर तालुका वैदयकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर यांनी फिर्याद आणि पुराव्याची कागदपत्रे अलीकडेच न्यायालयात दाखल केली आहेत. हे प्रकरण आज कोर्टासमोर येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर त्यावर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.