ठाकरेंचं मुख्यमंत्रीपद टिकलं, फडणवीस झाले बलवान !

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा आमदार होण्याचा मार्ग विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर मोकळा झाला. पण गेले काही दिवस यासंदर्भात घडत असलेल्या घडामोडी पाहता विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ताकद वाढल्याचे सिद्ध झाले आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे विधान परिषदेची नियोजित निवडणूक पुढे ढकलल्यामुळे शपथविधीच्या ६ महिन्यांच्या आत आमदार होणं हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बंधनकारक होते. पण निवडणूक पुढे ढकलल्याने घटनात्कम पेच निर्माण झाला.

२७ मेच्या आत उद्धव ठाकरेंना आमदार होणं आवश्यक असल्याने मग राज्य मंत्रिमंडळाने उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल नियुक्त आमदार करण्याचा निर्णय़ घेतला. पण या निर्णयाला पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध केला. यातून घटनात्मक पेच निर्माण होईल असे त्यांचे म्हणणे होते. तसंच ज्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला त्या बैठकीचे अध्यक्ष अजित पवार हे होते, पण उपमुख्यमंत्रीपद हे घटनात्मक नसल्याने ही बैठक कायदेशीर नसल्याचा आक्षेपही फडणवीस यांनी घेतला. त्यानंतर फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन आपले आक्षेप नोंदवले. या काळात फडणवीस-राज्यपाल भेटीगाठी वाढल्या होत्या. राज्यपाल नियुक्त सदस्याला मुख्यमंत्री करणे हे घटनात्मक नाही असा आक्षेपही फडणवीस यांनी घेतला. मंत्रिमंडळानं पुन्हा एकदा ठराव मंजूर करुन राज्यपालांकडे उद्धव ठाकरेंचे नाव पाठवले.

पण महाविकास आघाडीतील मातब्बर राजकारण्यांच्या डावपेचांचा उपयोग होत नाहीये हे दिसल्यानंतर उद्धव ठाकरेंना थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच फोन करुन साकडं घालावे लागले. पंतप्रधानांनीही मग लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या राज्यपालांनी विधान परिषदेची निवडणूक घेण्याची शिफारस केली आणि निवडणूक आयोगानं तात्काळ मंजुरी देत उद्धव ठाकरेंचा आमदार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की फडणवीसांच्या सखोल अभ्यासामुळे आणि कायदेशीर युक्तीवादामुळे महाविकासआघाडीच्या चाणक्यांना मोदींपुढे झुकण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. अखेर मोदींमुळे ठाकरेंचा मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मोदींवर ठाकरेंनी केलेल्या उपकाराची परतफेडही झाली. ज्या फोटोंच्या आधारे शिवसेना नेहमी मोदींना कोंडीत पकडते ते कर्ज आता फिटलं. पण आता पुढच्या काळात मोदींचं राजकारण अधिक कडवं होऊ शकतं. याचे संकेतही आतापासूनच मिळू लागले आहेत, कारण कोरोनाच्या गदारोळात ईडीने पुन्हा एकदा राज्यातील सिंचन घोटाळाप्रकरणी नागपूर आणि अमरावती विभागात दोन वेगवेगळे FIR दाखल केले आहे. यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन समीकरणांची सुरूवात झाली आहे अशीही चर्चा आता रंगू लागली आहे.