उद्धव ठाकरेंचा मार्ग अधिक खडतर!, मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव राज्यपालांनी फेटाळला का?

337

एकीकडे राज्य कोरोना व्हायरस सारख्या महामारीला तोंड देत आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं पद घटनात्मक पेचात अडकलं आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोरोना व्हायरस चं संकट पाहता देशातील सर्व निवडणूका काही काळासाठी स्थगित केलेल्या आहेत. अशा परिस्थिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं पद घटनात्मक पेचात अडकलं आहे.

कोणत्याही व्यक्तीने मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर त्या मंत्र्यांना 6 महिन्याच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं सदस्य व्हावं लागतं. उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत त्यांना विधानसभा आणि विधानपरिषदेचं सदस्य होणं गरजेचं आहे. मात्र, कोरोना व्हायरस चा देशात प्रकोप सुरु असल्यानं राज्यात कोणतीही निवडणूक होणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.

त्यामुळं महाविकास आघाडी ने राज्यपाल कोट्यातील रिक्त असलेल्या 2 जागांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची निवड करावी. असा ठराव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दुसऱ्यांदा पार करुन राज्यपालांकडे पाठवला आहे. मात्र, हा ठराव फेटाळल्याची चिन्हं दिसत आहेत. कारण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी राज्यात रिक्त झालेल्या ९ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक घेण्याची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केले आहे.

या पत्रात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणतात की, सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाही. त्यामुळे त्यांना निवडून येणे २७ मे पूर्वी निवडून येणे गरजेचे आहे. राज्यात निर्माण झालेल्या अस्थिर वातावरणात या निवडणुका घेण्यात याव्यात.

गेल्या २४ एप्रिल रोजी रिक्त झालेल्या विधान परिषदेच्या ९ जागांसाठी निवडणूका घेण्यात याव्या. केंद्र सरकारने अनेक देशात लागू केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक प्रकारे शिथीलता आणली आहे. त्यामुळे राज्यातील विधान परिषदेच्या निवडणुका या ठराविक मार्गदर्शक तत्वे लागू करून घेण्यात याव्यात.

याचा अर्थ राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल कोट्यातून विधानपरिषदेवर पाठवण्याचा मार्ग बंद केलेला दिसतो. मात्र, सध्या मुंबईतील कोरोना व्हायरस च्या रुग्णांची संख्या वाढत असताना अशा परिस्थितीत केंद्रीय निवडणूक आयोग महाराष्ट्रातील 9 जागांसाठी निवडणूक घेईल का? हा प्रश्न आहे. कारण या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोग आपलं एक पथक महाराष्ट्रात पाठवून परिस्थिती जाणून घेऊन अहवाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवेल. केंद्रीय निवडणूक आयोग राज्यातील आणि मुंबईतील कोरोना व्हायरस च्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता तो पॉझिटीव्ह पाठवण्याची शक्यता कमीच आहे.

आम्ही या संदर्भात साम टीव्हीचे संपादक निलेश खरे यांच्याशी बातचित केली असता, त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला राज्यपालांनी पत्र दिलं असलं तरी हे पत्र उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त करण्यासाठी दिलेल्या प्रस्तावात त्रुटी असल्यामुळं दिलं आहे. जर या प्रस्तावात राज्य मंत्रीमंडळाने दुरुस्ती करुन हा प्रस्ताव पुन्हा पाठवला तर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती विधानपरिषदेवर होतील. निवडणूका झाल्या नाही. तरी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री राहतील.

या संदर्भात ग्राउंड फिल्डवर काम करणारे दिपक भातुसे यांच्याशी आम्ही बातचित केली असता. राज्यपालांनी हा मध्यम मार्ग काढला आहे. कारण जर उद्धव ठाकरे आत्ता आमदार झाले तर त्या पदाची मुदत 7 जूनला संपुष्टात येते. त्यामुळं त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तात्काळ निवडणूक घेण्याची विनंती केली आहे. त्यातच आज दिवसभर घडलेल्या घडामोडी पाहता या प्रकरणात काही दगा फटका होईल असं वाटत नाही. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी स्वत: उद्धव ठाकरे यांनी बातचित केली आहे.

त्याचबरोबर केंद्र सरकारने ठाकरे सरकारला इशारा देखील दिला आहे. आम्ही काहीही करु शकतो. याची जाणीव करुन दिलेली आहे. त्यातच केंद्र सरकार कोरोना च्या परिस्थीत जनमताचा विचार करता असं काही पाऊल उचलेल असं वाटत नाही. अशी प्रतिक्रिया ग्राउंड फिल्डवर काम करणारे ज्येष्ठ पत्रकार दिपक भातुसे यांनी दिली आहे.

एकंदरीत सध्या राज्यपाल यांच्या या निर्णयाने उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची आता केंद्रावर अवलंबून असल्याचं चित्र आहे.