राजद्रोहाच्या कलमात बदल? केंद्रसरकार बॅकफुटवर
दोन दिवसापूर्वी राजद्रोहाच्या कलमाबाबत (Sedition charge)कोणत्याही पुनर्विचाराची गरज नसल्याचं म्हणत राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला होता.मात्र आता केंद्र सरकारला एक पाऊल मागे यायला लागलं आहे.राजद्रोहाच्या कलमाबाबत पुनर्विचार करण्यास केंद्र सरकारने तयारी दर्शवली आहे.कलम १२४ अ च्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यास तयार असल्याचे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला कळवले आहे.
दोन दिवसांपुर्वीच राजद्रोहाच्या कलमाचं केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल यांनी समर्थन केलं होतं.राजद्रोहाचे कलम कायम ठेवण्याचा सहा दशकांपुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court)दिलेला निकाल योग्यच असून या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही,असं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं.मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने राजद्रोहाच्या कलमाबाबत पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं आहे.
देशद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्राने सांगितलं आहे. जोपर्यंत सरकार चौकशी करत नाही तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ (अ) च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल.
कायद्यातील राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपवली आहे. या घटनापीठासमोर केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लेखी म्हणणे मांडले आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा निकाल योग्यच असल्याचे केंद्राने म्हटले होतं. १९६२ चा निकाल काळाच्या कसोटीवर योग्यच सिद्ध झाला आहे. या कलमाचा दुरुपयोग होत असल्याचे याचिकाकत्यांचे म्हणणे असले तरी तो हा कायदाच रद्द करण्याचा आधार ठरू शकत नाही. हा तरतुदीचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करता येऊ शकतात', असं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं.
